काठमाडौं : बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने व्यक्ति पनि अब कानुनी रूपमा सजायको भागीदार हुने भएका छन्। जनप्रतिनिधि तथा पञ्चायती बसेर बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला सरकारले कडा सजायसहितको नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा रहेका बलात्कारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै अध्यादेश ल्याएको छ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइँदै छ। प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ’, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले अन्नपूर्णसँग भनिन्।
अब महिलाबाट पुरुष र तेस्रोलिंगीमाथि बलात्कार भए पनि सजायका लागि बाटो खुल्नेछ। यसअघि ती कानुनमा बलात्कारको परिभाषाभित्र ‘महिला तथा बालिका’ भन्ने शब्द थियो। अब भने यी शब्दको सट्टा ‘व्यक्ति’ राखिएको छ। पुरुषमाथि पनि बलात्कार हुने परिकल्पनासहित यो शब्द राखिएको हो।
अध्यादेश जारी भएपछि जो–कोहीले मिलापत्र गराएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ठेकिनेछ। लेनदेनमार्फत घटना मिलाउने व्यक्तिलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ।
मिलापत्र गराउने व्यक्ति जनप्रतिनिधि या सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए तीन वर्ष ६ महिना कैद गरिने अध्यादेशको व्यवस्था छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन।
कसुरदार ज्येष्ठ नागरिक भए कैद मिनाहा गर्ने कानुनी प्रावधानमा पनि संशोधन गरिएको छ। अबदेखि बलात्कारको कसुरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि कैद मिनाहा हुनेछैन। अध्यादेशमा १० वर्षमुनि र ७० वर्षमाथिका व्यक्तिलाई बलात्कार भएमा जन्मकैद हुने हालको व्यवस्था भने यथावत् छ।
नयाँ व्यवस्थाले बलात्कारमा मिलापत्र गराउनेदेखि दुरुत्साहन गर्ने र दबाब दिनेसम्मका जो–कोही व्यक्ति पनि सजायको भागिदार हुनेछन्। सप्तरी, मोरङ, बझाङलगायत जिल्लामा बलात्कारपछि मिलापत्र गरेका घटना केही समयअघि उजागर भएका थिए। त्यसैगरी कसैले बलात्कारसम्बन्धी झुटा उजुरी गर्नेलाई पनि सजाय हुने गरी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता र ७० वर्षमाथिका महिलालाई बलात्कार गरे जन्मकैद र १४ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई बलात्कार गरे १८ देखि २० कैद सजायको व्यवस्था छ।
त्यस्तै, १४ माथि र १६ मुनिकालाई बलात्कार गरे १२ देखि १४ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। १६ देखि १८ सम्मकालाई बलात्कार गरे १० देखि १२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। त्यस्तै १८ वा त्योभन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय छ।
यस्तै, वैवाहिक बलात्कारका घटनामा ५ वर्षसम्म कैदको भागिदार हुने व्यवस्था छ। अध्यादेशले आयन्दा बलात्कार घटनामा उमेर समूहको हकमा पनि केही हेरफेर गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने कार्य अक्षम्य रहेको बताए। जनप्रतिनिधि वा जो–कोही दोषी भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन दसैंअघि सबै जिल्लामा सर्कुलर पठाइएको प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ।, याे समाचार अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छापिएकाे छ ।
