८ मंसिर, काठमाडौं । सचिव, सहसचिवलगायत कर्मचारीले लोक सेवालगायतका तयारी कक्षा पढाएपछि सरकारले कडा नियम लागू गरेको छ।
कर्मचारीले सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिई निजी इन्स्टिच्युटले चलाउने लोक सेवालगायतका तयारी कक्षामा लिखित वा मौखिक रूपमा प्रशिक्षणका लागि समय दिने गरेको पाइएको थियो।
सहसचिवभन्दा माथिका निजामति कर्मचारीले अब त्यस्ता तयारी कक्षामा प्रशिक्षण दिनुपर्ने भए मन्त्रिपरिषदबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। यो नियम आजैदेखि लागू भएको छ।
यस्तै मन्त्रालयले यसअघि कसैले कुनै निकायबाट कक्षा लिने स्वीकृति लिएको भए त्यो आइतबारदेखि नै लागू हुने गरी निस्कृय बनाइदिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आइतबारको बैठकबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले यस्तो नियम कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्।
मन्त्रालयले निजामती सेवालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउनुपरेको जिकीर गरेको छ।
लोक सेवा आयोग र अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी कक्षा चलाउने निजी इन्स्टिच्युटमा कर्मचारी उपस्थित भई वा अनलाइनबाट प्रशिक्षण दिने कार्य गर्न अनुमति लिनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
यदी त्यस्ता तयारी कक्षामा प्रशिक्षण दिनुपर्ने भएमा सहसचिवभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्नेछ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बसन्त अधिकारीका अनुसार त्यस्ता तयारी कक्षाका लागि मन्त्रालयबाट कुनै कर्मचारीलाई बिदा दिन पनि मिल्दैन।
सबै मन्त्रालय वा निकायले उल्लेखित प्रयोजनका लागि कुनै पनि कर्मचारीलाई बिदा नदिने र काजमा खटिई गएको अवस्थामा प्रशिक्षण कार्यमा सहभागी हुन सक्नेतर्फ सचेत बन्ने’ निर्णयसमेत भएको उनले जानकारी दिए।
यस्तै मन्त्रालयले स्वीकृति दिने विषयमा पनि तत्काल कामकारवाही अगाडि नबढाउने संकेत गरेको छ।
मन्त्रालयबाट स्वीकृति दिने सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण नहुन्जेल कसैलाई पनि तयारी कक्षामा प्रशिक्षणका लागि अनुमति नदिने भएको हो।
यो नियम सरकारले समायोजन भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएका निजामति कर्मचारीलाई समेत लागू गरेको हो।
स्वीकृतिविना कार्यालय समयमा यस्ता प्रशिक्षण दिइरहेको भेटेमा मन्त्रालयले १६१८०१४२००३०९ वा मन्त्रालयको सूचना शाखामा ०१४२००२९८ मा समेत जानकारी दिन सबैलाई आग्रह गरेको छ।
