१६ मंसिर, विराटनगर ।
नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय औपचारिक वार्ता भएको तीन साताभित्रै परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक बस्ने तय भएको छ । आयोगको छैटौँ बैठक नयाँदिल्लीमा ३० मंसिर र १ पुसमा बस्न लागेको हो ।
नेपाल–भारत दुवै पक्षले बैठकको मिति सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । तर, उच्च कूटनीतिक स्रोतले ३० मंसिर–१ पुसमा बैठक हुने तय भएको जनाएको छ । नयाँ नक्साबारे दुई देशबीच आ–आफ्नै अडान कायम रहँदा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकको तयारी भएको हो ।
आलोपालो प्रचलनअनुसार यसपटक आयोगको बैठक नयाँदिल्लीमा हुनेछ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई भारतीय समकक्षी डा. सुब्रमण्यम् जयशंकरका तर्फबाट विदेश सचिव हर्षबर्धन शृंगलाले ११ मंसिरमा बैठकका लागि निमन्त्रणा दिएका छन् । आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय पक्षसँग समन्वय गरिरहेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
आयोगको पाँचौँ बैठक ४ भदौ ०७६ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । भारतीय विदेश सचिव शृंगलाको ११ र १२ मंसिरमा सम्पन्न नेपाल भ्रमणका वेला संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकको मिति तय भएको हो ।
अब परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्देशनअनुसार भविष्यमा सीमा विवाद सम्बन्धमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई काम तोकिने कूटनीतिक स्रोतको दाबी छ । दुई देशबीच सबै पक्षमा छलफल हुने यो संयन्त्र ३२ वर्षदेखि कायम छ, तर हालसम्म जम्मा पाँचवटा मात्रै बैठक भएका छन् ।
४ भदौ ०७६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र भारतीय समकक्षी जयशंकरले आ–आफ्नो टोलीको नेतृत्व गरेका थिए ।
आयोगको चौथो बैठक १८ असोज ०७३ मा नयाँदिल्ली, तेस्रो बैठक १९ असार ०७१ मा काठमाडौं, दोस्रो बैठक १६ मंसिर ०४८ मा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भएका थिए । आयोगको पहिलो बैठक १८ जेठ ०४४ मा भएको थियो ।
पाँचौँ बैठकमा नेपाल–भारत इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने तथा कालापानी र सुस्तालगायत सीमा विवादबारे परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक बस्ने विषयमा छलफल भएको थियो । यसपालि पनि द्विपक्षीय विकास, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, हवाई उड्डयन, जनस्तरीय सम्बन्धलगायत विषयसँगै इपिजी प्रतिवेदन र सीमा विवादले स्थान पाउनेछ ।
आयोगको बैठकमा आर्थिक साझेदारी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, संस्कृति तथा शिक्षामा दुईदेशीय सहकार्यबारे छलफल हुने गरेको छ । त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सहकार्यबारे पनि छलफल हुने गर्छ ।
