१७ मंसिर, काठमाडाैँ ।
स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी धेरैवटा कानून भएर प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा भएको छलफलमा सारोकारवालाहरुले धेरै कानून भएर आपसमा बाझिदा काम गर्न अप्ठेरो भएको बताएका हुन् ।
बुधबारको छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले कामको प्रकृति हेरी धेरै ऐनलाई एकीकृत गर्न छाता ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । यस्तै छलफलमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले समान उद्देश्य भएका कानून र एक आपसमा बाझिएका कानूनलाई एकीकृत र संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
समिति सभापति रामनारायण विडारीले कानूनको अपब्याख्या गरी बनाइएका नियमावली र निर्देशिकाले भ्रष्टाचारलाई बढाएको बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७५ सालमा बनेको जनस्वास्थ्य ऐनको आवश्यक मापदण्ड अहिले सम्म नबनाएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न समेत गरेका छन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले तीन वटै तहका सरकारका बीचमा समन्वयात्मक काम गर्ने भनिए पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म मापदण्ड नबनाउँदा अन्योल बढेको बताए । मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माणमा मन्त्रालयले चासो नदेखाएको अधिकारीले बताए ।
समितिले नेपालको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी प्रयोगमा रहेका कानूनहरु र त्यस अन्तरगत बनेका नियमावली, निर्देशिका आदेशहरुको अध्ययन गरिरहेको छ । सार्वजनिक सेवाको लागि बनेका ऐन अन्तरगत बनेका नियमावलीको कारण जनताले सेवा भन्दा बढी दुःख पाएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा अन्तरगतका सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई समितिले छलफलमा बोलाएको हो ।
