काठमाडौं: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाउँदै आएको ‘स्टिङ अप्रेसन’सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले सुनुवाइ पूरा गरेको छ । अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले अख्तियारले चलाउँदै आएको स्टिङ अप्रेसन गैरकानुनी भएको भन्दै दायर गरेको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।
अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २ पुस २०७४ मा अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन रोक्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । बुधबार भने पक्ष र विपक्षीबाट बहस सकिएपछि निसु (निर्णय सुनाउने) मा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आगामी ८ पुसमा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ ।
८ कात्तिक २०७६ बाट हेर्दाहेर्दैमा रहेको सो मुद्दा एक वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ सकिएको हो । हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भएको सो मुद्दाको सुनुवाइ छैटौं पेसीमा सुनुवाइ पूरा भएको हो ।
अख्तियारले कार्यविधि बनाएर घुस लिने व्यक्तिमाथि पछिल्लो समयमा आफैं पैसा दिएर स्टिङ अप्रेसन चलाउँदै आएको थियो । आफंैले पैसा दिएर घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले दैनिक विभिन्न व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउँदै आएपछि सोविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको हो ।
रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले ‘निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी किन हुनु नपर्ने हो, कानुनबमोजिम आधार कारण भए लिखित जवाफ पेस गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि आयोगले रिट निवेदन खारेज गर्न माग गर्दै जवाफ पठाएको थियो । त्यसपछि सो रिटमा अदालतले निरन्तर पेसी तोक्दै आएको थियो । उनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २६ पटक पेसी तोकेको थियो भने एक पटक साप्ताहिक पेसीबाट हटाइएको थियो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धन आयोगले ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली’ बनाएर ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्दै आएको छ उक्त नियमावलीको नियम ३० मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस र रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस र रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । त्यसरी घुस ररिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिनेछैन’ भनिएको छ ।
बुधबार सर्वोच्चमा भएको सुनुवाइमा अख्तियारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले बहस गरेका थिए । उनले सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई रिट दिएर चुनौती दिन नमिल्ने भन्दै बहस गरे । उनले रिट खारेजीको मागसमेत गरे । त्यस्तै, महान्यायाधिवक्ताका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्न पाउने नियमलाई खारेज गर्न नमिल्ने बताए ।
कानुन व्यवसायी त्यस्तो रिटमा अदालत प्रवेश गर्न आउनु नै गलत भएको जिकिर गरे । सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले सो रिट खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘स्टिङ अप्रेसन’ को विषयमा कानुन व्यवसायी आउनु नै गलत भएको उनको दाबी थियो ।
‘सार्वजनिक सरोकारको विषय लिएर आउने व्यक्तिले पनि विवादित विषयमा आफ्नो सरोकार रहेको सिद्ध भएपछि मात्रै रिट निवेदन दिन मिल्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो सरोकारको विषय नै नभएको विषयमा अदालत आउन मिल्दैन ।’, यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
