१४ पुस, काठमाडौं ।
देशभर उच्च गतिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने काम जारी छ । गत मङ्सिर मसान्तसम्म ७३ प्रतिशत जडान सम्पन्न भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरी ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने काम जारी राखेको हो । यस सम्बन्धी परियोजनालाई १८ वटा प्याकेज बनाएर सञ्चालन गरेको र हालसम्म ७२ दशमलव ९३ प्रतिशत जडान सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विभिन्न १२ वटा प्याकेज अन्तर्गत देशका ४६ जिल्लामा तोकिए बमोजिमका स्थानमा जडान सम्पन्न भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार १८ प्याकेजका १५ हजार ९८२ स्थानमध्येमा हालसम्म ११ हजार २१३ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ । हालसम्म ५१२ स्थानीय निकायमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ । यसैगरी पाँच हजार ९३३ वडा कार्यालयमध्येमा हालसम्म चार हजार २१३ स्थान, पाँच हजार २२५ माध्यमिक विद्यालयमध्येमा हालसम्म तीन हजार ५०५ स्थान र चार हजार १२२ स्वास्थ्य संस्थामध्येमा हालसम्म दुई हजार ९८३ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएका छन् ।
प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार चार हजार ७६९ स्थानमा जडानको कार्य बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार दुई वटा प्याकेज अन्तर्गतका नौ जिल्लामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी, चार प्याकेज अन्तर्गतका १९ जिल्लामा नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडानका लागि सेवा प्रदायक छनोट भई निर्माण कार्य भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।
उहाँका अनुसार सम्पन्न भइसकेका परियोजनामध्ये हालसम्म चार वटा परियोजनाको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण कार्य सम्पन्न भइसकेको र दुईवटा परियोजनाको प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताबाट पहिलोचरण अन्तर्गतको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण कार्य भइरहेको छ । यसैगरी ६ वटा परियोजनाको दोस्रोचरण अन्तर्गतको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण कार्य भइरहेको तथा दुईवटा परियोजनाको अनुगमनको कार्य भइरहेको छ । त्यसमध्ये गत मङ्सिर मसान्तसम्म ४६ जिल्लामा शतप्रतिशत र बाँकी नौ जिल्लामा ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भइ इन्टरनेटसेवा सञ्चालनमा आएको छ ।
त्यस्तै चार वटा प्याकेज अन्तर्गत १९ जिल्लामा नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडानको लागि सम्झौता भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कूल रु पाँच अर्ब २६ करोड ९७ लाख ७० हजार रकममध्येमा हालसम्म रु दुई अर्ब ७४ करोड रकम ब्रोडब्याण्ड परियोजनाको लागि सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत देशभरका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटसेवा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । प्राधिकरणले सो कोष अन्तर्गत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तारमा काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लालाई समेटेको छैन ।
