२५ पुस, काठमाडौँ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो चरणमा खोप लगाउने स्वास्थ्यकर्मीको नामावली संकलन सुरु गरेको छ ।
स्थानीय तहमार्फत स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वयंसेविका, कर्मचारी, कार्यालय सहयोगीको नामावली संकलन थालिएको हो । ठूला अस्पताल र मेडिकल कलेजमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको तथ्यांक भने स्वास्थ्य सेवा विभागबाटै संकलन भइरहेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारत भ्रमणमा जाँदा खोप ल्याउन थप पहल हुने अपेक्षा राखेर तयारी तीव्र पारिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
‘कोभाक्समार्फत आउने खोप ढिलाइ हुन सक्ने भन्दै किनेर भए पनि अग्रभागमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल खोप लगाउने योजना सरकारले बनाएको छ,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘परराष्ट्रमन्त्री भारत जाँदा खोप उपहार दिन सक्ने भएकाले प्राथमिकतामा परेकाको नाम संकलन, खोप भण्डारण र ढुवानीको व्यवस्थापनमा हामी जुटेका छौं ।’
सरकारले खोप ल्याउने तयारी गरेको दाबी गरे पनि खोप लगाउन प्राथमिकतामा परेकाहरूको तथ्यांकसमेत थिएन । स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न काउन्सिलमार्फत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको तथ्यांक लिन पत्राचार गरे पनि वास्तविकता नआउने भएपछि हरेक स्थानीय तहले विवरण संकलन गरेको हो ।
‘निर्वाचन आयोगले मतदाताको नामावली संकलन गरेजसरी नाम संकलन गरिरहेका छौं,’ विभागको खोप शाखा प्रमुख डा। झलक गौतमले भने, ‘जसको नाम समावेश हुँदैन उसलाई पहिलो चरणमा खोप दिन सकिँदैन ।
अहिले संकलन भएको नामावलीको आधारमा हरेक जिल्लामा खोप पठाउने गरी योजना बनाइनेछ ।’ निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको समेत तथ्यांक संकलन भइरहेको उनले बताए ।
‘अग्रभागमा स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्ने भएकाले निजी होस् वा सरकारी सबैलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर खोप दिने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने । सरकारी योजनाअनुसार ५२ हजारभन्दा बढी महिला स्वयंसेविकाले पहिलो चरणमै खोप लगाउनेछन् ।
अधिकांश जिल्लाबाट तथ्यांक आइसकेको शाखाले जनाएको छ । काठमाडौंमा नौ सयभन्दा धेरै स्वास्थ्य संस्था भएकाले नामावली संकलन गर्न सकस भएको विभागले जनाएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको तथ्यांक तत्काल पठाउने व्यवस्था मिलाउन शाखाले बिहीबार स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखलाई बोलाएर निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप लगाउनुपर्ने व्यक्तिको नाम, उमेर, लिंग, काउन्सिलमा दर्ता नम्बर ९चिकित्सक हो भने मेडिकल काउन्सिल, नर्स हो भने नर्सिङ काउन्सिल०, पद, कार्यरत संस्थाको नाम संकलन गरेर पठाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, महिला स्वयंसेविकाको विवरण जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीयबाट आएको तथ्यांकलाई जिल्लाले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र संघको स्वास्थ्य सेवा विभागका पठाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
स्थानीय तहले संकलन गरेको विवरणकै आधारमा खोप दिइने भएकाले आफ्नो नाम समावेश भए–नभएको यकिन गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विभागले आग्रह गरेको छ । अहिले नाम छुटेकालाई दोस्रो चरणमा मात्रै खोप लगाउन सकिने डा. गौतमले बताए ।
खोप आएको दुई साताभित्रै अग्रभागमा खटिनेलाई खोप लगाइने विभागले अनुमान गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई पहिलो डोज लगाइसकेपछि ५५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई खोप लगाउने योजना सरकारको छ । उनीहरूको नाम मतदाता नामावलीबाट पनि संकलन गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । यो खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
