२९ पुस, काठमाडौँ ।
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इजलासले नै न्याय निरूपण गर्ने भएकाले यताको मुद्दा अरू इजलासमा लान नमिल्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज भएको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले राखेको जिज्ञासामा उनले संवैधानिक विषयको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा हेर्न नमिल्ने भन्ने होइन भने।
“अदालत पारदर्शी हुन्छ । बृहत् पूर्ण इजलासका मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा आउँछ । संविधानकै विषयमा व्याख्या गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको हो ।”, उनले भने ।रासस
