काठमाडौँ: भारतले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउने भएको छ । भारतमा भएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन गरेको आग्रह स्वीकार गर्दै भारतीय पक्षले कोभिड विरुद्धको खोप आउनासाथ नेपालको आवश्यकताअनुसार प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।
बैठकमा कोभिड महामारीका समयमा पनि दुई देशले घनिष्ट सहकार्य गरेर त्यसबाट आएका चुनौतीको सामना गरेको भन्दै एकअर्काको सराहना गरिएको थियो । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले कोभिड महामारीका समयमा भारत सरकारले आवश्यक औषधि तथा मेडिकल उपकरण सहयोग गरेकामा धन्यवाद प्रकट गरेको थियो ।
बैठकको औपचारिक खण्डमा द्विपक्षीय हित र सम्बन्धको बहुआयामिक पक्षमा दुई देशले आत्मसमीक्षा ग¥यो । नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा भएको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व भारतीय विदेशमन्त्री डा। सुब्रमन्यम जयशङ्करले गर्नुभयो ।
बैठकमा सम्बोधन गर्नुहुँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले यस बैठकले दुई देशबीच कायम सम्बन्धको सबै आयाममा छलफल गर्ने म्यान्डेट रहेको औँल्याउनुभयो । निरन्तरको संवाद र आपसी समझदारीमा नै दुई देशको सम्बन्धको जग रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । जसमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच रही आएको प्रगाढ सम्बन्ध र आपसी संवादले दुई देशको सम्बन्धमा थप उचाइ थपेको मन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा बताउनुभएको थियो ।
बैठकको सुरुवातमा स्वागत मन्तव्य राख्नुहुँदै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले दुई देशको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन आयोगको बैठकले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । उहाँले अघिल्लो वर्ष नेपालमा भएको बैठकको स्मरण गर्नुहुँदै नेपालको आतिथ्यताका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो । दुई देशबीचको पुरानो सम्बन्ध सामाजिक सभ्यतासँगै दुई देशको रहनसहन र संस्कृतिसँग जोडिएर रहेको उहाँले बताउनुभयो । अनौपचारिक रूपमा बैठक बिहीबार सुरु भएको थियो ।
शुक्रबारको बैठकपश्चात जारी वक्तव्यअनुसार संयुक्त आयोगको बैठकमा दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र आयाममा आफ्ना आफ्ना समीक्षा प्रस्तुत गरे । त्यसको मुख्य रूपमा भारतमा उत्पादित कोभिड–१९ खोप, सीमा नक्साङ्क तथा सीमा व्यवस्थापन, दुई देशीय सम्पर्क सञ्जाल, आर्थिक साझेदरी, व्यापार पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, संस्कृति र शिक्षाका विविध क्षेत्रमा भएका प्रगति र थाँती रहेका विषयमाथि गहन छलफल भएको छ ।
बैठकले शान्ति र मैत्री सन्धि १९५० को सम्बन्धमा समीक्षा गरेको छ । साथै प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझाउन पहल गर्ने र नयाँ हवाई रुटका बारेमा पनि थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
दुई देशका मन्त्रीले सीमापार पूर्वाधार निर्माण तथा सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, बलियो बनेको विकास साझेदारी, कार्यान्वयमा रहेको परियोजनाका सम्बन्धमा सफलता प्राप्त भएकामा सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । जसमा पहिलो सीमापार नेपालभारत पेट्रोलियम पाइपलाइन, सीमा क्षेत्रमा एकीकृत चेकपोस्ट, रेल्वेलिङ्क, ऊर्जा ट्रान्समिसन लाइन, सडकको स्तरोन्नति, पुल निर्माणलगायत रहेका छन् ।
बैठकले दुई देशले योजनाबद्ध ढङ्गका साथ अगाडि बढाइरहेका द्विपरियोजनालाई गति दिने विषयमा सहमति जनाएको छ । त्यसअन्तर्गत दोधारा चाँदनीमा नयाँ एकीकृत चेकपोस्ट, भन्सार चेकपोस्ट निर्माण, बाँकी सीमापार रेल्वे सेवा, सडक निर्माण, ट्रान्समिसन लाइनलगायत अन्य रहेका छन् ।
बैठकले दुई पक्षीय व्यापार सन्धिका बारेमा पनि समीक्षा गरेको छ । साथै पारवहन र रेल्वे सेवाका विषयमा पनि थप छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । दुवै पक्षले व्यापार सन्धि, पारवहन सन्धिको पुनरवलोकन गर्न सहमति जनाएको छ । त्यस्तै सेल्वे सेवासम्बन्धी सम्झौतामा संशोधन गरेर दुई पक्षीय सहकार्य बलियो बनाउने विषयमा पनि बैठकमा सहमति भएको छ । जल सम्पर्क विस्तारका लागि आवश्यक प्रगति भएको भन्दै यस विषयमा पनि थप छलफल गरेर अघि बढ्न दुई देशका उच्चाधिकारी सहमत भएका छन् ।
बैठकले ४०० केभी बुटवल–गोरखपुर सीमापार ट्रान्समिसन लाइन विस्तारका लागि सहमति व्यक्त गरेको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको महìवलाई ध्यानमा राख्दै यसबारेमा सचिव स्तरीय रूपमा दिल्लीमा सकारात्मक बहस भएकोमा सराहना गरिएको थियो। पञ्चेश्वरको डीपीआर निर्माणलाई अन्तिम रूप दिन आयोगको बैठकमा दुवै पक्षले सहमति जनाएको छ । त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा बस्ने दुवै देशका जनताले खेप्नुपरेको समस्या बारेमा समेत छलफल गरेको छ । तटबन्ध नहुँदा बाढीको असरले उनीहरू प्रभावित भइरहेकाले त्यसको समाधान गर्न थप पहल गर्ने विषयमा दुवै पक्ष संवेदनशील रहेको जनाएको छ ।,यो समाचार आजको गाेरखापत्र दैनिकमा छ ।
