७ माघ, काठमाडौँ ।
संसद पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भनी सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्ति आइरहेकामा त्यसलाई रोक लगाउन अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले माग गरेका छन्।
संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतमा बहस गर्दै रिट निवेदकसमेत रहेका न्यौपानेले संसद पुनर्स्थापना हुने नहुने विषय अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले यसमा उनलाई रोक लगाउन माग गरेका थिए। ‘उहाँको भनाइले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्यो।
अदालतको क्षेत्राधिकार नाघ्यो। यी भनाइलाई रोक लगाउनुपर्छ,’ अधिवक्ता न्यौपानेले भने। न्यौपानेको जिकिरमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइमा तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्छ ?’
न्यौपानेले भने, ‘म त छैन।’ जवाफमा संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा बहस भइरहेकाले कसले के भन्यो भन्ने कुराले महत्त्व नपाउने उल्लेख गरे। ‘हामी तपाईँले दिएको निवेदनको विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ। बाहिरका कुरा हामीलाई थाहा हुन्न,’ उनले भने।
न्यौपानेले भने प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक स्थलमा संसद पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भन्न नपाउने जिकिर गरेका थिए। यस्तै केपी ओली नेतृत्वको सरकार धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसारको हो वा (२) अनुसारको भन्ने प्रसंग इजलासमा नियमित उठिरहेको छ ।
आज पनि अधिवक्ता अनिता मानन्धरले बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्री कि गठबन्धनको भन्नेमा प्रश्न उठाउँदै धारा ७६ पढ्न खोजेकी थिइन् । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले धेरै पटक सुनेको भन्दै नपढ्न भने । मानन्धरले उपधारा (१) अनुसारको सरकार गठन भएको सूचना राजपत्रमा नआई त्यसलाई आधिकारिक मान्न नसकिने तर्क गरिन् ।
६ माघको सुनुवाइमा त प्रधानन्यायाधीश राणाले बारम्बार ‘उपधारा (१) बमोजिमको सरकार’ भन्दै रिट निवदेकतर्फका बहसकर्तालाई उक्त उपधाराअनुसार गठित सरकारले संसद विघटन गरेमा के गर्ने भनेर विकल्प सुझाउन भनेका थिए ।
त्यसअघि २९ पुसको सुनुवाइमा रिटतर्फबाट बहसमा उत्रिएका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले सरकार गठनको तथ्य नै यताउता पारिएको तर्क गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको राजपत्रको सूचना र संसद विघटनको सिफारिसमा उल्लेखित धारा फरक–फरक रहेको उनको तर्क थियो ।
५ माघको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराले यससम्बन्धी एउटा प्रश्न गरेका थिए, अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई । जबराले सोधेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ को, उपधारा (१) बमोजिमको कि (२) ?’
उपधारा (१) बमोजिमको नमान्ने पोखरेलले बताए । उनको तर्क थियो, ‘२ बमोजिमको भनेर राजपत्रमा लेखियो । पछि राजनीतिक सहमति भएर १ बमोजिम भए पनि राजपत्रमा आएको छैन । त्यसैले यसले वैधानिकता पाउँदैन ।’
६ माघमा पनि यो प्रसंग छुटेन । बहसको सुरुतिरै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अधिवक्ता दिनेशकुमार यादवलाई सोधेकी थिइन्, ‘यो सरकार–प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमको हो कि (२) बमोजिम ?’
एउटा दलले सभामुख र अर्को दलले उपसभामुख पद भागबन्डा लगाएकाले उपधारा (२) बमोजिमको सरकार रहेको यादवले तर्क गरे । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ‘धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिमको सरकार’ भन्दै यस्तो सरकारले संसद भंग गरेमा के गर्ने भनेर विकल्पसहित जवाफ दिन अभिवक्ताहरूलाई धारावाहिक प्रश्न सोधेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमासमेत आफू धारा ७६ उपधारा (१) अनुसारको बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री भएकाले उक्त उपधाराबाहेकका सरकार गठन हुन सक्ने विकल्प नरहेको जिकिर गर्दै ताजा जनादेशमा जान संसद विघटन गरेको लेखेका छन् ।
सरकार गठनसम्बन्धी धारा ७६ को उपधारा (१) मा यस्तो व्यवस्था छ, ‘राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।’
त्यस्तै, उपधारा (२) मा यस्तो लेखिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पस्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
यी दुई उपधारामध्ये कुन अनुसार केपी ओली प्रधानमन्त्री चुनिएका हुन् भन्ने विवाद इजलासमा देखिएको हो । पहिलोले बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई जनाउँछ भने दोस्रोले गठबन्धनको सरकार जनाउँछ ।
०७४ मंसिरको चुनावअघि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठनबन्धन भएको थियो । ३ फागुन ०७४ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रस्तावक र एमालेका माधवकुमार नेपालको समर्थनमा ओली संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
ओली गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बनेको ३ महिनापछि ३ जेठ ०७५ मा दुई दलबीच औपचारिक एकता भएर नेकपा बनेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि ओली नेकपाको संसदीय दलमा सर्वसम्मत चुनिएका थिए ।
संसदको अवस्थाले ओलीलाई बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री बनाए पनि उनी पुनः निर्वाचित भने भएका होइनन् । त्यसैले राजपत्रमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको सूचना जारी भएन ।
नेपाल ल क्याम्पसमा संवैधानिक कानून पढाउने प्राध्यापक शशीकुमारी अधिकारी चुनाव लड्दा र सरकार गठन हुँदा दुई पार्टी एक भएको अवस्था नरहेकाले सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसारकै भएको बताउँछिन् ।
‘एकीकृत संसदीय दलको नेता छानिएपछि ओली प्रधानमन्त्रीमा पुनः निर्वाचित भएका होइनन्,’ संवैधानिक कानुनविद् अधिकारी भन्छिन्, ‘सरकार गठनपछि दुई पार्टी एक भएको वास्तविकता हो । ‘संवैधानिक कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले मैले सरकार बन्दाको अवस्थालाई हेर्ने हो । त्यो भनेको उपधारा (२) अनुसारकै हो । यद्यपि यसको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो ।’
जुन उपधाराअनुसार सरकार बने पनि संसद विघटन संवैधानिक मूल्य र मान्यताअनुसार नभएको अधिकारीको ठम्याइ छ । ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छ ।
तर, त्यसका लागि शर्तहरु राखिएका छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेकी उनी भन्छिन्, ‘तर सर्तको अवस्था सिर्जनै नगरी विघटन गर्न मिल्दैन ।’ बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायत ६ जनाले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने तर्कहरु पेश गरेका थिए।
बुधबारको इजलास पनि हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ। बिहीबार संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा निरन्तर अगाडि बढ्नेछ।
