×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
चीनको ‘कायाकल्प’ र ‘मेक अमेरिका’ सँगसँगै बढ्ने, सीलाई निम्ता|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
विश्वकप फुटबलको तालिका के छ ?नेपालबाट कति बजे हेर्ने ?|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Baisakh-31-2083 || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
नीति तथा कार्यक्रम ः विपक्षी सांसद्ले आलोचना गरे, सत्तारुढले बचाऊ|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
सरकारदेखि आफ्नै पार्टीकालाई गगनको चेतावनी, किन रिसाए ? || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
ट्रम्प–सी बैठक २ घन्टामा सकियो, के के भयो छलफल ? || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
कर्मचारी र विद्यार्थी राजनीति अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयमा न्यायपालिकाको ब्रेक|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
World News: बेइजिङ वार्ताः सहकार्यसँगै द्व*न्द्वको चेतावनी, नेतन्याहुको UAEमा गोप्य भ्रमण
May 14, 2026
Playing
सुकुम्बासीको मुद्यामा बालेन घेरिए, अब घर भाडा दिने|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
बिरामी हुँदा पनि संसद् पुग्ने प्रधानमन्त्रीको इतिहास || Nepal Times
May 14, 2026

विवादका बीच संबैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीले लिए सपथ

२१ माघ, काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संबैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीलाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराएकी छन् ।

बुधबार बिहान शितल निवासमा राष्ट्रपतिले नवनियुक्त पदाधिकारीहरुलाई सपथ गराएकी हुन् । पुस ३० गते बसेको संबैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संबैधानिक निकायका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो ।

Advertisement
Advertisement

लगत्तै माघ ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संबैधानिक व्यवस्था अनुसार परिषद्ले सिफारिस गरेका पदाधिकारीहरुको संसदीय सनुवाई हुन सकेको थिएन । संसदीय सुनुवाई बिना नै सबै पदाधिकारीले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका हुन् ।

संसदीय सुनुवाई विशेष समिति संघीय संसद अन्र्तगतको संयुक्त समिति भएको र प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सनुवाई संभव नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले नियुक्तिको सिफारिस पत्रलाई परिषद्मा नै फिर्ता पठाएका थिए ।

संविधान अनुसार संबैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने थियो ।

यद्यपि संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको नियमावलिमा भने नियुक्ति सिफारिसको ४५ दिन सम्म निर्णय दिन नसकेको अवस्थामा स्वतः अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था छ ।

Advertisement
Advertisement

यसैबीच सुनुवाई विना नियुक्त गर्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेका थिए ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top