२१ माघ, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउ गर्दै आज बुधबार पनि सरकारी वकिलहरुले सर्वोच्च अदालतमा बहस गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेका १३ वटा रिटमाथि गएको माघ ४ गतेदेखि बहस भइरहेको छ ।
गएको सोमबारदेखि रिटको विपक्षमा अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसहित सरकारी वलिकले बहस गरिरहेका हुन् ।
बहसका क्रममा न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुन धाराले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकारी दियो, पार्टीभित्रको विवादलाई संसदसँग जोडेर किन हेर्ने, चुनाव भएपछि स्थिरताको के ग्यारेण्टी छलगायतका प्रश्न सोधेका छन् ।
बुधवार पनि अधिवक्ता सुशील पन्तले संविधानको धारा ८५ अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रयोग गरेको बताएका छन् । उनलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संविधानमा नलेखिएका कस्ता अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ, उदाहरण दिनुहोस् ? भनेर सोधेका छन् ।
मङ्गलवार पनि न्यायाधीश सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई यस्तै प्रश्न सोधेका थिए ।
गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेका १३ वटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ ।
