काठमाडौँ, असार ४
सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको रणनीतिक योजना आज स्वीकृत गरेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) र भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज–नेपाल (एनसेट) ले आजदेखि शुरु गरेको ‘नेपालमा पुनः निर्माण र भूकम्पीय जोखिम व्यवस्थापनको अनुभव एवम् तयारी’ विषयको तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा सो जानकारी दिँदै भने, “वर्षेनी प्रकोपबाट ९०० मानिस मर्छन्, सडक दुर्घटनाबाट औसत दुई हजार मर्छन्, यो सबै मानवीय कमजोरीले भएको हो, यो विनाशमा प्रकृतिको कुनै दोष छैन, यसका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्न लागेको छ, यसका लागि कानून संशोधन जरुरी छ ।”
विकसित देशले गरेको कार्बन उत्सर्जनले जलवायु परिवर्तन गराएको, विकासले विनाश निम्त्याएको तथा जैविक र रासायनिक हतियारका कारण वार्षिक हजारौँको मृत्यु एवम् करोडौँ प्रभावित हुने गरेको तर्फ सम्मेलनको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले एक वर्षमा ‘गोरखा भूकम्प’ले भत्किएका करीब आठ लाख घर पुनः निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै निजी आवास, सांस्कृतिक सम्पदा, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माणलाई प्राधिकरणले प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए ।
नाष्टका उपकुलपति प्रा डा जीवराज पोखरेलले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रविधिको पनि उपयोग गरिनुपर्ने विचार राखे । गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले प्रकोप व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयनलाई शहरी क्षेत्रका नगरपालिकाबाट शुरु गरी सबै नगरपालिकामा पु¥याइने प्रतिबद्धता जनाए ।
पूर्वशिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण ऐन बनिसकेकाले कार्यान्वयनमा सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए । एनसेटका महासचिव आमोदमणि दीक्षितले सम्मेलनमा १२ देशका २०० भन्दा बढी व्यक्तिको सहभागिता रहेको जानकारी दिए ।
आजै भएको पहिलो चरणको छलफलमा प्रदेश नं ३ का मुख्य सचिव रेश्मीराज पाण्डे, न्यूजिल्याण्डका वरिष्ठ प्राविधिक निर्देशक डा रिचार्ड शार्प, जियो हाजार्ड्स् इन्टरनेशनल अमेरिकाका सभापति डा ब्रेन इ टकर, अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेका डा सुसन हगलगायतले भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोपले पार्ने प्रभावका बारेमा विचार व्यक्त गरे।
रासस
