५ असार, काठमाडौं ।
पूर्व मन्त्रीलाई राजदूत नियुक्ति गर्दा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक नचाहिने प्रावधान कार्यान्वयनमा पनि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इलजासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
सरकारले डेढ महिनाअघि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधन गर्दै दफा ३(६) को बुँदा नं २ मा ‘राजदूतमा नियुक्त हुने व्यक्तिसँग मन्त्री भइसकेको अनुभव भए स्नातक उत्तीर्ण नभए पनि हुने’ व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्चले त्यस्तो व्यवस्था गैरसंवैधानिक हुने बताएको छ । त्यसले संविधानमा उल्लेख समानताको हकलाई उल्लंघन गरेको र शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दूरगामी असर पर्ने सर्वोच्चको आदेश छ ।
‘‘यस अदालतबाट प्रतिपादित भएको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनुका साथै राजदूत नियुक्तिको योग्यतामा कसैलाई स्नातक उपाधि अनिवार्य हुने र नेपाल सरकारको मन्त्री भई सेवा गरिसकेकालाई स्नातकको उपाधि अनिवार्य नहुने निर्देशिकाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उल्लिखित प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको संवैधानिक बन्दोबस्तको अनुकूल नदेखिएको एवं नेपाल सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा स्नातक उपाधिको शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुनु नपर्ने उल्लिखित निर्णयको औचित्यपूर्ण कारण र आधार नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा राज्यकै प्रतिनिधित्व गरिने संवेदनशील विषयमा शैक्षिक योग्यतालाई उपेक्षा गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर र दूरगामी असर पर्ने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्देशिकको उक्त बुँदा कार्यान्वयन नगर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्चले दिएको फैसलामा राजदूतको शैक्षिक योग्यताका विषयमा व्याख्या भइसकेकाले निर्देशिका संशोधन गर्दा यस विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
राजदूत पद आफैँमा सार्वभौम राज्यको नै प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा सम्मानित, प्रतिष्ठित र मर्यादित हुनुपर्ने भएकाले शैक्षिक योग्यताको पनि भूमिका रहने आदेशमा उल्लेख छ ।
निर्देशिकाको दफा ३(६) को बुँदा नं२ मा राजदूत हुन आवश्यक शैक्षिक योग्यताबारे उल्लेख छ । जसमा ‘सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने, तर मन्त्रीका रूपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा यो दफा लागू नहुने’ उल्लेख छ ।
यही प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा यससँग सम्बन्धित निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन सर्वोच्चले आदेश गरेको हो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता अनुराग सुवेदीले २ असारमा रिट दर्ता गराएका थिए । शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सुवेदीसहित प्रवीण सुवेदी, रितेश पौड्याल र सुवास पाठकले बहस गरेका थिए ।
