२० साउन, काठमाडाैँ ।
संसदीय समितिले २० वर्षे सवारी साधन संचालनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रशस्त गुनासो आउने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सो प्रावधान अनुसार सार्वजनिक सवारी साधन संचालनमा रोक लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
२० वर्षे हदम्यादको आधारमा भन्दा पनि यान्त्रिक परीक्षण गरेर उपयुक्त ठहर गरेका सवारी साधनलाई मात्रै संचालन गर्ने अनुमति दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् ।
बैठकले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई सम्बन्धमा टेन्डर गर्दा प्राविधिक समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै टेन्डर गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । सो पत्रको प्राविधिक पक्षको ख्याल नै नगरी छपाईका लागि टेन्डर आह्वान गरिएकाले सो घटनाको छानवीन गरी तत्काल जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु परेको पनि सभापति खड्काले बताइन् । समितिले स्मार्ट सवारी चालक अनुमती पत्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश र संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
स्मार्ट लाइसेन्सको कमिशन लाजमर्दाे
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापनमा समेत चुकेको भन्दै सरकारको चर्को आयोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र व्यवस्थापनमा समेत कमिशनको खेल हुने लाजमर्दो अवस्था आएको दावी गर्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे।
समितिका अर्का सदस्य गणेशकुमार पहाडीले सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको भयो । उनले सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थित भए निजी सवारी साधन स्वतः हटेर जानेतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।
समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नयराज घिमिरेले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्रको व्यवस्थालगायतका विषयमा सांसदहरुले राख्नु भएका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।
