२७ साउन, काठमाडौँ ।
राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारीले एमसीसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद बिडारीले एमसीसीलाई संसदबाट पास गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको दावी गरेका हुन् ।
मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमसीसी के गर्नुहुन्छ ? भनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिने क्रममा उनले एमसीसी संसदमा ल्याउनैपर्ने कारण बारे पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुष्टि गरेर देखाउन चुनौैति दिए । एमसीसीबारे सभामुखलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाइएको पनि उनले बताए । सांसद बिडारीले भने– ‘एमसीसी संसदमा किन ? यो कुनै संवैधानिक व्यवस्था छैन । यहाँ नेपालमा चाहीँ ल्याउनैपर्ने कारण के ? ओलीजीले पुष्टि गर्नुप¥यो नि । सभामुखलाई अनेक प्रकारको लाञ्छना लगाएर एमसिसी सदनमा ल्याएन भनेर जुन प्रकारको हर्कत गरियो । त्यसकारणले मेरो प्रश्न छ, एमसिसी सदनमा आउनुपर्ने विषय हाम्रो संविधानले होइन ।’
सांसद बिडारीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा भारतले नेपाली भुमि आफ्नो नक्सामा समेटेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा मिलाएर पो हो कि भन्ने प्रश्न तेस्र्याए । उनले भने– ‘भारतले नेपालको भुमि कहिले उसको नक्सामा हाल्यो । याद गरिराखौँ कहिले हाल्यो ? अहिलेसम्म हाल्न सकेको थिएन । जब ओली प्रधानमन्त्री हुनुभो ट्याक्क भारतले नेपालको जमिन उसको नक्सामा हाल्यो । त्यतिमात्र हो र ? नेपालको भुँइमा सडक बनाएर भारतको मन्त्रीले उद्घाटन गर्यो । कहिले ? ओलीजीको पालमा । किन ग¥या रे ? खासाकखुसुक गरेर पो होकी । कुरा मिलाएर पो हो की ।’
सांसद बिडारीले ओली सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुकुम्बासीहरुको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै निजामति कर्मचारी र भुमी सम्बन्धी कार्यालयमार्फत् सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने कुरा टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।
