३ असोज, काठमाडौं ।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको ६ वर्ष बित्यो । संविधान दिवस मनाइरहँदा एउटा पक्ष भने असन्तुष्ट छ । संघीयतासँग जोडिएको विषयसँगै मधेसमा देखिएको नागरिकतासम्बन्धी विवादले लाखौं नेपाली नागरिकताविहीन अवस्थामा छन् ।
यही विषयलाई मुल मुद्दा बनाएर विगतमा मधेसलाई केन्द्रित राजनीति गर्दै आइरहेका राजनीतिक दलले असन्तुष्टि जनाएको वर्षौं भयो । तर, माग सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
संविधान बने पनि कानुनी अड्चनका कारण धेरै नेपाली नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन् । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समिति हुँदै संसद्मा पुगेको छ । विधेयक संसद्मा पुगे पनि टेबल हुन सकेको छैन ।
विधेयकमा २०६५ मंसिरअघि निवेदन दिएर ०७२ सम्म नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका छोराछोरीले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख छ । संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा ‘०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो ।
तर, तत्कालीन सत्तारुढ दलको बहुमत रहेको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा यो प्रावधान संशोधन भयोे । संशोधनअनुसार नेपाली नागरिकता ०७२ सम्म प्राप्त गरेको भए पनि ०६५ अघि नै निवेदन दिएको हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
समितिको संशोधनपछि, ‘०६५ मंसिर ९ गतेभित्र निवेदन दिई नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
अदालतबाटै रोक्न आदेश
नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पनि धेरैले आमाबाबुको जन्मसिद्ध नागरिकताको आधारमा वंशजको नागरिकता लिन धेरैले जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिए । तर, नागरिकता बन्न सकेन ।
प्रशासनले नागरिकता बनाउन इन्कार गरेपछि नेपाली नागरिकता भएको नाताले नागरिकता जारी गरी पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन प–यो । सर्वोच्चले रिट निवेदनको मागबमोजिम संविधानको भएको व्यवस्थाअनुसार वंशजको आधारमा नागरिकता दिन आदेश जारी ग–यो ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार गृह मन्त्रालयले १९ चैत ०७५ मा सबै जिल्ला प्रशासनमा आमाबाबुको जन्मसिद्ध नागरिकता पाएको आधारमा तिनका छोराछोरीलाई वंशजका आधारमा नागरिककता दिन परिपत्र गरेको थियो । सो परिपत्रसँगै सर्वोच्चमा कानुन नबनाई जन्मसिद्ध नागरिकता भएका बाबुआमाको छोराछोरीलाई नागरिकता दिन रोक लगाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दर्ता गरे ।
न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा २४ वैशाख ०७६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले नागरिकता वितरण तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । सर्वोच्चले कानुन बनाएर मात्रै जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त भएका आमाबाबुको सन्तानलाई नागरिकता दिनु भनेपछि गृह मन्त्रालयको सर्कुलर रोकियो ।
संविधानविद् भन्छन् ः संविधान संशोधन या ऐन बनाउनुपर्छ
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था भए पनि ऐन संशोधन गर्नु जरुरी रहेको संविधानविद्हरूको तर्क छ ।
अध्यादेशभन्दा पनि संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार विधायिकाबाट यो समस्या समाधान गरिनुपर्छ’, संविधानविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले न्युज कारखानासँग भने, ‘संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन हुनु हुँदैन भनेको छ । यसकारण यो विषयलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।’
उनका अनुसार संविधानमै बेपत्ता आमा वा बाबु नभएका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ । ‘अहिले देखिएको समस्या जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेका छोराछोरीले वंशजको आधारमा नागरिकता कसरी पाउने भन्ने विषय हो’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘संसदमा पनि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पुगेकाले यो विषय छिट्टै हल हुनु जरुरी छ ।’
सर्वोच्चको आफू अनुकूल व्याख्या
संविधान वा कानुनमा उल्लेख भएको ‘र’ ‘वा’ शब्दको आफूअनुकूलको व्याख्या र धारणा बनाउँदा पनि नागरिकता वितरणमा समस्या भइरहेको छ । सर्वोच्चले नै यसबारे व्याख्या गरी नजिर स्थापित गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ललितपुर हरिसिद्धिकी सविना दमाईको मुद्दामा १५ फागुन ०६७ मा फैसला गर्दै जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन भनेको थियो ।
न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले महिलामाथि भेदभाव गर्ने सबै प्रकारका खराब प्रचलन, परम्परा, प्रथा आदिलाई भत्र्सना गरी आवश्यक परे कानुन बनाई त्यस्ता खराब प्रचलन, परम्परा प्रथा आदि उन्मूलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा नेपाली समाजमा अझै बाँकी रहेका त्यस्ता खराब परम्परा, प्रचलन, प्रथा उन्मूलन गर्न आवश्यक र प्रभावकारी कदम चाल्न गृह मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
सविना दमाईको मुद्दा फैसलाको प्रकरण नम्बर ११ मा सर्वोच्चले भनेको छ–
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ मा नेपालमा स्थायी बसोवास भएको व्यक्तिको जन्म हुँदा त्यस्ता व्यक्तिका बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति नेपालको नागरिक हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ । धारा ८(२) को खण्ड(ख) मा ‘बाबु र आमा’ नभनी ‘बाबु वा आमा’ भनेको देखिन्छ । धारा ८(२)(ख) मा बाबु पछि ‘र’ नभनी ‘वा’ भनेको देखिन्छ ।
धारा ८(२) (ख) मा बाबु पछि ‘वा’ नभनी ‘र’ भनेको भए बाबु पत्ता नलागेमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ला, तर संविधानले स्पष्ट शब्दमा ‘बाबु वा आमा’ भनेको हुँदा बाबु वा आमामध्ये कुनै एक मात्र नेपालको नागरिक भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा विपक्षीहरूले निवेदिकालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिई संविधानको स्पष्ट प्रावधानको गलत अर्थ र गलत व्याख्या गरेको देखियो ।
नागरिकता विवादको शृंखला
नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने–लिने कानुन पहिलो पटक नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ र नेपाल नागरिकता नियमावली, २०१५ बाट भएको हो । त्यसअघि नागरिकताको प्रचलन थिएन ।
००९ सालपछि तीनवटा ऐन, सातवटा नियमावली आए । पाँचवटा संविधान फेरिए । ००९ सालमा त्यतिबेला ११ वटा दफा थिए । सो ऐनमा उल्लेख भएअनुसार त्यतिबेला आदिवासी भन्नाले वंशज र बसोबास भन्नाले अंगीकृत भन्ने बुझाउँथ्यो ।
त्यतिबेलाको ऐनमा बाबु वा आमा एकजना नेपाली भएमा सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउँथे । ऐन संशोधन हुँदै जाँदा नागरिकतासम्बन्धी नियमावली २०१५ आयो । त्यस्तै, २०१९ मा नेपालमा नागरिकताको नयाँ ढाँचा तयार भयो ।
त्यसपछि १६ फागुन ०२० मा नयाँ नागरिकता ऐन जारी भयो । सो ऐनपछि बाबुको नामबाट मात्रै वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले मधेसमा भारतीय नागरिकलाई रोक्न यो नीति ल्याएका थिए । त्यसपछि यो विषयले राजनीतिक रूपमा लिन थाल्यो । त्यतिबेला राजा महेन्द्रले नेपाली भाषीलाई नागरिकता दिने प्रावधान ल्याएका थिए ।
सोही प्रावधानले दार्जिलिङदेखि आसामसम्मका नेपाली भाषीले सहज रूपमा नागरिकता लिएको पाइन्छ । ०४७ सालको संविधानले नेपाली नागरिकको विस्तृत व्याख्या गर्दै ०२० सालकै नागरिकता ऐनलाई संवैधानिक मान्यता दियो ।
११ माघ ०४७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकताका लागि २०३६ साललाई आधार वर्ष मानेर जनमतसंग्रहको मतदाता सूचीमा रहेका सबैलाई नागरिकता दिने निर्णय ग–यो । ०३७ सालको जनमतसंग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएका भारतीय नागरिकले पनि नेपाली नागरिकता पाउन सफल भए ।
वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता पाउन अप्ठेरो हुने, तर भारतीयहरूले धमाधम लिने अवस्था देखिएपछि ०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले नागरिकता नियमावली, २०२५ खारेज गरी नयाँ नागरिकता नियमावली लागू ग–यो ।
०५१ सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग बनायो । त्यो आयोगले १६ वर्ष उमेर पुगेका ३४ लाखले नागरिकता पाउन बाँकी रहेको देखाएको थियो ।
०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले १० मंसिर ०६३ मा नागरिकता ऐन जारी गरेको थियो । नागरिकता ऐन, २०६३ जारी भएसँगै विगतका सरकारले जस्तै नागरिकता वितरणको अभियान जारी राखेको थियो । सो अवधिमा पाँच सय ६१ टोली खटाएर २६ लाख, १५ हजार ६ सय १५ वटा नागरिकता वितरण गरिएको गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
तर आएन नागरिकता
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको पनि ६ वर्ष पूूरा भएर सात वर्ष लागेको छ । नागरिकतामा गरेको विभेदकारी व्यवस्थाका कारण बाबुको पहिचान नखुलेका बालबालिका नागरिकताविहीन हुने अधिकारकर्मीको चिन्ता छ ।
अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी सुविन मुल्मी । ‘नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मेका सन्तान जसको बाबु पहिचान भएको छैन, उनीहरू स्वतः अनागरिक हुने अवस्था अहिले छ ।’ यदि कोही नेपाली महिलाले नागरिकता नबनाएरै विदेशीसँग विवाह गरेकी छिन् भने उनले नागरिकताका लागि निवेदन नै दिन नपाउने अवस्थामा यतिबेला देश छ ।
संविधानको व्यवस्थाले नागरिकताको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिए पनि संसद्, संसदीय समिति, सर्वोच्च अदालत र नागरिक बहसको घनचक्करका कारण नागरिकता पाउनयोग्य नेपालीले अझै नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।
