१० असोज, काठमाडौं ।
संसदीय समितिले अलपत्र परेर बसेका विद्यार्थीहरूलाई पुनः अध्ययनका लागि चीन जाने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोरोना भाइरसका कारण चीनबाट फर्किएर अलपत्र अवस्थामा बसेका विद्यार्थीहरूलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गरी पुनः अध्ययनका लागि चीन पठाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरेर कूटनीतिक पहल गरी अलपत्र परेका हजारौं विद्यार्थीहरूलाई पुनः अध्ययनका लागि चीन पठाउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीमगरले जानकारी दिइन्।
‘चीनमा पढिरहेका विद्यार्थीहरू २ वर्ष भयो नेपालमा बसेको। हामीलाई कूटनीतिक पहल गरेर पढ्न पठाइदिनु प¥यो भनेर उनीहरूको एक नम्बर माग छ। मलाई लाग्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा अहिले हामीले तत्काल बस्ने भन्दा पनि मन्त्रालयले एकपटक छलफल गरोस् र कूटनीतिक पहल गरेर विद्यार्थीहरूलाई पढन पठाउने व्यवस्था चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले गरोस्’, उनले भनिन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन गरेर त्यो अगाडि बढाओस्। हजारौं विद्यार्थीहरू अलपत्र परेका छन। उनीहरूको भविष्य डामाडोल भएको छ।’
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले चीनमा अध्ययनका लागि पुनः जान नपाएका विद्यार्थीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सचेत गराएका थिए।
समितिका सदस्य एवम् पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले तीन दिनभित्र चीन अध्ययनका लागि पुनः जाने व्यवस्था विद्यार्थीहरूलाई मिलाउन सरकारलाई दबाब समेत दिए।
समितिका अर्का सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरूको प्राक्टिकल अनलाइन कक्षाबाट हुने व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे।
उनले अनलाइन कक्षाबाट हुने अभ्यासले दक्ष जनशक्ति निर्माण नहुने भएकाले सरकारले त्यस विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए।
बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनुसार चीनमा अध्ययनका लागि पुनः जाने विद्यार्थीहरूको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउने प्रतिवद्धता जनाए।
उनले हाल चीनमा मात्रै अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको संख्या ७ हजार ४८० जना रहेको जानकारी पनि समितिलाई गराए।
सहसचिव लम्सालले सरकारले सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग बुझेर मात्रै नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका लागि विभिन्न देशमा पठाउन अनुमति दिने गरेको पनि बताए।
