८ कात्तिक, एजेन्सी ।
एसियाका १४ देशसँग सीमा जोडिएको विशाल राष्ट्र चीनले आफ्नो देशको सीमा सुरक्षाका लागि पहिलो पटक सीमा सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ कानून पारित गरेको छ । विश्वमा उदयीमान राष्ट्रका रुपमा उदाउँदै आएको चीन पनि आन्तरिक रुपमा सीमा समस्याबाट पीडित छ ।
कतिपय क्षेत्रबाट अवैध आप्रवासीको प्रवेश चीनका लागि चिन्ताको विषय बन्ने गरेको छ भने भारत, भुटान लगायतका देशसँगको सीमा समस्यामा समेत चीन मुछिदै आएको छ । चीनको २२ हजार किलोमिटर लामो सिमाना नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भुटान, उत्तर कोरिया, रुस, काजकस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यानमार र भियतनामसँग सीमा जोडिएको छ । चीनसंग सीमाना जोडिएको तालिबान नियन्त्रित अफगानिस्तानको अवस्था, भारतसंगको चिसिदैं गएको सम्बन्ध तथा दक्षिणपूर्वी एसियाबाट कोरोना महामारीलाई सुरक्षित राख्ने कोसिसको रुपमा यो कानूनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
तालिबान सत्तामा फर्किएपछि अफगानिस्तानको अवस्थामाथि चीनले चासो राख्दै आएको छ । तालिबान सत्तामा पुग्नु अघिदेखिनै अफगानको भूमिबाट चीनलाई सुरक्षा खतरा नहोस् भन्ने विषयमा चीनले तालिवानसँग संवाद सुरु गरेको थियो । अफगान शरणार्थीहरुका साथ शिनजियाङ्ग प्रान्तका विगर मुसलमानसँग सम्बन्ध राख्ने इस्लामी चरमपन्थीहरु सीमा पार गरेर भित्रिन सक्ने आशंका चीनलाई छ । यसलाई रोक्न चीन हरसंभव प्रयासमा जुट्दै आएको छ । यस्तै भियतनाम र म्यानमारबाट अवैधरुपमा सीमा पार गर्नेहरुका कारण चीनलाई कोरोना संक्रमणबाट जुध्ने चुनौती पनि छ ।
यस्तै भारतसँग जोडिएको सिमानामा पनि चीनको पटक पटक तनाव हुँदै आएको छ । सीमा विवादलाई लिएर बेलाबेला चीन र भारतले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनसमेत गर्दै आएका छन् । योपृष्ठभूमिमा चीनले नयाँ सीमा सुरक्षा सम्बन्धी कानून पारित गरेको हो । यो नयाँ कानून सन् २०२२ को जनवरी १ देखि लागू हुने चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले जनाएको छ । चीनले ७२ वर्षको अवधिमा सीमा सुरक्षा प्रवन्धका लागि पहिलो पटक कानून बनाएको हो । यद्यपि यो कानून सीमा सुरक्षामा कति प्रभावकारी देखिन्छ भनेर यकिन भइसकेको छैन । तर मिडिया रिपोर्टका अनुसार यो कानूनले चिनियाँ सेनालाई सीमा सुरक्षाका लागि थप बलियो बनाएको छ । सीमामा गस्ती बढाउन तथा सीमा बन्द गर्नेसम्मको अधिकार नयाँ कानूनले चिनियाँ सेनालाई दिएको बताइएको छ ।
