२१ मंसिर, एजेन्सी ।
विश्वभर करोडौं प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुकविरुद्ध म्यानमार मुल थलो भएका रोहिङ्ग्या मुसलमान भने खनिएका छन् । सामाजिक संजालहरुमा लोकप्रिय फेसबुकले आफूहरुमाथि दमन गर्न उक्साएकोे भन्दै उनीहरुले फेसबुकमाथि नै उजुरी गरेका छन् । अमेरिका र बेलायतमा रहेका रोहिङ्ग्या मुसलमानले फेसबुकविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेका छन् ।
शरणार्थीको रुपमा अमेरिका र बेलायतमा बस्दै आएका दर्जनौं रोहिङ्ग्या मुसलमानले उजुरी दर्ता गरेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । उजुरीमा फेसबुकले दमनमा परेको अल्पसंख्यक रोहिङ्ग्याविरुद्ध ‘घृणायुक्त सामग्री’ प्रबर्द्धन गरेको दाबी गरिएको छ । रोहिङ्ग्या शरणार्थीको प्रतिनिधित्व गरेको एक बेलायती ल फर्मले फेसबुकलाई लेखेको पत्रमा ‘रोहिङ्ग्याविरुद्ध घृणायुक्त अभिव्यक्तिलाई बढावा दिएको’ र उनीहरूविरुद्ध हिंसा उक्साउने सामग्री वा अकाउन्ट नहटाएको उल्लेख छ ।
अमेरिकाका वकिलले समेत फेसबुकविरुद्ध कानुनी उजुरी दर्ता गरेका छन् । सो उजुरीमा फेसबुकमाथि ‘दक्षिणपूर्वी एसियाको सानो मुलुकमा राम्रोसँग बजार विस्तार गर्न रोहिङ्ग्याको जीवनलाई दाउमा राख्न खोजेको’ उल्लेख छ । पछिल्लो समय नाम फेरेर मेटा बनेको फेसबुकले क्षतिपूर्ति स्वरुप १५० अर्बभन्दा बढी अमेरिकी डलर दिनुपर्ने समेत रोहिङ्ग्या मुसलमानको माग रहेको छ । तर फेसबुकले आफूमाथि लगाइएको आरोपबारे हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
रोहिंग्याहरूलाई म्यानमारमा अवैध आप्रवासीको रूपमा हेरिन्छ र दशकौंदेखि सरकार र जनताबाट भेदभाव भइरहेको छ। म्यानमारमा लाखौं मानिसका लागि समाचार पढ्ने र शेयर गर्ने प्रमुख माध्यम बन्दै आएको फेसबुकका २ करोडभन्दा बढी प्रयोकर्ता छन् । सन् २०१७ मा रोहिङ्ग्या विद्रोहीले प्रहरी चौकीमाथि भीषण आक्रमण गरेपछि म्यानमारको सेनाले रखाइन राज्यमा रोहिङ्ग्यामाथि निर्मम दमन गरेको थियो । यसक्रममा झण्डै १० हजार रोहिङ्ग्याले ज्यान गुमाएका थिए भने सात लाखभन्दा बढी मानिस भागेर बंगलादेशमा शरण लिईरहेका छन् ।
बंगलादेशमा समेत उनीहरुमाथि विभिन्न तबरबाट हिंसा हुदै आएको छ । बंगलादेशबाट उनीहरुको म्यानमार फिर्तीको अन्तिम तयारी गरेपनि म्यानमारमा सेनाको कु पछि त्यो समझदारी अलपत्र परेको छ । रोहिङ्ग्या म्यानमारबाट लखेटिएपछि प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुचीविरुद्ध विश्व समुदाय रुष्ट बनेको थियो । तत्कालीन समयमा शक्तिमा रहेकी सुची अहिलेभने सेनाको नजरबन्दमा रहेकी छिन् । उनलाई चार वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ ।
