८ चैत , काठमाण्डौ ।
नेपालको विरोधका बाबजुद नेपाली भूमि लिपुलेक पास हुँदै भारतले चीनसँगको व्यापार मार्ग पुनः खुलाउने भएको छ । भारतको पिथौरागढका जिल्ला अधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) आशिष भटगानीले यो व्यापार मार्ग जुन १ मा पुनः सुरु गरिने घोषणा गरेका हुन् । यो मार्ग ६ वर्षदेखि बन्द थियो । व्यापार बन्द हुँदा धेरै व्यापारीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
लिपुलेक पास नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटरभित्रको भूमि हो । यो भूमि हुँदै व्यापार सञ्चालनका लागि भारतको विदेश मन्त्रालयले अनुमति दिइसकेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । ‘विदेश मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर जारी गरेपछि सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’पीटीआईले लेखेको छ, ‘विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले उत्तराखण्डका मुख्यसचिव आनन्द वर्धनलाई पत्र लेखेर लिपुलेक पासबाट व्यापार पुनःस्थापित गर्न भनेका छन्।’
यसअघि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै जाने व्यापार मार्गका विषयमा आफूलाई नसोधी भारत र चीनले सम्झौता गर्दा नेपालले विरोध गरेको थियो । सन् २०२० मा कोभिड–१९ महामारीका कारण बन्द भएको यो ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग ६ वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आउन लागेको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ ।
व्यापारिक अवधि जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म रहने अपेक्षा गरिएको छ, जसलाई मौसमको अवस्था हेरेर थप विस्तार गर्न सकिने बताइएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा सडक कनेक्टिभिटीमा सुधार आएकाले यसवर्ष व्यापारीहरूको सहभागिता बढ्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ । लिपुलेक नेपाली भूभाग हो । नेपालले आफ्नो नक्सामा लिपुलेक पनि उल्लेख गरेको छ ।
तर भारत र चीनले उक्त भूभागमार्फत् दुवै देशबीच व्यापारिक नाकाको रुपमा विस्तार गरिरहेका छन् । स्थापित प्रक्रियाअनुसार व्यापार अनुमति जारी गरिनेछ र यसले व्यापारी तथा सहयोगीहरूलाई दर्ताका लागि पर्याप्त समय दिने बताइएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
भारतको पिथौरागढका जिल्ला अधिकारी आशिष कुमारका अनुसार नाका खुल्नुअघि तयारी सुनिश्चित गर्न प्रमुख विभागहरूसँग समन्वय बैठकहरू भइसकेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले पिथौरागढ जिल्लाका अधिकारीहरूलाई यस विषयमा जानकारी गराएपछि स्थानीय प्रशासनले व्यापारिक सिजनका लागि तयारी सुरु गरेको छ ।
हिमाली नाकाहरूबाट हुने सीमा व्यापारको इतिहास लामो र जटिल छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि रोकिएको लिपुलेक भञ्ज्याङ मार्ग सन् १९९२ मा पुनः खोलिएको थियो र सन् २०२० को महामारीसम्म सञ्चालनमा थियो । गत वर्षदेखि यही मार्गबाट कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु भएपछि स्थानीय व्यापारीहरूले व्यापार पनि सुचारु गर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।
यद्यपि यो नाका खोल्ने कार्यमा भू–राजनीतिक संवेदनशीलता जोडिएको छ । नेपालको भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई लिएर लामो समयदेखि भारतसँग विवाद जारी छ । सन् २०२० मा भारतले धार्चुलादेखि लिपुलेक भञ्ज्याङसम्म जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि तनाव उत्कर्षमा पुगेको थियो र नेपालले आपत्ति जनाएको थियो ।
त्यसलगत्तै नेपालले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्दै परिमार्जित राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । तथापि भारतले वेवास्था गरेपछि लिपुलेकसहित लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नेपालको नक्सा जारी भइसकेको छ । अब नेपालमा यसै महिनाको सुरुमा भएको निर्वाचनपछि नेतृत्वमा आएको परिवर्तनले यो मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरालाई प्रभाव पार्न सक्ने बताइएको छ ।
भारतले व्यापार सुरु गर्ने भनेर तय गरेको मिति अगावै नेपालमा जननिर्वाचित सरकार आउँदैछ । रास्वपाको एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व बालेन्द्र शाह बालेनले गर्दैछन् । उनले यही १३ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ लिने तयारी छ । यसअघि सीमा विवादकै समयमा भारतले अखण्ड भारतको नक्सा संसद भवनमा राखेपछि आफू महानगरको नेतृत्वमा रहदा आफ्नो कार्यालयमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका बालेनले भारत र चीनबीच लिपुलेकबाट ब्यापार गर्ने निर्णयमा दिने धारणा बहुप्रतिक्षित बन्ने देखिन्छ ।
नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेको छ । तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै उत्तर र दक्षिणका छिमेकी दुई राष्ट्रले नेपाली भूमि भएर कहिले व्यापार गर्ने त, कहिले कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलाउने सम्झौता गर्दै आएका छन् ।
गत २ र ३ भदौमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका बेला भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँगको वार्तामा दुई देशबीच सीमा व्यापारखोल्ने सहमति भएको थियो । भारत र चीनबीचको उक्त सम्झौताप्रति नेपाल सरकारले तत्काल आपत्ति जनाएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको दोहो¥याएको थियो । नेपालले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण÷विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ ।
भारत र चीन दुवै देशलाई यस विषयमा कूटनीतिक ‘नोट’ पठाएर पनि नेपालले आफ्नो पक्ष राखिसकेको छ । लिपुलेक पास हुँदै चीन र भारतले व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ४ भदौमा जारी गरेको ‘प्रेस नोट’मा सीमाका विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रही आएको जारी ‘प्रेस नोट’मा उल्लेख थियो ।
नेपालको विरोध र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेको छ । जबकी नेपालको भूमि प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने विषयमा नेपालको सहमति लिनुपर्ने हो । ‘हाम्रो सहमतिबिना हाम्रो भूमि भएर व्यापार गर्न मिल्दैन । यस विषयमा नेपाल सरकारले बोल्नुपर्छ, आफ्नो कुरा भन्नुपर्छ,’ पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले भने, ‘लिपुलेक पास हुँदै भारत र चीनबीच व्यापार सुरु गर्ने कुरा कति हदसम्म अगाडि पुगेको हो, त्यसको यथार्थ जानकारी मलाई थाहा छैन । तर, नेपालको भूमि भएर भारत र चीनले केही गर्न खोज्छ भने नेपाल सरकार आँखा चिम्लेर त पक्कै बस्न मिल्दैन ।’
नेपाल–भारतबीच सीमा सम्बन्धमा सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा विवाद रहेको र त्यसलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेर वार्ताबाटै समाधान गर्ने भनेकाले भारतले एकतर्फी ढंगले केही गर्न नहुने उनले उल्लेख गरे । ‘नेपालमा भर्खर चुनाव भएको छ । नयाँ सरकार बन्दै छ,’ आचार्यले भने, ‘नेपालको अडान भारतलाई थाहा छ । नयाँ सरकार आए पनि सीमाका विषयमा त्यही अडान रहन्छ नै । त्यही भएर, भारतले नेपाललाई अप्ठ्यारो पुग्ने गरी कदम नचाल्नुपर्ने हो । अहिले नै भारतले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर व्यापार थालिहाल्यो भन्ने निष्कर्षमा नपुगौं । कसरी अगाडि बढ्छ हेरौं ।’
लिपुलेक नाका भएर भारतले चीनसँग व्यापारको तयारी गरेको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक धारणा दिइसकेको छैन । परराष्ट्रका एक अधिकारीले भारत र चीनले गत भदौमा नेपालको भूमि लिपुलेक भएर व्यापार खुलाउने सहमति गर्दा वा त्यस अगाडि पनि परराष्ट्रले जनाएको आपत्ति, धारणा तथा अडान यथावत् रहेको बताए ।
लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा भारत र चीन दुवै देशलाई यसअघि जानकारी गराइसकिएको तथा नयाँ सन्दर्भमा थप बुझेर मात्रै बोल्न सकिने उनले उल्लेख गरे । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक चीन भ्रमणमा जाँदा ‘लिपुलेक पास हुँदै व्यापार गर्ने’ सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिप्रति तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले तुरुन्तै विरोध जनाएको थियो । दुवै देशलाई कूटनीतिक ‘नोट’समेत पठाएको थियो । त्यसयता नेपालले पटक–पटक विरोध जनाउँदै आएको छ । उक्त क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गर्दा पनि नेपालले विरोध जनाइसकेको छ ।
नेपालको विरोध र कूटनीतिक ‘नोट’लाई बेवास्ता गर्दै भारतले २०१९ मा जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरासहित पूर्वका कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र देखाएपछि दुई देशबीचको विवाद सतहमा आएको थियो । भारतले जारी गरेको नक्साप्रति नेपालले अर्को कूटनीतिक ‘नोट’ पठाएर आपत्ति जनाएको थियो ।
तर, भारतले कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट विवादलाई समाधान गर्नुपर्ने नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता गरेपछि नेपालले जेठ २०७७ मा संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।
