२५ वैशाख , काठमाण्डौ ।
२०८१ को साउन २२ मा मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले पाँच जना राज्यमन्त्री थपे। नेपाली कांग्रेसबाट दुई अनि एमाले, जनमत पार्टी र लोसपाबाट एक÷एक जना राज्यमन्त्री बने। जनमत पार्टीबाट शम्भु साह उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन राज्यमन्त्री भए। त्यही साँझ जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले बधाई लेखिएको साहको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे।
धेरैले यसलाई संघीयतामाथिको प्रहार भनेर आलोचना गरे। त्यसैपनि एकथरिले संघीयता नस्वीकारिरहेको परिस्थितिमा अनावश्यक मन्त्रीहरू थपेर प्रदेश संरचनाको बद्नाम गराउन जनमत पार्टी लागि परेको भन्दै थुप्रैले आलोचना गरेका थिए। किनकी जनमत पार्टी संघीयताकै मुद्दा बोकेर मधेशमा उदाएको थियो।
राज्यमन्त्रीसहित मधेश मन्त्रिपरिषद् २० सदस्यीय बन्दा धेरैले विश्लेषकहरूले जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएको भन्दै आलोचना गरेपछि अध्यक्ष राउत बचाउमा उत्रिए। साउन २३ मा राउतले ‘दुई ठूला पार्टीले निर्धारण गरेको हो कि कति मन्त्रालय कसले राख्ने, कति राज्यमन्त्री राख्ने, कुन कुन मन्त्रालय कसले राख्ने? यसमा हाम्रो केही चल्दैन, किनकि जनमत पार्टीको सीट संख्या मधेश प्रदेशमा पनि निर्णायक होइन, अहिलेकै गठबन्धनमा पनि हामी विना नै मधेश सरकार बन्छ’ भनेर जवाफ दिए।
उनको प्रस्टीकरणले जनमत पार्टीका कार्यकर्तालाई थुमथुम्याए पनि आलोचना रोकिएन। बरु सत्ताको नेतृत्व गरेर अरूलाई दोष दिएको आरोप लाग्न थाल्यो। प्रदेश सरकारमा त्यत्रा राज्यमन्त्री किन चाहिए भनेर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुन थाल्यो। अधिकांशले संघीयताको भविष्यसँग जोडेर आलोचना गरेका थिए।
फागुन २१ को चुनावमा जनमतले एक सिट पनि जितेन। मधेशका ३२ सिटमध्ये रास्वपा एक्लैले ३० सिट जित्दा कांग्रेसले एक सिट पायो। एक सिटमा अझै विवाद चलिरहेको छ। मधेशवादी दलहरू मधेशबाटै बढारिंदा जनमत अछुतो रहने कुरा भएन। अध्यक्ष राउत आफै चुनाव हारे। सायद त्यसैले हुनुपर्छ, उनले संसदीय राजनीतिबाट सन्यास लिइसकेका छन्।
अब चुनाव लड्दैनन् पनि। त्यति मात्र हैन, सप्तरी–२ बाट प्रतिनिधिसभामा पराजित भएयता राजनीतिक मञ्चमा देखिन छाडेका थिए राउत। चुनावमा अनपेक्षित पराजय व्यहोरेपछि संगठन निर्माण र परिचालनमा उतिसाह्रो जाँगर चलाएका पनि देखिएका छैनन्। तर मधेस प्रदेशको आन्तरिक विवादपछि राउत एकाएक चलायमान देखिन थाले।
त्यसको सुरुवात चाहिं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा वैशाख १२ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चल्न थालेपछि उनी जुर्मुराएका देखिए। वैशाख २३ मा उनले फेसबुकमा लेखेका छन्– ’लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में! अर्थात् एउटा घर बनाउँदा बनाउँदै मानिसहरूको सर्वस्व सकिन्छ, तिमीलाई चाहिँ बस्तीहरू जलाएकोमा पनि कुनै दया छैन।
उनले यसो भनेर काठमाडौंमा सुकुम्बासीहरूमाथि भएको अत्याचारलाई विरोध गरेका थिए। त्यसयता सुकुम्बासीहरूले दुःख पाएको, राज्यले आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको लगायत समाचार सेयर गरेर उनले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्रलाई सुझाव दिने शैलीमा उनले भने, ’काठमाडौं महानगरको मेयर भएका बेला सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सकेका थिएनन्।
अहिले जसरी पनि हटाइहालौं भन्ने देखिएको छ। सेना लगाएर भए पनि हटाइछाड्छु भन्ने मानसिकता देखियो। सुकुम्बासी समस्या नेपालको लागि ठूलो समस्या हो। झन्डै झन्डै ५० लाखभन्दा बढी परिवार प्रभावित हुने खालको समस्या हो। यसमा गम्भीर देखिनै पर्छ,’ उनले भने। त्यसपछि उनी अहिले सबैभन्दा बढी सक्रिय भएको विषय चाहिं मधेश प्रदेश सरकारको विवादका सन्दर्भमा हो।
ठूलो दलको हैसियतमा बनेका एमाले नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको मधेश सरकारको ६ महिना नपुग्दै फेरि ढल्ने अवस्थामा छ। गत मंसिरमा सात दलका ७७ जना सांसदको समर्थनमा बनेको कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारलाई गठबन्धन दलहरूले नै समर्थन फिर्ता लिन थालेपछि प्रदेश सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको देखियो।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर यादव नेतृत्वको सरकार ढाल्ने खेलको औपचारिक सुरुवात चाहिं जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि भएको हो। जनमतले समर्थन फिर्ता लिए पनि मुख्यमन्त्री यादवसँग सरकारका लागि अहिले पर्याप्त बहुमत छ। मुख्यमन्त्री यादव काठमाडौंमै रहेको बेला जनमतका प्रमुख सचेतक सिंहले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा समर्थन फिर्तासम्बन्धी पत्र पठाएका थिए।
भलै, यसले गर्दा जनमत पार्टीभित्रै विवाद बढ्यो। जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले आफूलाई जानकारी नदिई प्रमुख सचेतकको नेतृत्वमा निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। १० जना सांसद सहभागी भएको बैठक कानुनी रूपमा वैध नभएको र पार्टी विधानअनुसार प्रमुख सचेतकलाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार नभएको उनको दलील छ।
तर उनले आफ्नो असन्तुष्टि राख्न नपाउँदै जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले मधेश प्रदेश संसदीय दलको नेता नै परिवर्तन गरिदिए। उनले महेशप्रसाद यादवलाई दलको नेताबाट हटाउँदै चन्दनकुमार सिंहलाई नयाँ संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको विज्ञप्ति जारी गरे। यस्तोमा जनमत पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र समर्थन फिर्ताको घोषणाले मुख्यमन्त्री यादवलाई पुनः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पु¥याएको छ।
यसलाई कतिपय विश्लेषकले प्रदेशलाई अस्थिर बनाइराख्ने जनमत प्रवृत्ति भनेका छन्। यसले संघीयतालाई थापा कमजोर बनाउने उनीहरूको तर्क छ। हुन पनि आफैँले जोडबल गरेर कांग्रेसको नेतृत्वमा बनाएको मधेश प्रदेश सरकारबाट जनमतले एकाएक समर्थन फिर्ता लिएपछि जनमत पार्टी र त्यसमा पनि अध्यक्ष राउतको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
जेनजी आन्दोलनपश्चात् आफ्नै पार्टीका सांसद सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर जनमतले प्रदेश सरकारलाई अस्थिर बनाएको थियो। त्यतिबेला पनि अध्यक्ष राउत र तत्कालीन मुख्यमन्त्री सिंहबीच व्यक्तिगत टकराब भएकै कारण संगी मधेश सरकारलाई त्यसको भार परेको थियो। पछि सप्तरी–२ बाट राउतलाई उनै सिंहले एमालेबाट चुनाव उठेर चुनौती दिए।
भलै, दुवैले चुनाव हारे। सिंह नेतृत्वको सरकार ढलेपछि जनमतले कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने योजना बनाएको थियो। तर, अन्त्यमा तत्कालीन लोसपाका जितेन्द्र सोनललाई समर्थन गरेपछि उनको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सोनलले संसदमा विश्वासको मत पु¥याउन नसक्दा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रदेशका राजनीतिक दलहरूबीचको खिचातानी देखेर संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम रातारात मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति र शपथ गराएर भागिन्।
उक्त नियुक्तिको विषयलाई लिएर दलहरूबाट विरोध र आन्दोलन भयो। त्यसको विरोध गर्नेहरूमा अध्यक्ष राउत पनि अग्रपंक्तिमा थिए। उनले त्यसबेला एमाले र त्यसको नेतृत्वले संघीयतामाथि नियोजित प्रहार गरेको आरोप लगाएका थिए। किनकी त्यसबेला एमालेबाट प्रदेश प्रमुख बनेकी भण्डारीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा यादवलाई होटलमा लगेर मुख्यमन्त्रीको सपथ खुवाएको आरोप थियो।
यही आरोपलाई टेकेर प्रदेश प्रमुख भण्डारी अनि एमाले अध्यक्ष ओली संघीयता विरोधी भएको अध्यक्ष राउतको आरोप थियो। तर एमाले नेता यादवको सरकार लामो समय टिकेन। किनकी उसँग बहुमत थिएन। अनि सात दल मिलेर एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन गरे।
सतीश सिंह नेतृत्वको सरकार ढाल्न तत्कालीन संसदीय दलका नेता तथा अहिलेका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले जोडबल गरेका थिए। तर, आज उनी आफ्नै सरकारमा हुँदा विगतजस्तै आफ्नै पार्टीका सांसदले समर्थन फिर्ता लिएर बदला लिएका छन्। यसले गर्दा विगतमा संघीयताको लागि लडेर आएका जनमत अध्यक्ष राउतले अहिले आफैं संघीयतामाथि प्रहार गरिरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
विश्लेषकहरूको भनाइमा पछिल्ला अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले सीके राउतको पनि दोहोरो चरित्र जस्तो देखिन्छ, यो मधेशका लागि घाटा हो। यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सिंहले जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाउँदाताका राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरले सरकारको नेतृत्व पाउन ‘बार्गेनिङ’ गर्दै आएका राउतको उद्देश्य पनि शक्ति सञ्चय गर्ने नै रहेको बताएका थिए।
’सीके राउतको अन्तर्य पनि सत्तामा रहेर शक्ति सञ्चय गर्नु बाहेक केही छैन। मधेशी जनतालाई न्याय गर्नुको सट्टा सीके राउत पनि झुनझुना मात्रै बजाइरहेका छन्,’ उनको भनाई थियो।
