११ माघ, काठमाडौँ । नेपालको सुशासनको अवस्था गत वर्षकै जस्तो देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई)ले आज जर्मनीमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार नेपाल गत वर्षकोझै ३३ अंक पाएर ११७ औं स्थानमा रहेको छ ।
नेपालले यो वर्ष १०० मा ३३ अंक पाएको छ । गत वर्ष पनि नेपालको स्कोर त्यति नै थियो । १८० वटा मुलुकहरुको बरियताक्रममा नेपाल ११७ औं स्थानमा रहेको छ । नेपालको गत वर्षको अवस्था पनि यस्तै थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले भनेको छ, ‘अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रुपमा लिन सकिन्छ ।’
दक्षिण एसियाली देशको अवस्था
कुन मुलुकमा कत्तिको सुशासन छ भनी आँकलन गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सीपीआईको सूचकलाई आधार मान्ने गरिएको छ । विभिन्न मुलुकहरुका आम नागरिकसँग प्रश्न गरेर उनीहरुले आफ्नो मुलुकभित्र कत्तिको भ्रष्टाचार छ भनी अनुभूत गर्छन् भन्नेबारेमा सर्वेक्षण गरी यो सूचक सार्वजनिक गरिन्छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको तुलना गर्ने हो भने नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख छैन । भुटानले ६८ अंक पाएको छ भने भारत र माल्दिभ्स ४०, श्रीलंका ३७ अंकका साथ नेपालभन्दा अगाडि छन् । पाकिस्तानले २८, बंगलादेशले २६ अंक पाएका छन् । अफगानिस्तान १६ अंकका साथ सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुको चौथो श्रेणीमा छ ।
नेपालको अवस्था नसुध्रिनुको कारण
नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था सुधार नहुनुमा सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको अनियमितता र अधिकारको दुरुपयोगलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले प्रमुख कारण मानेको छ ।
व्यापार व्यवसायमा व्याप्त घुसखोरी, कारवाहीमा उदासिनता अनि सूचनामा नागरिकको पहुँच नभएकाले पनि अनियमितता मौलाएको टीआई नेपालको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उसले राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुलाई प्रमुख समस्या मानेको छ ।
साथैसाथै सार्वजनिक पदाधिकारीमाथिको प्रश्न, अन्तरदेशीय भ्रष्टाचार र शक्तिमाथिको नियन्त्रणलाई पनि प्रमुख चुनौतीको रुपमा औंल्याएको छ ।
डेनमार्क, फिनल्याण्ड र न्यूजिल्याण्ड अब्बल
यसपालिको सर्वेक्षणमा परेका १८० मुलुकमध्ये डेनमार्क, फिनल्याण्ड र न्यूजिल्याण्डले ८८ अंक पाएर राम्रो सुशासन भएको मुलुकमा परेका छन् ।
सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार व्याप्त दक्षिणी सुडानले ११ अंकमात्रै पाएको छ । ५० भन्दा कम अंक ल्याउने मुलुक भ्रष्टाचारले आक्रान्त भनी चित्रण गरिन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले ‘नागरिक हकअधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहने, मानवअधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।
