९ चैत्र, काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा लगानीको लागि कुनै पनि समस्या नभएको बताएका छन् ।
मंगलबार नेपाल विद्युत प्राधिरकणले परियोजनामा लगानी जुटाउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सार्वजनिक वित्तीय संस्थासँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले परियोजना निर्माणमा लगानीको लागि कुनै पनि समस्या नभएको बताएका हुन् ।
उनले यो परियोजना सरकारको परियोजना भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे । उनले सरकार माथिल्लो अरुण मात्रै नभएर अरुणसँगै बुढीगण्डकी, मुगु कर्णाली लगायत अन्य जलाशययुक्त आयोजना तत्काल अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको बताए ।
हामीलाई देश बनाउने प्रतिबद्धता चाहिएको छ भन्दै मन्त्री शर्माले लगानीको समस्या नभएको बताए । परियोजना निर्माणको लागि वस्तुवादी योजना नीति तथा कार्यक्रम बनाएर ठूला परियोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन जरुरी रहेको मन्त्री शर्माले उल्लेख गरे ।
माथिल्लो अरुणमा स्थानीयको समेत शेयर लगानी रहने
अब कसैसँग ऋण लिँदा जुन परियोजनाको लागि ऋण लिएको हो त्यही आयोजनाले तिर्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री शर्माको भनाई छ । मन्त्री शर्माले माथिल्लो अरुणमा स्थानीयवासीको समेत लगानी रहने गरी शेयर संरचना तयार पारिने बताए । उनले भने,‘ हामीले धेरै काम गर्नु छ । मेरो आँखा अहिले कर्णाली तिर लागेको छ ।
अपर अरुण त टेलर मात्रै हो । कर्णाली गर्नु पर्ने छ । १० हजार मेगावट वाला अपर अरुण सकिएको भोलीपल्ट होइनसँगसँगै गराउनु छ । मुख्य कुरा बलियो प्रतिबद्धता हो । देश बनाउने प्रतिबद्धता हो । कसले कति लगानी गर्ने नगर्ने कुरा होइन यो ।
यसको लागि लगानी हाम्रा भएका संस्थानहरुबाट नभए पनि अन्तबाट खोजेर भए पनि ल्याउन सकिन्छ लगानीको समस्या होइन । हामी यसरी काम गछौं भन्ने बलियो प्रतिबद्धता चाहिन्छ । त्यो पहिलो कुरा हो । त्यसको लागि स्पष्ट नीति पनि चाहिन्छ । जन नीतिले हामीलाई निर्देशित गरोस् । बस्तुवादी योजना चाहियो । बस्तुवादी योजनामा सम्भावना र चुनौती दुबै हुन्छन् । ती सबैको अध्ययन चाहिन्छ । त्यति भयो भने हामीलाई चाहिने लगानीको प्रतिबद्धता हो ।
यो आयोजनामा लगानीको प्रतिबद्धतामा समस्या हुँदैन । मैले अर्थमन्त्रीको हैसियतले भन्दै छु । लगानीको समस्या हुँदैन । किन भने अहिले हामी अर्थमन्त्रालयमा छलफल गरिरहेको विषय के छ भने अब हामीले लिने ऋण अहिले लिइरहेको ऋण कहाँबाट तिर्ने थाहा छैन । ऋण मात्रै लिइरहेका छौं ।
अब लिने ऋण यहि आयोजनाले तिर्ने गरी रेभ्युन्यु वेस ऋण लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो छलफल चलिरहेको छ । अब लिने ऋण जनताको टाउँकोमा होइन आयोजनाको टाउँकोमा राख्यो भने तिर्न सकिन्छ । यो आयोजनासँग राजनीति,समाज जोडिएको छ । त्यसकारण राजनीतिक सामाजिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । त्यो चेतना हामीले दिन सक्नुपर्छ ।
जनसहभागिता चाहिन्छ । बुढीगण्डकीमा त्यहाँका जनताले शेयर चाहिन्छ भनेर भन्दा शेयर दिदैनौं भने तर उहाँहरु रिसाउनु भयो । त्यो धेरै महँगो थियो । जनताले शेयर हाल्ने तर प्रतिफल नपाउने ठाउँमा हाल्न दिनु भएन। तर,यो तेस्तो आयोजना होइन ।यसमा जनताले शेयर हाल्न सक्ने अवस्था छ ।
अनुगमन त्यहाँ गएर गोही चरेको हेर्ने हाइन । अनुगमन हेरक आयोजनाको सरकारी तथा गैरसहकारी तहबाट अनुगमन संयन्त्र बनाउनु पर्छ ।’
लगानी फस्छ भनेर डराउनु नपर्ने
त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले लगानीकर्ताहरुले लगानी फस्छ भनेर डराउनु नपर्ने बताए । उनले यो परियोजना सरकारको लगानी भएकाले लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे । परियोजानको लागि लगानी कोष मात्रै १ खर्ब लगानी गर्न तयार रहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
उनले सन्चय कोष, धेरै बैंक, बीमा संस्थान, बीमा कम्पनीहरुले समेत पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने बताए । परियोजना निर्माणमा पैसाको समस्या नभएको भन्दै मन्त्री शर्माले हाम्रो समस्या सही योजना, व्यवस्थापन र समयको सदुपयोगमा रहेको बताए । उनले भने,‘आयोजना घाटामा गएर लगानी डुब्छ की भन्न पाइयो तर त्यस्तो हुँदैन ।
हुँदैन भन्ने कुरा पनि सँगै भन्नु प¥यो । सरकारकै लगानी हो । त्यसैले त्यस्तो हुँदैन भन्ने लगानी गर्ने संस्थाहरुलाई विस्वास दिलाउन चाहान्छु । तपाईहर ढुक्कसँग लगानी गनुस्। लगानीको समस्या छैन । नागरिक लगानी कोषले मात्रै एक खर्ब लगानी गर्न तयार छ । सञ्चय कोष लगायत प्रायःसबै लगानी गर्नु हुन्छ ।
बैंकहरुले कही अर्ब लगानी गर्ने क्षमता छ । बिमा संस्थानसँग पैसा छ । धितोपत्र,नेप्सेलाई पुँजी निर्माण गर्नुस भनिएको छ । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । पैसा छ । हाम्रो पैसाको समस्या होइन । हाम्रो समस्या सही योजना, व्यवस्थापन र समयको सदुपयोगमा समस्या हो । यो देशकै समस्या हो । राजनीतिक रुपमा व्यवस्थापकिय समस्या हो । यी सबै विषयमा वृद्धिविकास गर्नु पर्छ ।’
बिजुलीको बजारको चिन्ता गर्नुपर्देन् ःउर्जा मन्त्री
त्यस्तै कार्यक्रमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले बिजुलीको बजार कहाँ होला भनेर चिन्ता नगर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरिन् । उनले विद्युत निर्यातको बाटो सरकारले खोली सकेको बताइन । मन्त्री भुसालले विद्युत निर्यात बढाउनको लागि भारतसँग राजनीतिक तथा कूटनीतिक तवरबाट सम्वाद भइरहेको बताइन ।
उनले निर्यात बढाउनको लागि वातावरण सकारात्मक बन्दै गएकाले ठूलो लाभ प्राप्त हुने दाबी गरिन् ।
माथिल्लो अरुणबाट चीनले बिजुली लैजाने
चीनले समेत माथिल्लो अरुण परियोजना आफैँ लगानी गरेर बिजुली लैजान चासो व्यक्त गरेको मन्त्री भुसालको भनाई छ । मन्त्री भुसालले बगेको पानीलाई विद्युतको युनिटमा बदल्न सके मात्रै आर्थिक विकास हुने दाबी गरिन् । उनले भनिन्,‘ बगेर गएको पानीलाई विद्युतको युनिटमा बदल्न सक्यो भने मात्रै देशले साच्चै आर्यआर्जन गर्छ । विद्युत निर्यात गर्न पनि सकिन्छ ।
त्यसको लागि बजारको कुरा आउँछ । सरकारले बजारको ढोका पनि खोल्दैछौं । थोरैबाट सुरु भएको छ । हजार माइल बराबर एक पाइला भने जस्तै एक पाइला अगाडि बढेका छौं । सुखद् कुरा भारतसँग भर परेका थियौं । बंङगलादेशले माग गर्दा समेत बाटो खुल्न नसकेको अवस्था थियो । चीन सरकारले पनि आयोजनाहरु माग गरिरहेको छ । बजारको समस्या छैन ।’
समय र लागत नबढे लगानी गर्न तयार
छलफल कार्यक्रममा स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले सरकारले परियोजनाको समय र लागत नबढाउने विषयमा प्रतिबद्धता गरे लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए । माथिल्लो अरुण आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ ।
माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकाय समेत तयार रहेको विद्युत प्राधिकरणले बताएको छ । आयोजनाको कूल लागत २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि नौ वर्ष लाग्ने प्राधिरणले बताएको छ ।
