४ भदौ ,काठमाण्डौ ।
सरकारले आगामी मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति तोकेपछि राजनीतिक दलहरु चुनावी चटारोमा जुटिरहेको बेला सर्वसाधारण जनतादेखि केही राजनीतिक दल र नेताहरु प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाईरहेका छन् ।
राष्ट्रिय राजनीतिका दिग्गज खेलाडीदेखि सर्वसाधारणले समेत प्रदेश सरकार जनता र देशका लागि बोझ रहेको भन्दै यसको खारेजीको वकालत गरिरहेका बेला आफूलाई आगामी प्रधानमन्त्रीको दाबेदार ठानेका नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा महामन्त्री गगन थापाले प्रदेश सरकारको छिनोफानो पाँच वर्षभित्र हुने बताएका छन् ।
उनले आगामी ५ वर्षमा प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने विषयको टुंगो लाग्ने बताएका हुन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा सफल हुन नसकेको समेत दाबी गरेका छन् ।
उनले प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा ५ वर्षसम्म संघीय सरकार र प्रदेश सरकार स्वयं पनि चुकेको बताए । संघीय सरकारले प्रदेश किन बनाएको र के का लागि भन्ने कुरा नबुझ्दा नागरिक तहबाट हेर्दा प्रदेशप्रतिको औचित्य नरहेको थापाले बताएका छन् ।
महामन्त्री थापाले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले पनि प्रदेश सरकारको औचित्य कामबाट, परिणामबाट स्थापित गर्न नसके प्रदेश नबच्ने दाबी गरे । बाँकी ५ वर्ष प्रदेश सरकारका लागि अन्तिम परीक्षा भएकोले काम गर्न नसके प्रदेश सरकार रहन नसक्ने उनले दाबी गरेका छन् ।
केही अघि मात्रै भर्खरै खुलेको नयाँ राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले समेत प्रदेश सरकारप्रति जनताको चरम निराशा रहेको भन्दै यसको औचित्य नरहेको बताएका थिए । प्रदेश सरकार राज्यको ढिकुटीको दोहन गर्ने भ्रष्टचारको अखडा भएको भन्दै उनले आफ्नो पार्टीले प्रदेशको चुनावमा सहभागिता नजनाउने बताएका थिए ।
यसैबीच सम्झौता भएको पाँच महिना पुगेर कार्यान्वयनमा गईरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)का बारेमा पनि महामन्त्री थापाले खुलासा गरेका छन् । (एमसीसी) तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उनले दाबी गरेका छन् । माधवकुमार नेपालको पालाबाट क्रमशः झलनाथ खनाल, डा.बाबुराम भट्टराई र प्ष्पकमल दाहाल हुँदै अहिले शेरबहादर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सम्झौता स्वीकृत भएको थापाले बताएका छन् ।
