१४ कात्तिक , काडमाण्डौ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राप्रपाले तयार गरेको घोषणापत्रमा प्रदेश संरचना खारेजी, राजसंस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितका विषयहरु उल्लेख छन् ।
‘दीर्घकालीन सोच, दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य, दीर्घकालीन मार्गचित्र’ प्रमुख नारा बनाएको राप्रपाले हालको शासकीय स्वरूप प्रदेशको खारेजी गर्दै केन्द्र र स्थानीय तह बलियो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै देशको अभिभावकका रूपमा राष्ट्रपतिको सट्टा राजसंस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद् र हिन्दु राष्ट्र राप्रपाका प्रमुख एजेण्डा रहेका छन् ।
राप्रपाले दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिमा दिगो आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, सुशासनतर्फ बरु नष्ट हुने तर भ्रष्ट नहुने राप्रपाको प्रतिबद्धता छ । त्यस्तै उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था, राजनीतिक दलरहित संवैधानिक परिषद् निर्माण, नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गर्ने, असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन, नेपालको भूभाग कसैका विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिनेलगायतका विशेषता राप्रपाको घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।
त्यस्तै प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था,शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय निःशुल्क र समान, एक परिवार एक रोजगार अवधारणा प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका एजेण्डा राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । राप्रपाले पृथ्वीनारायण शाहलाई आदर्श व्यक्तित्वका रूपमा लिँदै पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस र राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाइने व्यवस्थाका साथै उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव घोषणापत्रमार्फत अघि सारेको छ ।
यस्तै घोषणापत्रमा राप्रपाले “नेपाल बन्द” कहिल्यै नगर्ने र नेपाल बन्द सधैँका लागि बन्द गर्ने उल्लेख गरेको छ । सुत्केरीलाई ३ महिनासम्म ३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने प्रतिवद्धता पनि राप्रपाले जनाएको छ। प्रत्येक वडामा सुरक्षित प्रसूति सेवासहित न्यून आय भएका परिवारका सुत्केरीलाई ३ महिनासम्म ३ हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता दिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
