८ पौष ,काठमाण्डौ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रामेश्वरप्रसाद यादवलाई ४ महिना कैदको सजाय निर्धारण गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले उनलाई ४ महिना कैद र ९७ हजार ५० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले एसपी यादवसहित ढकबहादुर गुरुङलाई दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय सुनाएको हो।
योसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा कार्यरत रहेका एसपी यादवको जागिर गएको छ। डीएसपी भएको बेला २०२० मा रुपन्देहीमा कार्यरत रहँदा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आर्थिक अनियमितता र लागु औषध मुद्दामा पैसा लिएर मिलाएको पाइएपछि अख्तियारले उनी र हवल्दार ढकबहादुर गुरुङविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो।
अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरु दुबै जना निलम्बनमा परेका थिए। त्यतिबेला निलम्बनमा परेका उनी विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि पुनः सेवामा फर्किएका थिए। विशेष अदालतले सफाइ पाउने फैसला सुनाए पनि सरकारी वकिल कार्यालय भने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो।
सर्वोच्चले मुद्दा दायर भएको करिब साढे ७ वर्षमा फैसला गर्दै एसपी यादव र हवल्दार गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको हो। डीएसपी भएको बेला २०७० सालमा रुपन्देहीमा कार्यरत रहँदा गरेको आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै यादवविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यतिबेला उनले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
आर्थिक अनियमितता र लागु औषध मुद्दामा पैसा लिएर मिलाएको पाइएको भन्दै अख्तियारले यादव र हवल्दार ढकबहादुर गुरुङविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरु दुबै जना निलम्बनमा परेका थिए।
त्यतिबेला निलम्बनमा परेका उनी विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि पुनः सेवामा फर्किएका थिए। विशेष अदालतले सफाइ दिने पनि सरकारी वकिल कार्यालय भने विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाउँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्चले मुद्दा दायर भएको करिब साढे ७ वर्षमा फैसला गर्दै एसपी यादव र हवल्दार गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको हो।
२२औं पटकको पेसीमा भएको सुनुवाइपछि पुस ५ गते सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसला उल्टाउँदै यादव र गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको हो। प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा रहँदा एसपी यादव निलम्बनमै परेका थिए। उनले बडीगार्ड र चालकमार्फत् ट्राफिकमा रहँदा रकम असुल्ने गरेको भन्दै निलम्बन गरिएको थियो। पछि भनसुन गराएर यादवले निलम्बन फुकुवा गराएका थिए।
यादव २०५५ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सेवा प्रवेश गरी २०५८ सालमा प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका थिए। यादव २०७६ असोजदेखि २०७७ भदौसम्म कर्णाली प्रदेशको ट्राफिक प्रमुख भएर बसेका थिए। प्रहरी वृत्त ललितपुर सातदोबाटोको प्रमुख हुदाँ र सिन्धुली प्रहरी प्रमुख हुँदा पनि उनी विवादित बनेका थिए। उनीमाथि सिन्धुलीमा गाँजा तस्कर र क्रसर व्यवसायीहरुबाट समेत रकम असुली गरेको आरोप लागेको थियो।
