३ माघ , काठमाण्डौ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछानेले नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। माघ ११ हुने अन्तिम सुनुवाइका लागि लामिछानेले लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति एवं चितवन–२ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पेस भएको रिटमा लिखित जवाफ मागिएको थियो।
केहीदिन अघि संवैधानिक इजलासले उनको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सार्न नपाउने गरि सुनुवाइको मिति तय गरेको थियो। लामिछानेले बुझाएको लिखित जवाफमा रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भएकाले खारेज हुनुपर्ने दाबी गरेका छन्। उनले लिखित जवाफमा आफू नेपाली नागरिक भएकाले रिटको औचित्य नभएको तर्क गरेका छन्।
‘म जन्मसिद्ध नेपाली नागरिक हुँ। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि स्वतः नेपाली नागरिक नै भएको छु’, उनले लिखित जवाफमा दाबी गरेका छन्, ‘नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ ले कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ भनेको छ।’
आफू सोही दफा बमोजिम नेपाली नागरिक भएको रविको तर्क छ। नागरिकता त्यागेको निस्सासहित पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची ११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको भएपनि त्यसमा आफ्नो कुनै गल्ती नभएको उनको भनाइ छ।
‘म लिखित जवाफवालाले नेपाली नागरिकता त्यागी विदेश अमेरिका गएको अवस्था नहुँदा नियम ११ को कार्यविधि अनुसार नागरिकता त्यागी विदेश गएको र पुनः कायम गरी पाउँ भनी हुँदै नभएको झुट्टा विवरण दिई निवेदन गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन’, लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘अहिले पार्टी सभापति र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लोकप्रियता बढेकाले यो विषय उठाइएको हो।’
उनले आफूले अमेरिकी स्थायी बसोबास कार्ड छोडेको जानकारी अध्यागमनमा समेत बुझाएको र गृह मन्त्रालयमा समेत त्यसको जानकारी पुगेकाले अब नागरिकता दोहोरो भएको तर्क अनावश्यक उल्लेख गरेका छन्। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले माघ ११ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ गरेमा उनको मुद्दा सोही दिन टुङ्गोमा पुग्ने छ।
सर्वोच्चले रिट जारी गरेमा रविको सांसद र मन्त्री पद गुम्ने छ भने खारेज गरेमा उनले नागरिकता विवादमा सफाइ पाउनेछन्। यसअघि लामिछानेविरुद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पनि उजुरी परेको थियो। मंसिर ४ गतेको निर्वाचनभन्दा केही दिन अघि मात्र उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले आफूहरुले अनुसन्धान नगर्ने भन्दै तामेलीमा राखेको थियो।
