काठमाडौं,भदौ १६
रोजगारीका लागि ४० लाख युवा कतारलगायतका खाडी मुलुकमा कठिन श्रम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने विधेयक सदनमा पेश गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न, आफ्नो क्षमताअनुसारको रोजगारी छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्न तथा रोजगारीको शर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
विधेयकमा प्रत्येक बेरोजगार व्यक्तिलाई बेरोजगार सहायता पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसो त, नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त विधेयक हाल सांसदहरूलाई अध्ययनको लागि वितरण भइसकेको छ ।
विधेयकमा बेरोजगार व्यक्ति भन्नाले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तिमा तोकिएबमोजिमको आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नभएको १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको नागरिक भनी परिभाषा गरेको छ ।
बेरोजगार केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको १०० दिन बराबरको रकमको ५० प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तको अधिनमा रही निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
बजेटमा सरकारले रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ, रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गर्ने गरी ऐन निर्माणलाई अघि बढाइएको छ, अवसर नपाएका, न्यून आय भएका, गरीबीको मारमा परेका आधारभूत तहका श्रमशक्तिलाई कम्तिमा १०० दिनको रोजगारीको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए ।
बेरोजगार सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले रोजगारीको अवसरसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने, रोजगारमूलक तथा सीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, स्वरोजगार सिर्जना गर्नेछन् । आगामी पाँच वर्षमा बाध्यता र विवशताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको भने अन्त्य गर्ने सरकारले अठोट गरेको छ ।
आफनो श्रम, सीप, ज्ञान र पूँजी परिचालन गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन, यस्तो वस्तु वा सेवाको कुनै व्यापार वा कुनै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन तथा उद्यम वा आयआर्जन गर्ने कार्यलाई भने रोजगारको परिभाषाभित्र समेटिएको छ । बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १०० दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा १०० दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ताबापत पाउने कुरा पनि विधेयकमा परेको छ ।
त्यस्तो निर्वाह भत्ता परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिएबमोजिमको रोजगारी नपाएमा, तोकिएको भन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई, परिवारका सदस्य स्वरोजगार नभएमा वा वैदेशिक रोजगारीमा नभएकामा मात्र उपलब्ध हुने छ । विधेयकमा प्रत्येक नागरिकलाई आफूले चाहेको रोजगारी छनोट गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
बेरोजगारलाई भत्ताको अतिरिक्त रोजगारीमा रहेका व्यक्तिको हक, अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी विषयवस्तु समेटिएको छ । नागरिकको रोजगारीको हक संरक्षणसम्बन्धी काम कारबाही सञ्चालन गर्न श्रम, रोजगार तथा सुरक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, अर्थ, प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव सदस्य–सचिव रहने गरी निर्देशक समितिको प्रस्ताव गरिएको छ ।
रोजगारी छनोटको अधिकार, बेरोजगार सहायता पाउने अधिकार, भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था, रोजगारीबाट हटाउन नपाइने प्रावधान, रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन, रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना, रोजगारदाताको विवरण राख्ने र सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्थाजस्ता विषयवस्तु पनि विधेयकमा परेको छ ।
उक्त विधेयकमा रोजगारदाताले काममा लगाएवापत उपलब्ध गराउने दैनिक ज्याला दर मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने तथा रोजगारदाताले क्षमताअनुसारको काममा लगाउनुपर्ने तथा रोजगारीमा रहेको व्यक्तिले पनि खटाएको काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएको छ ।
ट्रेड युनियन सङ्गठनले पनि श्रमिकको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न योदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थासहितको श्रम ऐन ल्याउन तथा श्रमिकको पारिश्रमिक र सुरक्षाको अनुगमन गर्ने संयन्त्र गठन गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।(विकास न्युजबाट)
