२४ फागुन, काठमाण्डौ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले दोस्रो पटक गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनाएका हुन् । गृहमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको पनि दाबी थियो । तर रास्वपाले गृहलाई बटमलाइन बनाएकाले बाजी रविले नै मारे ।
यससंगै उनी दोस्रो पटक उपप्रधानसहित गृहमन्त्रालयको कमाण्ड सम्हाल्न आइपुगेका छन् । बुधबार पदभार ग्रहण गर्दै उनले केही नयाँ र केही पुरानै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले कुनै पनि अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने काम आफ्नो पार्टीले नगर्ने बताएका छन् । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै उनले आफ्ना कुनै पनि कार्यकर्ताले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजे उनीहरुलाई पनि कानुन अनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिए ।
आफ्नो नाम लिएर वा आफूसँग खिचेको फोटो देखाउँदै सरुवा र बढुवाको चिर्कटो बोकेर कोही आएमा जानकारी दिन भन्दै उनले त्यस्तो व्यक्तिलाई सिंहदरबार प्रवेशमै रोक लगाउने उनले बताए । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सरकारी जग्गा हडप्नेहरुलाई कारबाही गर्ने र सरकारी सम्पत्ति सरकारकै नाममा ल्याउने पहिलो निर्णय पनि गरेका छन् ।
यो अभियान यसअघिका गृहमन्त्री नारनायणकाजी क्षेष्ठले सुरु गरेका थिए । ररविले यसअघिका मन्त्रीहरुले सुरु गरेका राम्रा कामहरुलाई आफुले पनि अघि लैजाने बताएका छन् । उनले न्याय माग्नलाई मन्त्रीनै भेट्ने चलनको अन्त्य गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । उनले मिटरव्याज पीडित हुन् वा अरु कुनै पीडित न्याय माग्न काठमाडौंसम्म आउन नपर्ने गरी काम गर्ने बताए ।
लघुवित्तका ऋणी र मिटरब्याज पीडितले काठमाडौंमा आएर नियमित जसो प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनले नागरिकलाई सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति काम गर्ने पनि उनले बताए । उनले कुनै पनि व्यापारीले व्यापर गर्न पाइनँ, सुरक्षा भएन भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ नरहने गरी काम गर्नु पर्ने बताए । शहर २४ सै घण्टा खुल्ने वातावरण बनाउनु पर्ने उनले बताए ।
अघिल्लो पटक ३४ दिनको कार्यकालमा तस्करी नियन्त्रणमा आफूले काम गरेको भन्दै उनले अहिले पनि तस्करी नियन्त्रणमा काम गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा अहिले आफू दृढ भएर आएको उनले बताए । एक वर्षअघि गृहमन्त्रीकै कार्यभार ग्रहण गर्दा उनले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको घटना छानबिन गरी दोषी पक्राउ गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए ।
तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन । हालसम्म उक्त घटनामा संलग्न अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । अहिले फेरि उनले सोही प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । यसैबीच उनीसमेत मुछिएको भनिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेका जीबी राईलाई पक्राउ पर्छन् कि पर्दैनन् भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनमा प्रहरीले सहकारी ठगीको कसुरमा नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर आरोपित व्यक्ति नै अब अनुसन्धान गर्ने निकायको प्रमुख भएका छन् । रवि लामिछानेविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यस्तै अन्य सहकारीका विषयमा रुपन्देही, चितवन, पर्सा र काठमाडौँमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि जीबी र रविका सबै बैंकमा रहेको खाताको विवरण माग गरिसकेको छ । उनी समेत जोडिएका यी मुद्दाका प्रमुख आरोपी भने जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राई हुन् । तर उनी हाल फरार छन् ।
यस्तो अवस्थामा अब रविले स्वयं पनि फस्न सक्ने प्रकरणमा जीबी राई प्रकरणमा कस्तो कदम चाल्छन् भन्नेमा धेरैको चासो बढेको छ । प्रतिपक्षमा हुँदा भने रविले जीबीलाई पक्राउ गर्न सार्वजनिक रुपमै गृहमन्त्रीलाई चुनौती दिएका थिए । अब जीबीलाई पक्राउ गर्ने जिम्मा नै उनैलाई आइलागेको छ। रविले पद सम्हालेको १२ घण्टा पनि नबित्दै सिंगापुरमा जीबी राई पक्राउ परेको अपुष्ट खबरहरु सामाजिक संजालबाट बाहिरिएका छन् ।
तर नेपाल प्रहरीले जीबी राई प्रक्राउ परेको विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरेको छ । यसैबीच रविलाई नै कारण देखाएर राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले फागुन २४ गते विज्ञप्ति जारी गरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेका हुन् । सहकारी ठगीमा अनुसन्धान चलिरहेका व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिनु प्रचण्डको लाचारीपन भएको आरोप पनि जनमोर्चाले लगाएको छ ।
