१३ चैत, विराटनगर ।
निकै समयदेखिको प्रयासपछि अन्ततः संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले गाजामा तत्काल युद्धविराम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले बिनाशर्त तत्काल सबै बन्धकलाई रिहा गर्न र युद्धविराम गर्न आह्वान गरेको छ ।
यो प्रस्ताव चीनले ल्याएको थियो । गएको अक्टोबरमा गाजामा युद्ध सुरु भएयता पहिलोपटक सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव पारित भएको हो । अमेरिकाले यसअघि तीनपटक ‘भिटो’ प्रयोग गर्दा युद्धविरामको प्रस्ताव पारित भएको थिएन ।
सोमबार मतदानका क्रममा अमेरिकी प्रतिनिधि अनुपस्थित भएपछि प्रस्ताव पारित भएको हो । सुुरक्षा परिषद्का १५ सदस्यमध्ये अमेरिका मात्र मतदानमा अनुपस्थित थियो । बाँकी १४ सदस्य राष्ट्रले प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरे ।
यसले सुरक्षित स्थान भनेर प्यालेस्टाइनी बसेको रफाहसहित गाजामा इजरायलको अन्धाधुन्ध आक्रमणका विषयमा अमेरिका असन्तुष्ट हुँदै गएको संकेत गरेको छ । यद्यपी अमेरिकाले इजरायललाई हतियार र सहायता भने जारी नै राखेको छ ।
तर इजरायलले यस पटक पनि अमेरिकाले भिटो प्रयोग नगरेकोमा रोष प्रकट गरेको छ । इजरायलका रक्षामन्त्रीले गाजामा आफ्ना बन्धक रहेसम्म युद्ध नरोक्ने बताएका छन् ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको कार्यालयले अमेरिकाले आफ्नो स्थिति फेरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । नेतन्याहूले इजरायली प्रतिनिधिमण्डल र अमेरिकी अधिकारीबीच वासिङगटनमा यसै हप्ता हुने भनिएको बैठक पनि यसैकारण रद्ध गरेका छन् ।
यता संयुक्त राष्ट्रसंघका निम्ति प्यालेस्टाइनी प्रतिनिधि रियाद मन्सुरले यो प्रस्तावको स्वागत गरेका छन् । सुरक्षा परिषद्को यो निर्णयबाट गाजामा हमासलाई निमिट्यान्न पार्ने लक्ष्यमा रहेको इजरायल दबाबमा परेको छ ।
सुरक्षा परिषद्मा यसअघि इजरायलको पक्षमा उभिदै आएको अमेरिकाले यसअघि पनि नेतन्याहूलाई गाजामा निर्दोश मानिसहरु नमारिउन् भन्दै चेतावनी भने दिदै आएको थियो । तर नेतन्याहूले भने हमासलाई नामेट नपारुन्जेल युद्ध नरोकिने अडान राख्दै आएका थिए ।
अहिले आएर अमेरिकाले आफ्नो स्थिति परिवर्तन गरेको भन्दै रिसाएका नेतन्याहूले आफ्नो सबैभन्दा महत्वपूर्ण सहयोगीमाथि तिखो प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले यो प्रस्तावमा भिटो प्रयोग नगरेकोमा अमेरिकाको निन्दा गरेका छन् ।
नेतन्याहूले भनेका छन्, अब यो युद्धमा इजरायलको प्रयासहरु ७ अक्टूबरमा हमासद्वारा बंधक बनाएर लगिएका मानिसहरुलाई छुटाउन भइरहेको प्रयासमा पनि नोक्सानी पुग्नेछ । तर ध्वस्त भएको गाजा, त्यहाँ बढ्दै गएको भोकमरी, र दक्षिणी गाजाको रफाहमा इजरायली कारबाहीमा थप मृत्युको संख्या बढ्ने देखिएपनि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पछाडी सरेका हुन् ।
साथै अब इजरायलले आफुहरुको सल्लाह नमान्ने पनि उनले बुझेका हुन् । यता इजरायलले भने आफुले युद्धको नियम सधैं नै पालना गरेको बताउँदै आएको छ । र गाजामा मानविय सहायतालाई रोकेको भन्ने आरोपलाई पनि खारेज गरेको छ ।
सामान्यतया के मानिन्छ भने, सुरक्षा परिषदमा पास भएको प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुप्रति बाध्य हुन्छन् । अब इजराइलले तय गर्नु पर्नेछ कि उसले यो प्रस्तावलाई सम्मान गर्ने कि नगर्ने भनेर ।
एकातिर सुरक्षा परिषदको दबाव, कानून मान्नै पर्ने बाध्यता, अर्कातिर त्यो प्रस्ताव जुन हमास र यूएनमा प्यालिस्टाइनी प्रतिनिधिहरुले समेत स्वागत गरेका छन्, यस्तो प्रस्ताव अब इजरायलका लागि निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा छ ।
किनभने नेतन्याहूको गठबंधन सरकार यहूदी राष्ट्रवादी चरमपंथिहरुको समर्थनमा निर्भर छ, जसले नेतन्याहूबाट प्रस्तावलाई नजरअंदाज गर्नका लागि दबाव दिन्छन् । तर यदि नेतन्याहूले यसो गरे, उनले अमेरिकालाई पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यो अमेरिका जसले अहिलेसम्म पनि हतियार र आर्थिक सहयोग जारी नै राखेको छ । युद्धमा प्रयोग भएका हतियारहरुको ठूलठूला खेपहरु अमेरिकाबाटै इजरायल पुगेका हुन् । इजरायलले यसकै साहारामा रफाहसम्म युद्ध विस्तार गर्ने आफ्नो योजनामा अघि बढिरहेको हो ।
र युद्ध जारी रहेकै बेला इजरायल पुगेका जो बाइडेन, अझ यो बीचमा सात चोटी इजराइल पुगिसकेका अमेरिकी विदेश मन्त्रीको दबाव पनि उनले खेप्नु पर्ने छ । जसले बारम्बार अंतर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको सम्मान गर्न भन्दै आएका छन् ।
हुन त अमेरिका–इजराइलबीच १९४८ देखि नै सम्बन्ध गहिरो रहँदै आएको हो । जतिबेला तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यारी ट्रूम्यानले इजराइललाई एक स्वतंत्र देशका रुपमा त्यो गठन भएको ११ मिनेट लगत्तै मान्यता दिएका थिए ।
तर दुवै देशको सम्बन्धमा कयौं पटक अहिलेको जस्तै तिक्तता पनि आएको छ । संकट त्यति बेला खडा भयो जतिबेला इजराइलले अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुको इच्छाविरुद्ध काम गर्यो र उसको नजरमा इजराइली हितहरुलाई नोक्सानी पुर्यायो ।
यस्तै नेतन्याहूले पनि अहिले पहिलो पटकमात्रै होइन कुनै अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई चिढ्याएको । सन १९९६ मा नेतन्याहू जब पहिलो पटक पीएम बनेका थिए, उनले त्यतिबेला देखिनै यस्तो गर्दै आएका छन् ।
तर उनले अमेरिकाको विरोध गर्ने कुरालाई कहिले पनि धेरै लामो समयसम्म तानेनन् । अहिलेको जस्तो तितोपना विगतमा आएको थिएन । अमेरिका र इजरायलको सम्बन्धमा यस्तो गहिरो संकट पहिला आएको थिएन जस्तो गाजा युद्धपछिको पछिल्लो ६ महिनाको क्रममा देखिएको छ ।
अमेरिकाले भिटो प्रयोग नगरेकोमा रुष्ट भएका नेतन्याहुले आफ्नो अमेरिका भ्रमण रद्य गरेपछि यता व्हाइट हाउसले यसमा प्रष्टीकरण दिएको छ । व्हाइट हाउसका राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सल्लाहकार जोन किर्बीले यसमा आश्चार्य जनाएका छन् । उनले इजरायलको प्रधानमंत्री कार्यालयबाट अमेरिका बदलियो भन्ने जस्तो आशय आएकोमा अचम्म मानेका छन् ।
तर उनी भन्छन्, त्यस्तो केही होइन । संचारकर्मीहरुलाई जवाफ दिदै किर्बीले भने, केही कुराहरु अगाडि राख्न आवस्यक देखिएको छ । र बास्तवमा ति कुराहरुलाई फेरी दोहोर्याउनु पर्ने भएको छ । उनी भन्छन्, सबैभन्दा पहिलो कुरा त यो प्रस्ताव गैर बाध्यकारी संकल्प हो।
यसकारण इजरायल वा हमासबीच चलिरहेको युद्धमा यसको कुनै प्रभाव नपर्न पनि सक्छ । अर्कोकुरा भिटो प्रयोग नगर्नु यसले हाम्रो नीतिमा कुनै बदलाभको प्रतिनिधित्व गर्दैन, किर्बीको भनाई छ ।
एकातिर सुरक्षा परिषदमा तत्काल युद्ध विरामका लागि लगिएको प्रस्ताव पास हुँदा त्यहाँ उपस्थिति नजनाउनु अनि अर्कातिर नेतन्याहु रिसाए भनेर आफ्नो नीतिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन भन्ने अमेरिकाको दुई थरीको भनाईलाई तपाइँले कसरी हेर्नु भएको छ ।
के अब अमेरिकाले समेत हात झिकिसकेको अवस्थामा राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्बाट पास भएको युद्ध विरामको प्रस्तावलाई इजरायलले मान्ला ? कि त्यो प्रस्तावलाई नै उसले चुनौति देला ? आफ्ना टिप्पणीहरु अवस्य व्यक्त गर्नुहोला ।
ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद ।
