२० चैत , विराटनगर।
नेपाललाई लगानीको गन्तव्यका रूपमा चिनाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ। २०७३ फागुन र २०७५ चैतको सफलतापछि लगानी बोर्ड नेपालले तेस्रोपल्ट लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको हो। यतिखेर विदेशी लगानीकर्तामाझ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल ग्यारेन्टीमार्फत आफूप्रतिको विश्वनीयता देखाउने चुनौती सरकारसामु छ । यसका लागि सरकारले लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन निमन्त्रणादेखि प्रचारप्रसार र कुटनैतिक संवादलाई दु्रत रुपमा अघि बढाएको छ ।
सरकारले आयोजना गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि विभिन्न देशका उद्यमी एवं लगानीकर्तालाई निमन्त्रणा पठाइएको छ । त्यसमा केही निम्ता अस्वीकृत समेत भएका छन् ।आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनमा सरकारले विभिन्न देशका दर्जनौँ उद्यमी एवं सरोकारवालालाई निमन्त्रणा पठाएको छ । तीमध्ये चिनियाँ उद्यमी एवं अलिबाबाका संस्थापक ज्याक माले सम्मेलनमा सहभागी हुन नसक्ने जवाफ फर्काएका छन् ।
उनीसहित अन्य ४४ जनाले पनि सहभागी हुन नसक्ने पत्र सरकारलाई पठाएका छन् । नोकिया कर्पाेरेसन बोर्डकी अध्यक्ष सारी बाल्दफले पनि आफू सहभागी हुन नसक्ने जवाफ फर्काएकी छन् । वर्ल्ड बैंक ग्रुपका अध्यक्ष अजय बंगाले पनि सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएका छन् । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) दक्षिण एसियाका निर्देशक हिबिनो ताकासी एवं महानिर्देशक इटो टेरुयुकीले पनि सहभागी हुन नसक्ने भनेका छन् ।
यस्तै ओपेकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोषकी लगानी प्रबन्धक फातिमा याकुबु, कोरियाको एक्सपोर्ट इम्पोकर्ट बैंकका महानिर्देशक चोई जेओङ–हुन, ग्रिन क्लाइमेट फन्डकी क्षेत्रीय विश्लेषक रोमा जियानिना पानोपियोले सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएका छन् । यस्तै, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका प्रमुख पोर्टफोलियो प्रबन्धक आलोक दायलले पनि सहभागी हुन नसक्ने जवाफ फर्काएका छन् । सम्मेलनका लागि बोर्डले ९०० भन्दा बढीलाई निमन्त्रणा पठाएको छ ।
अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डल आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने भएको छ। सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई भेट्न मन्त्रालय आएका नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले सो जानकारी दिएका छन्। लगानी सम्मेलन सफल पार्न आफूहरुको तर्फबाट सहयोग हुने उनको भनाइ थियो। भेटमा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो।
भेटमा अर्थमन्त्रीले लगानी सम्मेलनको राम्रो तयारी भएको भन्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि गरिनुपर्ने कानूनी र प्रक्रियागत सुधारको तयारी भइरहेको बताए।राजदूत थम्प्सनले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा लगानी वातावरण रहेको सन्देश दिए मन्त्री पुनलाई आग्रह गरेका थिए। नेपालले लगानी वातावरण सुधारका लागि क्रेडिट मूल्याङकन (कन्ट्री रेटिङ) को काम अघि बढेको जानकारी पनि मन्त्री पुनले राजदूत थम्प्सनलाई दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनअघि वातावरण निर्माणका लागि बाधक ठानिएका करिब दर्जन कानुन संशोधन गरिने बताएका छन् । नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)की आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा डबान सान्चेजसँग मंगलबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पुनले लगानी प्रवर्द्धनका लागि बाधक ठानिएका प्रावधान संशोधन गरी लगानीमैत्री कानुन बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
लगानी वातावरण बनाउन संघीय संसद्का दुवै सदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको जानकारी उनले दिए । मन्त्री पुनले सन् २०२६ भित्र नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट मध्यम आययुक्त विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको भन्दै विकास साझेदार संस्थासँग सहुलीयतपूर्ण कर्जा लिने नीतिमा रहेको बताए ।
लगानी सम्मेलन नजिकिँदै गएका बेला लगानी बोर्डको सहकार्यमा चीनका विभिन्न ठाउँमा प्रि इभेन्ट सम्बन्धी सेमिनार गरिएको छ । लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा नेपाली राजदूताबास, बेइजिङ तथा हङकङ्ग, छेड्दू र ग्वान्जाओ स्थित महावाणिज्य दूतावासले मार्च २३ देखि २९ सम्म चीनको विभिन्न शहरमा आयोजना छलफल गरेको हो । तेस्रो लगानी सम्मेलनको प्रि–इभेन्ट सम्बन्धी पाँच वटा छुट्टाछुट्टै सेमिनारमा लगानी बोर्डले सहभागिता जनाएको छ ।
लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गरी चिनियाँ सरकारी निकायहरु, चिनियाँ लगानीकर्ता र च्याम्बरका प्रतिनिधिहरु तथा गैरआवासीय नेपाली लगायतलाई लक्षित छलफल गरेको हो । मार्च २३ मा हङकङस्थित महावाणिज्यदूतावासद्वारा आयोजित कार्यक्रममा १०० भन्दा बढी हङकङ र मकाउका स्थानीय व्यवसायीहरु, च्याम्बरका प्रतिनिधिहरु तथा गैर आवासीय नेपालीहरुको सहभागीता रहेको थियो । त्यसैगरी, मार्च २५ मा छेड्दुस्थित महावाणिज्यदूतावासको आयोजनामा कार्यक्रम भएको थियो ।
यसैगरी, बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले मार्च २६ मा आयोजना गरेको प्रि–इभेन्ट सेमिनारलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना रहेको चर्चा गरेका थिए । सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चिनियाँ लगानीकर्तालाई आगामी लगानी सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालमा लगानीका लागि आहवान गरेको भिडियो सन्देश प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यस्तै लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै बंगलादेशको ढाकास्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको प्रिइभेन्ट इन्भेष्टमेन्ट सेमिनारमा लगानी बोर्डको कार्यालयले सहभागिता जनाएको छ । लगानी सम्मेलनको विषयवस्तु तथा अपेक्षाका सम्बन्धमा सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी गराइएको थियो । कार्यक्रमका बंगलादेशका लागि नेपालका राजदूत घनश्याम भण्डारीले नेपालमा गरिने लगानीका लाभहरूबारे चर्चा गर्दै बंगलादेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा जलविद्युत, पूर्वाधार, होटल तथा हस्पिट्यालिटी, फर्मास्युटिकल्स, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा लगानीको अवसर पहिल्याउन आग्रह गरे ।
सेमिनारका प्रमुख अतिथि बंगलादेशका उर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री नसरुल हामिदले नेपालमा रहेको लगानीको सम्भावनाबारे उल्लेख गर्दै नेपाल र बंगलादेशबीच द्विपक्षीय लगानी सम्बन्धलाई मजबुत पार्न बंगलादेश सकारात्मक रहेको बताए । सेमिनारमा बंगलादेशको संसदका सदस्यहरू, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरू, थिंक ट्यांक, प्रतिष्ठीत व्यावसायिक प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरू, नेपाली दूतावासका अधिकारीहरू लगायत ८० भन्दा धेरैको सहभागिता रहेको थियो ।
यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७३ फागुन १९ र २० तथा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७५ चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन आयोजना भएको थियो। पहिलो लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो। जसमध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानीकर्ताले ८ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता गरेका थिए। बंगलादेशी लगानीकर्ताले २ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने विश्वास दिलाएका थिए।
सम्मेलनमा भारत, जापान, बेलायत, श्रीलंका, मलेसियालगायतका देशका लगानीकर्ताले पनि नेपालमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेका थिए। सो सम्मेलनमा दुई दर्जन मुलुकका झन्डै २५० संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सहभागिता थियो। दोस्रो लगानी पहिलोभन्दा अझै वृहत्त ढंगले आयोजना गरियो। सम्मेलनमा शोकेस गरिएका र नगरिएका गरी कुल ४१ परियोजना निर्माण गर्न तथा अघि बढाउन ७१ वटा प्रस्ताव आएका थिए।
सम्मेलनमा सरकारी ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी कुल ३२ खर्ब रुपैयाँ बराबरका ७७ वटा परियोजना प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। ७७ मध्ये ३० वटा परियोजनामा २३ खर्ब र तथा शोकेस नगरिएका थप ११ वटा परियोजनामा ८ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव आएको थियो। सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानीर्ताले २४ वटा परियोजनामा लगानी प्रस्ताव गरेका थिए। सम्मेलनमा ४० देश र ३ सय कम्पनीका ७ सय प्रतिनिधि सहभागी थिए।
यस्तै १ सय स्थानीय कम्पनीबाट ६ सय जनाको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा ३६ वटा द्विपक्षीय मिटिङ, ३९ वटा बीटुजी र ३० वटा बीटुबी मिटिङ भएका थिए। दुई दिने सम्मेलनमा १६ वटा लगानीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनबाट होङ्सी र हुवाजिनजस्ता ठूला सिमेन्ट उद्योग र अरुण तेस्रो जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रमा दुई खर्ब ३० अर्ब लगानी भित्रिएको छ । यसबाट रोजगारीसमेत सिर्जना भएको छ ।
अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, माथिल्लो मर्स्याङ्दी, माथिल्लो कर्णाली तथा माथिल्लो सेती जलविद्युत् परियोजना, दुईवटा सोलार परियोजना र धरानको ऊर्जा परियोजनाका काम अघि बढ्नु सरकारले पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनका उपलब्धि भनेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासको लागि ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता छ । यो सम्मेलनले नेपाल लगानीको लागि उपयुक्त थलो बनेको सन्देश दिन सक्षम होस् ।
तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सरकारले १२८ परियोजनामा शोकेशमा राख्ने तयारी गरेको छ । यी आयोजनामा अहिलेसम्म तयारी हेर्दा लगानी भित्रिने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ? केही समयबाँकी रहदा अब सरकारले के गरेमा अपेक्षित लगानी भित्रिन सक्ला ? तपाईका सुझाव अवश्य ब्यक्त गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
