३ वैशाख , काठमाण्डौ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि दुई तिहाइ बराबरको बजेट विनियोजन हुने गरेको तथ्याङ छ । तर बजेट लगानी अनुरुपमा शिक्षा क्षेत्रको विकास नभएको, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय भन्दा निजी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उन्नत रहेको भन्दै शिक्षा क्षेत्रको लगानी वालुवामा पानी भएको टिप्पणी भइरहेका बेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विगतको बजेट विनियोजनको परिपाटी बदल्ने गरी बजेटका लागि सुझाव माग गरेकी छन् ।
यसका लागि उनले विगत ५ वर्षको शिक्षाको बजेट विनियोजन नै सार्वजनिक गरिदिएकी छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा विगत ५ वर्षदेखिको बजेट विनियोजन भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्देशनपछि मन्त्रालयले वेवसाइटमार्फत विवरण सार्वजनिक गरेको हो । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कको अध्ययन र विश्लेषण गरेर अध्येतालाई सुझाव दिन आग्रहसमेत गरेकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘हामीले विगतदेखि नै सार्वजनिक सरोकारका तथ्याङ्क सहजै उपलब्ध हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थियौँ । यी तथ्याङ्कका आधारमा प्राप्त कार्यान्वयन योग्य सुझावलाई आगामी बजेट बनाउने क्रममा मन्त्रालयले मनन गर्नेछ ।’ शिक्षामा लगानी कहाँ कहाँ भइरहेको छ र त्यसको प्रतिफल के प्राप्त भइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्न अध्येता, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालालाई यी तथ्याङ्कले सहयोग गर्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
यी तथ्यांकको अध्ययन गरेर सुझाव मन्त्रालयको इमेल ठेगानमा पठाउन सकिने जनाइएको छ । यस्तै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस भएकाहरुमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पत्राचार गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । ६ वर्षदेखि गोप्य राखिएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रालयले २८ चैतमा सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तीर्थ खनियाँ, हीराबहादुर महर्जनसहित ४३ जनालाई कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार, प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर प्रारम्भिक अध्ययनपछि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ ।
