१६ वैशाख ,काठमाण्डौ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले देशका जुनसुकै स्थानका अशक्त र गरिब नागरिकको निःशुल्क उपचार गरिदिने भएको छ। निःशुल्क उपचार गराइदिने महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले घोषणा गरेका हुन् । यसका लागि महानगरपालिकासँग ५२ अस्पतालका ३७४ बेड आबद्ध रहेको जानकारी मेयर बालेन्द्र शाहले दिएका छन्।
उक्त अस्पतालमा नेपालका जुनसुकै पालिकाका अशक्त र गरिबले निःशुल्क उपचार पाउने तर त्यसका लागि सम्बन्धित पालिकाबाट सो वर्ग प्रमाणितको सिफारिस ल्याउनुपर्ने मेयर शाहले बताएका छन्। उनले भनेका छन् ,‘नेपालको जुनसुकै पालिकाको भए पनि अशक्त र गरिब नागरिक बिरामीहरूले आफ्नो पालिकाबाट विपन्न, असहायको सिफारिस लिएर काठमाडौँ महानगर आउनुहोला।
हामीसँग ५२ अस्पतालका ३७४ बेड आबद्ध छन्। त्यहाँ बिरामीको आवश्यकताअनुसार निशुल्क उपचार हुनेछ।’ साथै मेयर शाहले यस वर्गमा पर्ने आफ्ना टोल, छिमेक वा आफन्तबारे महानगरपालिकालाई जानकारी दिन पनि अनुरोध गरेका छन्। यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागको फोन नम्बर ११८० सम्पर्क गर्न सकिने उनले बताए।
यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय निःशुल्क उपचार सेवा निर्देशक समिति गठन भएको थियो । लक्षित वर्गलाई अस्पतालहरुबाट उपलब्ध गराइने निःशुल्क उपचार सेवा व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमा आधारित बनाउन निर्देशक समितिको नेतृत्व हुनेछ । यसलाई जनस्वास्थ्य विभागले कार्यान्वयन गर्नेछ ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महानगरपालिकाले निःशुल्क उपचार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरिसकेको छ । महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार, यस्तै स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जन समितिको सदस्य छन् ।
निःशुल्क उपचार पद्धतिलाई प्रणालीमा आधारित पारदर्शी बनाउन महानगरपालिकाले फ्रीहेल्थ डट काठमाडौँ डट जीओभी डट एनपी वेभ ठेगानामा प्रणाली विकास गरेको छ । यो प्रणालीले कुन अस्पतालमा कुन सेवा छ । वेड संख्या कति हो । कतिवडा वेडमा विरामीले उपचार गराइरहनुभएको छ । कतिवटा खाली छन् भन्ने देखाउँछ ।
गएको जेठ १६ गते महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले ततकालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीलाई भेटेर संघ तथा प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरुमा ७ दिनभित्र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए । प्रमुखसँगको भेटपछि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने निर्णय गरेको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४) ख २ को स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुलमध्ये १० प्रतिशत शय्या छुट््याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
