१९ वैशाख , काठमाण्डौ ।
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत हिमालहरूमा आरोहीको लाग्ने ताँती र आरोहीहरुले फाल्ने फोहोरका कारण आरोहणका लागि निश्चित समिा तोक्नुपर्ने वातावरणविद्हरुले टिप्पणी गरिरहेका बेला सर्वाेच्च अदालतले कानूनी रुपमा नै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले आरोहणमा सीमा तोक्नसरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले सामर्थ्यले भ्याउने संख्या र समय तोकेर मात्र आरोहण अनुमति दिन आदेश दिएको हो। अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चले आपतकालीन उद्धारको लागि बाहेक शिविरदेखि हिमचुलीको चुचुरोसम्म हेलिकप्टरको प्रयोगमा पनि रोक लगाएको छ ।
पर्यटन विभागका अनुसार, गत वर्ष (सन् २०२३) सगरमाथामा मात्र नेपालतर्फबाट ४ सय ७८ जनाले आरोहण अनुमति लिएका थिए। तीमध्ये २ सय ८७ जनाले सफल आरोहण गरेका थिए। उनीहरूलाई सघाउने सेर्पा टिममा ३ सय ५९ जना थिए। यी सबै जोड्दा सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नेको संख्या ६ सय ४६ जना हुन्छ। गत वर्ष सगरमाथा क्षेत्रमा १७ आरोहीको मृत्यु भएको थियो।
सगरमाथासहित केही हिमालमा चीनतर्फबाट पनि आरोहण अनुमति दिने गरिएको छ। ‘हिमाललाई यही स्वरूपमा आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक छ र यो अन्तरपुस्तीय समन्यायको अवधारणा हो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘हिमाललाई फोहोर राख्ने र रोयल्टीको नाममा हिमालहरूले थेग्नै नसक्ने गरी जतिसुकै संख्यालाई जुनसुकै समयमा पनि पर्वातारोहण गर्न दिनु हिमाललाई पीडा दिनु र अपमान गर्नु हो।
उसको आत्मसम्मानमा आघात पार्नु हो।’ पर्वतारोहण दलका सदस्यहरूले आफूसँग लैजाने सामानहरूको सूची तयार गरी पर्वतारोहणको प्रस्थानबिन्दुमा टिपाउने र पर्वतारोहण गरी फर्कने क्रममा फिर्ता ल्याएका सामानहरू अनिवार्यरूपमा आगमन बिन्दुमा टिपाउने व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
नेपाल विश्वका जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको र बढ्दो तापक्रमले हिमाल र हिमनदीहरू पग्लने, हिमतालको विष्फोट हुने र बाढीजन्य प्रकोप बढ्ने अवस्था देखिएकोतर्फ सचेत गराउँदै सर्वोच्चले हिमालको संरक्षण र सरसफाइका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। प्राकृतिक विपददेखि कृषि र पर्यटनमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको र यसले किसान, स्थानीय तथा आदिवासी नागरिक अझ बढी जोखिममा रहेको औँल्याएको छ।
हिमालको अस्तित्वलाई नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न कारणहरूमध्ये अत्यधिक पर्वातारोहणको कारण थुप्रिएको फोहोर पनि रहेको सर्वोच्चको ठहर छ। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कञ्चनजंघा, लाङटाङ, माछापुच्छ्रे, मकालुलगायत हिमाली क्षेत्र र तिनका आधार शिविरमा व्यापक रूपमा पर्वतारोहीको आगमनले यी क्षेत्रको संरक्षण तथा हिमालहरूको अस्तित्वमा नै असर गरेको सर्वोच्चले औँल्याएको छ।
सरकारले नेपालमा रहेका ४ सय १४ चुचुराको आरोहणका लागि अनुमति प्रदान गर्छ। पर्यटकहरूको आगमन नेपालको लागि निकै महत्त्वपूर्ण विषय भए पनि हिमालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पर्वतारोहणबाट हुने असरहरूको व्यवस्थापन नहुँदा यसले नकारात्मक परिणाम निम्त्याइरहेकोमा सर्वोच्चले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
हिमालको तापक्रम सामान्यतः शून्य डिग्री सेल्सियसभन्दा कम हुँदा पुरिएको जैविक फोहोर सड्न लामो समय लाग्ने र प्रदूषण बढाइरहने भएकाले कतिपय हिमाल पग्लिएका ठाउँ नै फोहोरका थुप्राजस्ता देखिन थालेका भन्दै सर्वोच्चले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका हिमशृंखलाको यस हालतले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छविसमेत नकारात्मक बन्न जाने चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ, ‘हिमाल र हिउँको चरित्र नबुझी सफाइलाई बुझ्न सकिन्न। हिउँ पग्लिँदै जाँदा फोहर देखिन्छ। जति फोहर देखिन्छ, त्यति मात्र सफा गर्न सकिन्छ। तसर्थ सफाइ निरन्तर गर्नुपर्छ।’ नेपाली सेनाले अहिले हिमाल सफाइ अभियान संचालन गरिरहेको छ । यस अभियानमा सगरमाथा ल्होत्से र नुप्से हिमालका बेसक्याम्प र सो भन्दा माथिका उचाईहरुबाट १० टन फोहोर तथा ५ वटा मानव शव संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अभियान वि.सं २०८१ जेठ २३ विश्व वातावरण दिवसको दिन सकिने छ ।
