२१ वैशाख , एजेन्सी ।
देशका प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले वितरण गर्ने इन्टरनेट सेवामा आएको अवरोध हटेको छ । वर्ल्डलिंक, सुबिसु, भायानेट सहितका निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट सेवा पुनर्स्थापित भएको सूचना जारी गरेका छन् । विहीबार दिउँसोदेखि अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ प्रदायकले पूर्व चेतावनीकै आधारमा भुक्तानी नभएको भन्दै इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएका थिए । त्यसबाट सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका थिए ।
भारतीय ब्याण्डविथ बिक्रेतालाई तिर्न बाँकी बक्यौता यथाशक्य चाँडो भुक्तान गर्ने नेपालका आईएसपीहरुको सामूहिक प्रतिबद्धतापछि मध्यरातिबाट इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको हो । ९ महिनादेखिको ब्याण्डविथको पैसा पठाउन नेपाल सरकारले रोकेपछि भारतीय कम्पनीहरुले विहीबार अपरान्ह ४ बजेदेखि ब्याण्डविथ सप्लाई बन्द गरेका थिए ।
भायानेट कम्युनिकेसन, वर्ल्ड लिंक नेपाल लगायतले रोकिएको भुक्तानी यथाशक्य चाँडो गरिदिने भन्दै प्रतिबद्धता पत्र पठाएपछि भारतीय पक्षले सेवा सुचारु गराएको हो । विहीबार बेलुका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी नियमानुसार शुल्क तथा रोयल्टी बुझाउन र इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध नगर्न सेवा प्रदायकलाई अनुरोध गरेको थियो ।
मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था सम्झाउँदै उक्त अनुरोध गरेको केही घण्टापछि नै इन्टरनेट चल्न थालेको थियो । नेपालमा प्रमुख ब्याण्डविथ प्रदायकले एयरटेल, टाटा, रिलायन्स लगायत कम्पनीबाट ब्याण्डविथ आयात गर्दछन् र नेपालमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँछन् । नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कतिपय कम्पनीहरुले सरकारलाई सेवा शुल्क र रोयल्टी वापतको रकम बुझाएका छैनन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मर्मत सम्भार शीर्षक अन्तर्गतको बेरुजु बक्यौता नतिरेको भन्दै तिर्न ताकेता गरिरहेको छ । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भार दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत नपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । उनीहरूले दूरसञ्चार प्राधिकरणले मर्मत सम्भारबाट लिएको शुल्क बाहेकको आम्दानीबाट रोयल्टी र आरटीडीएफ (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) दस्तुर मात्र बुझाउँदै आएका छन् ।
सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको यही विवादका कारण अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ प्रदायकले भुक्तानी पाएका छैनन् । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भारतको एयरटेलबाट लिएको ब्याण्डविथको एक वर्षदेखि पैसा तिर्न नपाएकाले उसले ताकेता गरिरहेको र जुनसुकै बेला इन्टरनेट अवरुद्ध हुन सक्ने बताउँदै आएका थिए । इन्टरनेट ब्याण्डविथबापत १२ महिनाको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भारतीय कम्पनी एयरटेललाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले दूरसञ्चार कम्पनीले तिर्न बाँकी बक्यौता राखेको थियो । यस विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजक्तवमा गठित समितिले छानबिन गरेको थियो । उक्त समितिले २०६९÷०७० देखि २०७८÷०७९ सम्म दश वर्षको अवधिमा विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकले जरिवानासहित २ अर्ब ४६ करोड भन्दा बढी बक्यौता तिर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने रोयल्टी, ग्रामीण दुरसञ्चार कोष शुल्क र दूरसञ्चार सेवा शुल्क गैरदूरसञ्चार सेवामा नलाग्ने भन्दै आफूहरुले उक्त रकम तिर्न नपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने गैरदूरसञ्चार सेवा भएको भन्दै रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र दूरसञ्चार सेवा शुल्क दिन नचाहेका हुन् ।
सञ्चार मन्त्रालयले भने कानुनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई बक्यौता छुट दिनसक्ने अवस्था नरहेको बताएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बक्यौता नतिरेसम्म विदेशी कम्पनीलाई ब्यान्डविथको रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस नगर्ने बताएको छ ।
विदेशी मुद्रा सिफारिस बन्द हुँदा सेवा प्रदायकले टाटा, एयरटेल, सिफ्फीलगायतका कम्पनीलाई अन्तराष्ट्रिय ब्यान्डविथ खरिद बापतको भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने वक्यौताविरुद्ध सेवाप्रदायकहरु अदालत गएकाले यो विषयमा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । यसको पेसी २४ गतेलाई तोकिएको छ ।
