२८ वैशाख, विराटनगर ।
नेपाली जनताले आफ्नो आवाज बोलिदिने अनि परिवर्तनको आभास गराउने आशा गरिएका नेता हुन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने । उनले दुई दुई पटक चितवनबाट हासिल गरेको मतान्तरले समेत यसलाई पुष्टि गर्दछ । रवि पछिल्लो समय उपप्रधानसहित गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेपछि झनै आम सर्वसाधारणको आशा बढेको देखियो ।
तर सरकारमा प्रवेश गरेदेखिनै सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस रविविरुद्ध उत्रियो । कुनैपनि हालतमा सहकारी ठगी प्रकरणमा रविविरुद्ध संसदीय छानविन समिति बन्नु पर्ने अडानमा कांग्रेस अडिग छ । यही अडानकै कारण उसले अघिल्लो संसद अधिवेशनमा समेत संसद बैठक अवरुद्ध गर्याे भने आजदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा समेत आफ्नो अडानसहित संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिएको छ ।
बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक समेत उसले अवरुद्ध गरेको छ । अब संसदीय समिति नबनेसम्म संसद बैठक चल्न नदिने कांग्रेसले अडान राखेको छ । उता रवि लगातार आफुमाथिको आरोप अस्वीकार गरिरहेका छन् भने महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले रविलाई क्लिन चिट दिएको अवस्थामा पोखरा महानगरले प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रविको नाम समेत ऋणीका रुपमा उल्लेख गरेपछि रविविरुद्ध प्रश्न उठाउनेहरुको स्वर थप चर्किएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले महान्याधिवक्तालाई लम्पसार पारिएको बताएका छन् । यी सबै घटनाहरुका बीच रविलाई भने सरकारको प्रमुख शक्ति नेपाल एमाले र दोस्रो शक्ति तथा सरकार संचालन गरिरहेको माओवादीले भने चट्टानी रुपमा साथ दिदै आएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष रविको प्रतिरक्षामा उभिएका छन् ।
रविमाथि कांग्रेसको आरोपलाई लगातार राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा ब्याख्या गर्दै आएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयलाई लिएर कांग्रेसले छुद्र खेल खेलेको टिप्पणी गरेका छन् । संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कुनै दोषी नभएका व्यक्तिलाई सनकको भरमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुन नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘कतिपय प्रश्न कांग्रेसले के गर्नुपर्छ हेर्नुपर्नेछ । अघिल्लो अधिवेशनमा रन्थनिएर के गर्ने के नगर्ने ? प्रधानमन्त्री भइदेउ भनेर सबैतिर पुगेको छ, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मुद्दाको फाइल लिएर बहस गर्न जस्तो गरेर आउनुभएको छ । महान्याधिवक्ताको कार्यालय भन्दैछ केही पनि छैन । उहाँहरु विभिन्न पृष्ठको कुरा ल्याउनुहुन्छ । उहाँको नाममा नजाऔं, सहकारीको अवस्थामा जाऔं भन्दा मान्नुहुन्न । उहाँहरुले रविजीको राजीनामा माग्या छैन भन्नुहुन्छ, आफ्नैबारेमा छानबिन गर्न समिति बनाइसकेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदमा बस्न मिल्छ ? भनेर छानबिन समिति बनेपछि राजीनाको कुरा गर्नुहुन्छ ।’
उनले समीकरण भत्काउन प्रधानमन्त्रीको अफर अस्वीकार गरेपछि कांग्रेस छुद्र खेलमा लागेको टिप्पणी गरे । यसअघि संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार बोलाएको बैठकमा पनि ओलीले रविको बचाउ गरेका थिए । बैठकमा ओलीले कुनै हालतमा समिति नबनाइने अडान लिएका थिए । आजकै बैठकमा पनि ओली काग्रेस सांसदहरु उभिनासाथ बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत सार्वजनिक रुपमा लगातार रविको बचाउ गर्दै आएका छन् । उनले सदनदेखि सार्वजनिक समारोह र पार्टी बैठकमा पनि रविमाथि अनुशन्धान हुनु पर्ने र छानविन समिति गठन हुनु पर्ने कुनै आधार, प्रमाण नभेटिएको बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले समेत रविविरुद्धको काग्रेसको मागलाई राजनीतिक प्रतिशोधकै रुपमा ब्याख्या गर्दै आएका छन् । यतिमात्रै होइन प्रहरी प्रमुख र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले समेत रविविरुद्ध अनुशन्धान हुनु पर्ने कुनै प्रमाण र आधार नरहेको बताइसकेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले वैशाख १० मा लेखेको पत्रको जवाफमा सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्लिन चिट दिएको छ । सहकारीको रकम हिनामिनाबारे रुपन्देही, चितवन र कास्कीका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझ्दा लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी÷जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
यही पत्र रविले मंगलबारको प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकमा देखाएका थिए । पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा यहाँले यस कार्यालयमा जानकारी पाउँ भनी पेश गर्नु भएको दर्ता नम्बर १४०५१ मिति २०८१। ०१। १० गतेको निवेदन मागका सन्दर्भमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सुर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्नता रहे नरहेको र कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोग पत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझि पठाउँदा यहाँ उपर हालसम्म कुनै उजुरी÷जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकोले सोही व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्लिन चिटलाई चुनौती दिने गरी पोखरा महानगरपालिकाले प्रहरीलाई सहकारी ठगी प्रकरणको प्रतिवेदन बुझाएको छ । जहाँ रविको नाममा समेत रकम निकाशा भएको छ । पोखरा महानगरले गठन गरेको छानबिन समितिले लामिछानेले ऋण माग फाराम भरेर सहकारीबाट रकम लिएको प्रमाणसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि उनले ऋण लिएको पुष्टि भएको हो।
यस अघि सीबीआईको अनुसन्धानमा लामिछानेलाई क्लीन चिट दिइएको भएपनि पीडितहरूको मागको आधारमा पोखरा महानगरले गठन गरेको छानबिन समितिले भने लामिछानेले एक करोड ऋण लिएको प्रमाणसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ। जीबी राई अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएका बेला सूर्यदर्शन सहकारीबाट ३० करोड रुपैयाँ लिएको तमसुक र लामिछाने स्वयंका नाममा खाता खोलेर सहकारीबाट एक करोड रुपैयाँ ऋण निकालेको प्रमाण छानबिन समितिले फेला पारेको छ।
वित्तीय विश्लेषणका क्रममा फेला परेको कर्जा माग फारामको फोटोकपी प्रतिवेदनमा राखिएको बताइएको छ। रवि लामिछानेको मागअनुसार एक करोड रुपैयाँ गएको र पैसा कहाँ गयो, कुन मितिमा, कुन चेकबाट पैसा गयो भनेर पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। पोखरा महानगरको छानबिन समिति र सीआईबीको अनुसन्धानले एउटै विषय पुष्टि गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा सूर्यदर्शनका ८७ ‘शंकास्पद ऋणी’ को सूचीमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनको नाम ६ र २६ नम्बरमा, रवि लामिछानेको नाम १९ नम्बरमा, गितेन्द्रबाबु राईको नाम २१ नम्बरमा छ। लामिछानेले चेक तथा नगदबाट एक करोड लिएका छन्। अभियोजनमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आई.एम.आई.ई बैंकको खाता नम्बर ००१–००१–१०५–००००२२४ मा दुई करोडमध्ये चार लाख सेवा शुल्क कट्टि गरेर एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको उल्लेख गरेको छ ।
तर, गृहमन्त्री लामिछानेले भने उक्त रकम आफूले नलिएको र पठाउने व्यक्तिले नाममात्रै राखेको भरमा आफू ऋणी समेत नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । सुप्रिम सहकारीको एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको थियो । सुप्रिम सहकारी बाहेक पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामासमेत गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएका थिए । सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामै छ ।
सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछाने दोषी रहेको आरोपमा कांग्रेस झन अडिग बन्दै टसको मस भएको छैन् । अब त संसदनै चल्न नदिने अडानमा पुगिसकेको छ । विहानमात्रै संसदीय दलको बैठकमा रविसहित सबैदलका नेताहरुलाई बोल्न दिने निर्णय गरेको कांग्रेस एकाएक संसद अवरोधको रणनीतिमा फर्किएको छ । बजेट अधिवेशनको पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ ।
जेठ १ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तालिका छ तर सत्ता र प्रतिपक्ष दल आ–आफ्नै अडानबाट पछि नहट्दा समस्या झन विकराल बन्दै गएको छ । सत्तापक्ष लामिछानेकेन्द्रित छानबिन समिति कुनै हालतमा नबनाउने अडानमा छ । प्रतिपक्ष समिति नबनाइए संसद्को बजेट अधिवेशन चल्न नदिने पक्षमा छ । यस्तो अबस्थामा अब सरकारले कस्तो निर्णय लेला ? के रवि आफ्नै लागि अनुशन्धान हुने संसदीय छानविन समिति बनाउनका लागि तयार होलान् ? वा सरकारले संसदलाई प्रतिपक्षको अवरोधकै बीच अघि बढाउला ? आफ्ना विचारहरु अवश्य ब्यक्त गर्नुहोला ।
