आईएमएफबाट पाउने ५ अर्ब नेपालमा कहाँ खर्च हुन्छ ?

२७ असार, एजेन्सी ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसिएफ)अन्तर्गत चौथो किस्ताबापट करिब साढे ५ अर्ब ९४ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर० नेपाललाई उपलब्ध गराउने भएको छ ।

बुधबार बसेको कोषको सञ्चालक समितिको वैठकले यसअघि आईएमएफ टोलीले गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा विस्तारित कर्जाको चौथो किस्ता निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गत जेठ अन्तिम साता आईएमएफका एसिया प्रशान्त डिभिजनअन्तर्गत डेपुटी डिभिजन प्रमुख तथा नेपालका लागि आवासीय प्रमुख टिडियान किन्डा नेतृत्वको चौथो मूल्यांकन टोली नेपाल आएको थियो ।

सोही टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा कोषले चौथो किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । आईएमएफ कार्यकारी बोर्डले कोरोना महामारीको समयमा ०७८ पुसमा नेपाललाई ईसीएफअन्तर्गत चार वर्षभित्र ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।

जसमध्ये यसअघि नै तेस्रो किस्ता निकासा भइसकेको छ भने अन्तिम अर्थात चौथो किस्ताबापत करिब साढे ५ अर्ब ९४१।३ मिलियन अमेरिकी डलर० उपलब्ध गराउन बाँकी थियो ।

भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीव्र गतिमा क्षयीकरण भएपछि नेपाल सरकारले वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सहित २०७८ सालमा आईएमएफसँग विस्तारित कर्जा सुविधा ९ईसीएफ० लिने समझदारी गरेको थियो।

नेपालको प्रतिबद्धतापछि आईएमएफले सात किस्तामा ३८ महिनाभित्र ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो। कोषले देशको राजनीतिक र आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण भए पनि सुधारका लागि नेपालले काम गरिरहेको उल्लेख गरेको छ।

कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकको उचित मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सहयोग गरेको उल्लेख गरेको छ। चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्ड तथा सम्पत्ति वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाले वित्तीय अनुशासन कायम भएको कोषको ठम्याइ छ।

यस आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर तीन प्रतिशत रहने कोषको आकलन छ। आगामी वर्ष भने यो ४।९ प्रतिशत पुग्ने आकलन गरेको छ। त्यस्तै, कोषले निष्क्रिय कर्जाको बढोत्तरी तथा सहकारी क्षेत्रको समस्याले वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा जोखिम ल्याउन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

विस्तारित कर्जा सुविधाको प्रत्येक किस्ता रकम निकाशा गर्नुअघि कोषले यसअघिको प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने गरेको छ । ईसीएफअन्तर्गतको उक्त रकम नेपालले बजेटरी सहायता शीर्षकमा राखेर खर्च गर्दै आएको छ ।