१८ साउन, विराटनगर ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६१ वटा उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता तिर्न लगातार ताकेता गरिरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार उक्त रकम जरिवानासहित बढेर अहिले करिब साढे ८ अर्ब पुगेको छ ।
तर उद्योगीहरु त्यो वक्यौता तिर्नुको साटो राजनीति नेतृत्व र सरकारमार्फत नै दबाब सृजना गरेर बक्यौता पनि नतिर्ने र उद्योगको लाइन समेत काट्न नदिने योजनामा छन् । तर प्राधिकरण नेतृत्व कुनैपनि हालतमा बाँकी बक्यौता उठाउने नभए लाइन काट्ने योजनामा छन् ।
उद्योगबाट मात्रै साढे ८ अर्ब बक्यौता उठाउन नसकेको प्राधिकरणले स्थानीय तहले सडक बत्तीका रुपमा उपयोग गरेको विद्युतको ६ अर्ब रुपैया समेत उठाउन सकेको छैन्। वक्यौता जरिवानासहित झन बढ्दै गएको अवस्थामा त्यो वक्यौता तिर्नुको साटो स्थानीय पालिका प्रमुखहरु समेत शक्ति केन्द्रमा पुगेर प्राधिकरणलाई दबाब दिन लागि परेका छन् ।
वक्यौता तिर्न प्राधिकरणले किस्ताबन्दी सुविधा दिएपनि भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न सक्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबुमहर्जनसहितको टोलीले उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई भेटेरे प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगमा जस्तै लाइन काट्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका महर्जनले प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका मूल सडकमा जडित बत्तीको लाइन काटे आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दिएका छन् । मेयर्स फोरमसँगको कुराकानीमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सडक बत्तीको महसुल उपत्यकाका स्थानीय तहले ६० प्रतिशत र सरकारले ४० प्रतिशत तिर्ने गरी सहजरीकरण गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
उनले काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले आफ्ना समस्याहरू खुलेर राखेको भन्दै व्यवधान र अवरोध भए खुलाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए । स्थानीय तहले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत ६ अर्ब बढी बक्यौता नतिरेपछि पुनः विवाद चर्किने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन बक्यौता नतिरे काट्ने चेतावनी दिएपछि स्थानीय निकायसँग विवाद बढ्ने देखिएको हो ।
प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई बक्यौता तिर्न पटकपटक सूचना जारी गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले बक्यौता असुल गर्न सडक बत्ती काट्न सक्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्रीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएको छ । उनीहरूले उद्योगमा जस्तै विद्युत् काटिन सक्ने भएकाले त्यसो नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटमा स्थानीय तहको सडक बक्यौता चालु आर्थिक वर्ष (आव)कोराफसाफका लागि आग्रह गरिएको थियो । तर, त्यसको कुनै सम्बोधन भएन । प्राधिकरणका तथ्यांकअनुसार स्थानीय निकायले प्रयोग गरेको सडक बत्तीबापत ६ अर्बभन्दा बढी सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
सबैभन्दा धेरै वक्यौता भने बालेन्द्र शाह बालेनले नेतृत्व गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाको छ । सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत काठमाडौं महानगरले जरिवानाबाहेक एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने तथ्यांक छ ।
ललितपुर महानगरको २४ करोड ४१ लाख, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका १९ करोड ९१ लाख, वीरगञ्ज महानगरको १७ करोड २८ लाख, पोखरा महानगरको १३ करोड ३५ लाख, भरतपुर महानगरको १० करोड ६२ लाख, धनगढी महानगरको १० करोड ५७ लाख, रत्ननगर नगरपालिकाको १० करोड ४८ लाख, मलंगवा नगरपालिकाको १० करोड २३ लाखबढी बक्यौता बाँकी छ ।
देशभरका स्थानीय तहले प्रयोग गरेका सडकबत्तीको बक्यौता ६ अर्ब भन्दा माथि छ । तर, लामोसमयदेखि प्राधिकरणले परिपत्र गरेपनि हालसम्म नतिरेको भन्दै भदौबाट लाइन काट्ने जनाएको छ । असारसम्मको तथ्यांक समावेश गर्दा ६ अर्ब ८० करोडको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ ।
यसअघि पटकपटक सूचना निकालेको प्राधिकरणले पछिल्लोपटक ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दी सुविधा दिएको थियो । प्राधिकरणले गत असार १६ मा एक सूचना जारी गरी ४५ दिनभित्र प्राधिकरणमा किस्ताबन्दीको आवेदन दिन सूचना गरेको थियो । प्राधिकरण स्रोतअनुसार हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तह किस्ताबन्दीको आवेदन दिन आएका छैनन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका उद्योगले ६० दिनभित्र बक्यौता महसुल नतिरे लाइन काट्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । शुक्रबार लेखा समिति बैठकमा उपस्थित भएका घिसिङले बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्ने सर्तमा लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोडिदिएको बताए ।
प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि ८ साउनमा बसेको विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा पुनः बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘६० दिनभित्र महसुल तिरेन भने लाइन कट्नुको विकल्प हुन्नँ । लाइन काट्न अवरोध हुँदा बक्यौता बढेको छ । राजस्व उठाएर लगानी गर्ने हो, कर्मचारीलाई बाँढ्ने होइन,’ बैठकमा उनले भने, ‘देशका सबै निकायमा निर्णय भइसके पछि हामी लेखा समितिमा अहिले छलफल गरिरहेका छौं। यो विवादलाई चाँडै सल्टाउन पर्छ ।’
अदालत र मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले पनि लोडसेडिङ अन्त्य अघिको महसुल लिनु भनेकोले सोही निर्णय अनुसार नै प्राधिकरणले महसुल लिएको भन्दै उनले समस्या उद्योगी व्यवसायीबाट भएको बताए । महसुलबारे पुनरावलोकन गर्न अनुरोध भएका उद्योगीहरूको पुनरावलोकन गरिदिएको भन्दै आफूले नै दिएको महसुलको बिल ठीक छैन भनेर कसरी भन्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘उहाँहरू महसुल विवादमा अदालतमा जाने होला । तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रक्रियामा जानु भएको छैन । किन जानु भएन,’ उनले भने । घिसिङले यस्तो समस्या केही उद्योगीको मात्रै भएको बताए । ‘३ सय ४१ उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका छन् । जसमध्ये सरकारी उद्योगहरूले महसुल तिरेका छन्,’ उनले भने, ‘डाबर नेपाल र सूर्य नेपालले लगातार महसुल तिरिरहेका छन् । ६१ वटा उद्योगले हो महसुल नतिरेको । यदी ती उद्योगसँग महसुल नलिने हो भने विगतमा तिरेकाको फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
यस्तै घिसिङले उद्योगको पैसा नउठाएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई सर्वसाधारणले कुटेर पठाउन थालेको गुनासो गरेका छन् । उनले भने, ‘विद्युतको पैसा नतिरेका ग्राहकको घरमा लाइन काट्न जाँदा संखुवासभामा स्थानीयले प्राधिकरणको कर्मचारीलाई कुटेर पठाएका छन् ।
स्थानीयले उद्योगबाट विद्युतको पैसा नउठाउन अहिले सर्वसाधारणको घरमा आएर लाइन काट्ने भनेर कुटेर पठाएका छन् । हामीले मासिक ९ अर्ब विद्युत वक्यौता उठाउने गरेका थियौं । तर, अहिले उद्योगबाट पैसा नउठाएको भन्दै विद्युतको पैसा कम उठ्न थालेको छ ।
हामीले पनि प्रति महिना ७ अर्ब पैसा ऋण लिएको निकायहरुलाई तिर्नु पर्ने हुन्छ । उपभोक्ताले विद्युत वक्यौता तिरेनन् भने कति बैंक डुब्छन् थाहा छैन ।’सुरुमा ३४१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका थिए । त्यसमध्ये १८५ डेडिकेडेट र ५४ वटा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका थिए ।
ति उद्योगहरुले सुरुमा २ अर्ब पैसा तिरेका छन् । सरकारी र निजी संस्थाहरुले समेत ट्रंक र डेलिकेडेट लाइन प्रयोग गरेका थिए । हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टले सुरुमा विद्युतको पैसा तिरिरहेका थिए । निजी क्षेत्रले पैसा तिर्न छाडेपछि सरकारी सिमेन्ट कम्पनीले पनि अहिले विद्युत वक्यौताको पैसा तिर्न छोडेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ४ गते डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत बक्यौता विवाद समाधानका लागि छलफल गरेर काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए । लाइन काटिएका उद्योगले ३ महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने गरी लाइन जोडिएको छ ।
र यो समयावधिमा वक्यौता नतिरे कुलमानले फेरि लाइन काट्ने छन् । लामो समयदेखिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत बक्यौता विवाद र कुलमानको अडानबारे तपाईका विचार अवश्य ब्यक्त गर्नुहोला ।
