३१ साउन, काठमाण्डौ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले साउन ३० गते प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममा उभिएर गुनासो पोखे, ‘माओवादी जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न नेताहरू हिच्किचाउनुहुन्छ, जातै जाला जस्तो गर्नुहुन्छ ।’
त्यो उनको अभिब्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित रहेको थियो । ओलीले माओवादी सशस्त्र युद्धलाई ‘जनयुद्ध’ नभनेर ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’ भन्ने गरेका छन् । अहिले पनि नेताहरूले बोल्दा हिंसात्मक द्वन्द्व भन्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेर प्रचण्डले संविधानसभाबाट बनेको संविधानको अनुसूचीमै जनयुद्ध शब्द लेखिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए ।
उनको तर्क थियो, ‘यदि जनयुद्ध ध्वंसात्मकमात्र हुन्थ्यो, गैरराजनीतिक र वैचारिक हुन्थ्यो भने संसारकै मोडल शान्ति प्रक्रिया भनेर आज जे भनिराखेका छौँ, त्यो सम्भव हुने थिएन ।’
प्रचण्डले जनयुद्ध शब्दको वर्णन गरिरहदा त्यसको काउन्टर जवाफमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले माओवादी विद्रोहलाई जनयुद्ध भन्न नसकिने जिकिर गरे। १० वर्षे माओवादी विद्रोह जनयुद्ध नभएर उग्रवामपन्थी भड्काव रहेको दाबीसमेत चित्रबहादुर केसीको थियो ।
माओवादी जनयुद्ध खासमा निरंकुश राजतन्त्र फालेर गणतन्त्रको स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ २०५२ देखि २०६३ सालम्म तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीचको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन अवस्था हो । माओवादी संघर्षका रूपमा हेर्न सकिने युद्ध रक्तपातपूर्ण थियो, जसमा १७ हजार जनाको ज्यान गएको थियो ।
यसमा तत्कालीन विद्रोही रहेको माओवादी र राज्य पक्षबाट एक अर्कामा आवद्धहरुको मात्रै हताहती नभई आम निर्दाेष सर्वसाधारण समेत मारिएको, बेपत्ता पारिएको र अङगभङग भएका कारण यो शसस्त्र युद्धको समयलाई जनयुद्धका रुपमा आम सर्वसाधारणले नै आत्मसात् गर्न नसकिरहेको देखिन्छ ।
१० वर्षे युद्धकै जगबाटै एक सय चालिस वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्यमात्र भएन,२०७२ सालको संविधान आयो अनि नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक पनि बन्यो । सोही कारण जनयुद्धका नाइके भनेर चिनिने प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले जनयुद्धको प्रारम्भ भएको दिन फागुन १ गते देशमा बिदा दिने घोषणा गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतले नै प्रश्न उठाएपछि जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णयबाट सरकार पछाडि सरेको थियो । जनयुद्धकै कारण देशमा बहुपक्षीय परिवर्तन आएकोले गर्दा जनयुद्ध शब्द संविधानको अनुसूचीमा लेखिएको भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा भने सत्यता छैन ।
यसको पुष्टि सर्वोच्चको गत वर्षको पुसमा गरेको फैसलाबाट पुष्टि हुन्छ । जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट–निवेदनउपर फैसला गर्दै सर्वोच्चले ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई संविधानले मान्यता दिएको वा पहिचान गरेको अवस्था नदेखिएको प्रस्ट पारेको थियो ।
संविधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगरी ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग भएको छ । माओवादी जनयुद्ध नेपालको इतिहास भइसकेको छ । जनयुद्धलाई हेर्ने एउटै दृष्टिकोण हुन सक्दैन । आफ्नो अनुकुलता अनुशार त्यो केहीका लागि प्रिय भएपनि धेरैका लागि त्यो कहालिलाग्दो अध्याय बनेको छ ।
अब जुन दृष्टिकोणले हेरे पनि त्यो इतिहास अब बदल्न सकिँदैन । उक्त युद्धले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि जनताको दैनिक जीवन फेरिन नसक्नु, राजनीतिक मुद्दाहरु नै विर्सिनु अनि जनताको तीव्र समृद्धिका अपेक्षा पूरा हुन नसक्नुले पनि जनयुद्ध शब्दलाई न्याय गर्न नसक्ने टिप्पणी गरिन्छ ।
