२० भदौ , एजेन्सी ।
शर्तसहित प्रतिबन्ध हटाउने सरकारको निर्णयपछि टिकटकका प्रतिनिधिहरु काठमाडौं आएका छन् । उनीहरुले बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरकारले राखेका शर्तहरुबारे छलफल गरेका छन् । टिकटकको सिंगापुरस्थित कार्यालयबाट आएका तीन जना प्रतिनिधिले सरकारले राखेका शर्तहरु पूरा गर्ने प्रतिवद्धता पत्र तुरुन्तै दिन सकिने बताएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार टिकटकले सरकारले राखेका शर्तबाहेक अन्य विषयमा पनि नेपाल सरकारलाई सघाउन सक्ने बताएको छ ।सामाजिक सद्भाव खलबल्याएको भन्दै सरकारले २७ कात्तिक २०८० मा टिकटक बन्द गरेको थियो । त्यसको करिब साढे नौ महिनापछि गत ६ भदौमा सरकारले शर्तसहित टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको थियो ।
टिकटक नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने, ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ अर्थात् सम्पर्क केन्द्र तोक्नुपर्ने, नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन, डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्ने शर्त सरकारले राखेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बुधबार भएको छलफलमा टिकटकले यी शर्त स्वीकारेको बताए ।
एक–दुईदिन भित्रै मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार टिकटकको प्रतिवद्धतापत्र दर्ता गरेर दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिने सञ्चार मन्त्रालयको योजना छ ।टिकटकले सरकारले राखेका शर्तहरु पूरा गर्ने समय तालिका नै दिने तयारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय समाचार समितिसँग १६ भदौमा गरेको कुराकानीमा सरकारको शर्तमा टिकटकका प्रतिनिधिहरु सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।
आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयबाट डिजिटल साक्षर अभियानमा टिकटकले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । .त्यस्तै, सामाजिक दुर्भावना फैलाउने खालका ‘कन्टेन्ट’ भित्र रहेका शब्द, वाक्यहरूको अंग्रेजी, नेपालीसहित नेपालभित्र बोलिने अन्य भाषामा ‘फिल्टरेसन’ र ‘मोडरेसन’ गर्नुपर्छ भनेका छौं’, उनले भनेका थिए, ‘यी सबै सर्तहरु पूरा गर्ने सर्तमा हामीले टिकटक खोल्ने निर्णय गरेका हौं ।’
टिकटकलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न सकिएमा हजारौं युवाले रोजगारी पाउने र राज्यलाई पनि करोडौं राजस्व प्राप्त हुने उनको भनाई छ । करिब ९ महिनाको टिककटक प्रतिबन्धबाट सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ आय गुमाएको दाबी समेत सञ्चारमन्त्री गुरुङको छ । २७ कात्तिक २०८० मा प्रतिबन्ध लगाएकै बेलादेखि टिकटकले सरकारलाई प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न पटक–पटक निवेदन दिएको थियो ।
चीन सरकारले पनि सरकारमाथि प्रतिबन्ध खोल्न दबाब बढाएको थियो । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार बनेपछि टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन छलफल सुरु भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले सशर्त प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरेपनि टिकटकसँग शर्तहरुबारे छलफल भएर सहमति नभएकाले अहिलेसम्म मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिएको छैन ।
मन्त्रालयले पत्र लेखेपछि प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएपछि प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा जाने छ । सरकारले निर्णय गरेलगत्तै मोफसलका साना शहरहरु र ग्रामीण भेगमा सेवा दिने कम्पनीले टिकटक चल्न दिइसकेका छन् । तर, काठमाडौं, पोखरा लगायतका मुख्य शहरहरुका कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवामा टिकटक प्रतिबन्ध नै छ ।
