१२ कार्तिक ,काठमाण्डौ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली उपयोग गरेको बक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै ३ दर्जन उद्योगको बिजुली काटिदिएपछि अहिले प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र सरकार आमने सामने भएका छन् ।
करिब ९ वर्षदेखिको समाधान हुन नसकेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौतामा सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आमने–सामने भएका हुन् । सरकारले कुलमानमाथि विजुली जोड्न दबाब दिइरहेको छ भने कुलमान बक्यौता भुक्तानी विना लाइन नजोड्ने अडानमा छन् ।
यो परिस्थितिमा नेकपा माओवादी केन्द्रले भने कुलमानको कदमलाई साथ दिएको छ । माओवादी उपमहासचिव तथा पूर्व उर्जा तथा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरणको नियमावलीले अतिरिक्त समयमा विद्युत् प्रयोग गर्नेले महसुल नतिरे चोरीमा कारबाही गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको बताएका छन्।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा उनले उद्योगीलाई बिना अर्घेल्याईं तोकिएको महसुल तिर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘एकै पटक सक्नुहुन्न भने नियमानुसार किस्ताबन्दीको सुविधा प्रयोग गर्नुस् ।
सर्वसाधारणले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपेका बेला उद्योगमा २४सै घण्टा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा ३ सय १५ मेगावाट विद्युत् उपयोग गरेको कुरा उद्योगीहरू वा अहिले सरकारमा बसेकाहरूले कदापि बिर्सन मिल्दैन ।
त्यो व्यवस्था महसुल तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगहरूका लागि आकर्षित हुन सक्छ ।’ निजी क्षेत्रमाथि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने गतिविधि भएका बेला त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले थपेका छन्, ‘सामान्य आम्दानी गर्ने मजदुर÷किसान र सर्वसाधारणले खाई नखाई जलविद्युतमा सेयर लगानी गरेका छन् । हो त्यही विद्युतको महसुल नतिर्नेहरूको संरक्षण गर्दा खर्बौँ ऋण लिएर लगानी गरेको निजी क्षेत्र र गाँस काटेर सय÷सय रुपैयाँ लगानी गरेका गरिब जनताको लगानी डुबाउन खोज्नेहरूलाई जनताले किमार्थ छुट दिने छैनन्।’
सामाजिक संजालमा गृहजिल्ला रोल्पाबाट उनले लेखेका छन्, अधिकांश सार्वजनिक संस्थान धाराशायी अवस्थामा रहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हामीले मुलुककै शान र गर्व गर्न लायक संस्था बनाएका छौँ । यो मन नपराउने तत्त्वहरूले पटक पटक प्राधिकरणलाई कमजोर र धाराशायी बनाउने असफल प्रयास गर्दै आएका छन् ।
यो पटक पनि त्यही प्रयासको नयाँ संस्करणका रूपमा घटनाक्रमहरू सतहमा आएका छन् । पूर्वऊर्जामन्त्री÷अर्थमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवार सदस्य र जनप्रतिनिधिका हैसियतले जनचासोको यति गम्भीर र अहम् सवालमा मौन बस्नु उचित नहुने ठानेर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको छु ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् सुविधा लिएका उद्योगीहरूले बाँकी महसुल नतिरेका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेपछि सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र उद्योगीहरूको प्रतिक्रियाले मलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ ।
बक्यौता महसुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विवाद नै व्यर्थ र अनुचित छ । विवादबारे बुझ्न त्यसको उनले पृष्ठभूमि समेत उल्लेख गरेका छन् । उनले अधिकांश उद्योगीहरू महसुल नतिर्न अदालत गएका थिए ।
पाटन उच्च अदालत, बुटवल उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत केहीलाई बाहेक प्राधिकरणले तोके बमोजिम महसुल तिर्न आदेश दिइसकेको विषयलाई किन ओझेलमा पार्न खोजिएको छ ? प्रधानमन्त्री र विभागीयमन्त्री स्वयंले सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन पर्नुपर्नेमा उल्टै प्राधिकरण र त्यसको नेतृत्वमाथि अनुचित दबाब दिने, आरोपित गर्ने र पदच्युतसम्मको तयारी गर्ने कुरा आपत्तिजनक छ ।
आयोगले महसुल निर्धारण नगर्दासम्मको अवधिको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतको फैसला बमोजिम हुनेछ । बाँकी ०७२ माघ यताको अवधि विवादको अवधि होइन, त्यो अवधिको महसुल विद्युत् प्रयोगकर्ताले तिर्नपर्छ ।
जम्मा ४९ वटा उद्योगले जरिवानासहित ८ अर्ब ७ करोड तिर्नुपर्नेमा ७ वटाले अन्तरिम आदेश लिएका छन् । दुईवटा सरकारी उद्योग (हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट) छन् । बाँकी ४० मध्ये ६ वटाले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्दै आएका छन् ।
हाल लाइन काटिएका ३४ उद्योग हुन् । जसमध्ये पनि लाइन काटेपछि पाँच उद्योगले बक्यौता तिरेको जानकारीमा आएको छ । अब तिर्न बाँकी २९ उद्योग हुन् । अर्को विषय पनि स्पष्ट हुन जरुरी के छ भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् उपयोग गर्ने उद्योगहरूको संख्या हाल अर्घेल्याईं गरिरहेकाहरूभन्दा धेरै ठूलो छ ।
मेरो जानकारीमा भएसम्म २ सय ३० औद्योगिक ग्राहकले डेडिकेटेड र ६७ वटाले ट्रंक लाइन सुविधा प्रयोग गरेका थिए । जसमध्ये १ सय ८४ वटामाथि थप ६० प्रतिशत प्रिमियम महसुल लगाइएको थियो ।
म सरकारलाई र महसुल नतिर्ने अडानमा रहेका उद्योगीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल तिरिसकेका १ सय ५५ वटा उद्योगबारे तपाईँहरूको धारणा के छ ? के उनीहरूले तिरेको महसुल सरकारले फिर्ता गर्ने हो ? यदि २९ वटा उद्योगलाई छुट दिने हो र यसअघि महसुल तिरेका सबैको पैसा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो भने त्यसबारे सरकारले के गर्छ ? उनले भनेका छन् ,सर्वसाधारणले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपेका बेला उद्योगमा २४सै घण्टा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा ३ सय १५ मेगावाट विद्युत् उपयोग गरेको कुरा उद्योगीहरू वा अहिले सरकारमा बसेकाहरूले कदापि बिर्सन मिल्दैन ।
उनले प्राधिकरणको विनियमावलीले अतिरिक्त समयमा विद्युत् प्रयोग गर्नेले महसुल नतिरे चोरीमा कारबाही गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यो व्यवस्था महसुल तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगहरूका लागि आकर्षित हुन सक्ने बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रमाथि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने गतिविधि भएका बेला त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएको छु । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच हातेमालो हुनै पर्छ । तर, निजी क्षेत्र भनेको विद्युत् महसुल तिर्दिन भन्ने सानो समूह मात्र हो भन्ने भ्रममा पर्न र पार्न खोजिनु हुँदैन ।
उनले भनेका छन् , नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा राज्यको भन्दा ठूलो लगानी निजी क्षेत्रले गरेको छ । सामान्य आम्दानी गर्ने मजदुर÷किसान र सर्वसाधारणले खाई नखाई जलविद्युतमा सेयर लगानी गरेका छन् । हो त्यही विद्युतको महसुल नतिर्नेहरूको संरक्षण गर्दा खर्बौँ ऋण लिएर लगानी गरेको निजी क्षेत्र र गाँस काटेर सय÷सय रुपैयाँ लगानी गरेका गरिब जनताको लगानी डुबाउन खोज्नेहरूलाई जनताले किमार्थ छुट दिने छैनन् ।
यता बिद्युत बक्यौता तिर्ने विषयलाई लिएर उद्योगीहरु नै विभाजित भएको पाइएको छ। नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्ने उद्योगमा लाइन जोडिदिने भनेसंगै उद्योगीहरु विभाजित भएका हुन्।
बिद्युत बक्यौता नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरुमध्ये केहि उद्योगका उद्योगीहरु राजनीतिक लबिङ्गमा लागेका छन् भने केहि उद्योगीहरु प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा उपभोग गरेर बक्यौता तिर्ने तयारीमा देखिएका छन्।
बिद्युत बक्यौता विवादमा राजनीतिक लबिङ्गमा लागेका उद्योगीहरुले हिजो आइतबार नै प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री र उद्योगमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् र लगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर यसबारे आम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएका छन्।
आइतबार बुटवल भैरहवा क्षेत्रका तीन उद्योगले बक्यौता रकमको पहिलो किस्ता तिरेका छन्। जसमा सर्वोत्तम सिमेन्टले मात्रै २८ किस्ता मध्ये एक किस्ता बापत हुन आउने करिब ३७ लाख रुपैयाँ तिरेको छ।
सर्वोत्तममाथि ११ करोड ९६ लाख ३६ हजार बक्यौता छ। ४९ वटा उद्योगलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएकोमा यससंगै बक्यौता तिर्ने उद्योगको संख्या ११ पुगेको छ। बिहिबार मात्रै रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नेशनल रबर इन्डसट्रिज, नारायण रबर उद्योग र एजी हेल्थ इन्डसट्रिजले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका थिए।
त्यसपछि शुक्रबारमात्रै जीबी टेक्सटायल –१ र जीबी टेक्सटायल–२ ले आफ्नो बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएका थिए। यस बाहेकका ३८ उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी छ। प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नुअघि महशुल बुझाउन ९० दिनको समयसीमा दिएको र त्यसमा पनि उद्योगीहरूले महसुल नतिरेपछि लाइन काटेको घिसिङ बताउँछन्।
किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन छुट दिएपछि आठ उद्योग ले महसुल समेत बुझाएका छन् । सरकारको नियम मानेर यसअघि तीन पटक बक्यौता नबुझाए पनि लाइन जोडेको घिसिङको भनाइ छ ।
