२६ कार्तिक, काठमाण्डौ।
लमो समयको ताकेतापछि पनि बक्यौता असुल नभएपछि काटिएको उद्योगको बिजुली वक्यौता नबुझाउदै सरकारले पुनः लाइन जोड्न निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युत् महसुल नतिरेर काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय पनि गरेको छ । साथसाथै आइतबार साँझको बैठकबाट गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट २४ घण्टासम्म प्रयोग गरेको विद्युतको प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल २८ उद्योगमा लाइन काटेको अवस्था छ ।
विद्युत् प्राधिकरण ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार बक्यौता असुल नहुँदै ग्राहकको लाइन जोड्न मिल्दैन । तर, आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार १२ बजेसम्म उक्त उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यसो त टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर तथ्यांकको आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीबाट बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । तर, प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्यांक राख्नुपर्ने कुनै कानुनी प्रावधान नरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८०’ को प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले जानकारी दिए ।
‘आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगमा काटिएको लाइन सोमबार १२ बजेसम्म जोड्न र टिओडी मिटरको तथ्यांकको आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीबाट बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘साथै, लाल आयोग प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ ।’
यसबारेमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भनेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भनेर मैले पनि मिडियामार्फत केही जानकारी पाएको छु, प्राधिकरणलाई कुनै औपचारिक निर्णय प्राप्त भएको छैन ।
उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् दिइएको थियो । त्यसबापत ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिने सर्त थियो । तर, केही उद्योगीले त्यसको प्रिमियम महसुल तिर्न अझै पनि आनाकानी गर्दै आएका छन ।
पछिल्लोपटक बाँकी भएका ४९ उद्योगलाई बक्यौता तिर्न गत ८ कात्तिकसम्मको अल्टिमेटम दिइएको थियो । अल्टिमेटम दिएको अन्तिम दिन ६ उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका थिए ।
त्योसहित सरकारका दुई उद्योग र अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ पाएका सात निजी उद्योग गरी नौ उद्योगमा पनि लाइन काटिएको थिएन । त्यसबाहेक ३४ उद्योगमा गत ८ कात्तिक राति लाइन काटिएको थियो ।
लाइन काटिएपछि थप ६ उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको छ । त्यसअनुसार हाल २८ उद्योगमा लाइन काटिएकै अवस्था छ । स्टे अर्डर पाएकासहित गरेर ३५ उद्योगबाट बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।
हालसम्म १४ उद्योग बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आएका छन । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन फिडर महसुलमा विवाद भएपछि तत्कालीन सरकारले समाधान खोज्न २४ पुस ०८० मा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८०’ गठन गरेको थियो ।
प्राधिकरणले सोही महिना ६ पुसदेखि २३ पुससम्म बक्यौता नतिर्ने २३ उद्योगमा विद्युत् कटौती गरेपछि सरकारले २४ पुसमा उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिँदै अध्ययन गर्न आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले २४ वैशाख ०८१ मा ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २७ वैशाखमा माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
टिओडी मिटरका आधारमा बक्यौता लिन भनेको थियो । त्यस्तै, सुरुको अवधि ०७२ साउनदेखि पुससम्मको हकमा कानुन नबनेकाले पछि अदालतबाट हुने फैसलाको आधारमा निर्णय गर्न भनिएको थियो ।
०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको अवधिको भने लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले महसुल नलिन भनिएको थियो । सोहीअनुसार ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता असुल गर्न भनिएको थियो ।
लाल आयोगले दिएको निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले गत १० असारमा उद्योगीहरूलाई ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको थियो । तर, बक्यौता नतिरेपछि २५, २६ र २७ असारमा ६ उद्योगमा लाइन काटेको थियो ।
३० असारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि उद्योगीको पक्ष लिँदै बक्यौता असुल नहुँदै उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । पछि ६ उद्योगबाट आएको उजुरीको आधारमा विद्युत् नियमन आयोगले ४ साउनमा प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसकै आधारमा ८ साउनमा ६ उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो । यद्यपि, त्यसमा तीन महिनाभित्र पुनः बक्यौता असुलीका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सर्त राखिएको थियो । सोहीअनुसार पछिल्लोपटक उद्योगीलाई ८ कात्तिकको समय दिएर बक्यौता तिर्न भनिएको थियो ।
त्यसमा ४९ उद्योगमध्ये त्यस अवधिमा बक्यौता तिरेका ६, स्टे अर्डर पाएका सात र सरकारी दुईबाहेक ३४ उद्योगमा ८ कात्तिकको राति लाइन काटिएको थियो । त्यसपछि थप ६ उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको छ ।
यो बक्यौता उठाउने प्रक्रियामा यसअघि पनि पटक पटक सरकारबाटै अवरोध हुँदै आएको थियो । ०७६ चैतमा पनि प्राधिकरणले यस्तो बक्यौता नतिरेको भन्दै दुई उद्योगमा लाइन काटेको थियो । त्यतिवेला ओली नै प्रधानमन्त्री थिए ।
लाइन काटिएपछि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र ऊर्जामन्त्री तथा सचिवहरूको संयुक्त बैठकले उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण पनि सोधिएको थियो ।
ओली सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदनमा टेकेर निर्णय गरेकाले राज्यलाई ६ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ घाटा हुने प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसो त डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीहरू लगभग सहमतिमा पुगिसकेका थिए ।
अघिल्लो हप्ता बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मध्यमार्गी उपाय निकाल्दै ५६ किस्तामा महसुल तिर्न सकिने र चित्त नबुझेमा ५ प्रतिशत धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको थियो ।
यसमा उद्योगीहरू सहमत थिए । तर अचानक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली क्याबिनेटले यसलाई गिजोलेको छ र महसुल नतिरेका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ ।
