२८ कार्तिक , काठमाण्डौ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अबको १५ दिनभित्र विद्युत्को बक्यौता रकम नतिरे उद्योगीहरूको लाइन फेरि काट्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधवार प्राधिकरणको कार्यालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णयलाई मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो । हामीले कानुन बमोजिम लाइन काटेको भए पनि सरकारले जोड्नु भन्यो, हामीले मान्यौँ । अब सरकारको निर्देशन अनुरूप १५ दिनमा फेरि उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौँ ।’
विद्युत् महसुल उठाउने विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घसिङले जनताको साथ खोजेका छन् । बक्यौता विद्युत् महसुल उठाउने विषय अब विद्युत् प्राधिकरण, मन्त्रालय वा सरकारको विषय मात्रै नभएको भन्दै उनले जनताको तहमा पुगिसकेको बताएका हुन् ।
अहिले बक्यौता भुक्तानीका लागि दिएको १५ दिनभित्र पनि बक्यौता रकम नतिरे यसमा सर्वसाधारणकै तहबाटै आवाज उठ्ने उनले अपेक्षा गरे । प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘अब यो विषय नेपाल सरकार, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, प्राधिकरणको मात्रै नभएर आम मिडिया र पब्लिकको सरोकारको विषय भयो ।
आम जनसरोकारको विषय भएकोले यसलाई आम पब्लिकबाट पनि गम्भीर रूपमा उठ्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।’ यो समाधानको अन्तिम चरणमा आइसकेको थियो भन्दै उनले सरकारको निर्देशनका कारण फेरि लाइन जोडेको बताए ।
उनले आफूले पुरानो बक्यौता नतिरी लोड स्वीकृत नै नगर्ने नीति लिइएको भए पनि दोस्रो कार्यकाल सुरु हुनुभन्दा अगाडि थप लोड स्वीकृत भएको बताए । प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा अनुसार नै बिल दिएकाले त्यो सही भएको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले उद्योगीलाई अर्को बिल भने नदिने उनको भनाइ थियो । घिसिङले थपे, ‘हामीले दिएको बिललाई अदालतले पनि सही ठहर्याइसकेको छ । उद्योगीहरूले दिएका ९० वटा मुद्दा खारेज भएका छन् । कुनै पनि प्रशासनिक निकायबाट बिल ठिक छैन भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
उद्योगहरूले बक्यौता तिर्नेतिर भन्दा पनि झन् विवादित बनाउने र राजनीतिकरण गर्ने काम गरिरहेको घिसिङको जिकिर छ । ‘लाइन काट्नुभन्दा अगाडि उत्पादित वस्तु बिक्री नभएसम्म उद्योगी लाइन जोड्न नआउने र सामान बिक्री भएपछि बेरोजगार बढ्यो, अर्थतन्त्र तहसनहस भयो भन्दै ब्ल्याकमेल गर्नुहुन्छ ।
सरकारलाई केही न केही निर्णय गर्न बाध्य पार्नुहुन्छ ‘, घिसिङले भनेका छन् । उनले उद्योगीहरुले नाफा कमाएपछि बिजुली उपभोग गरेको बिल तिर्दिन भन्न नपाउने बताए । घिसिङले ट्रक तथा डेडिकेटेड विद्युत् महसुल बक्यौताको सम्बन्धमा आफूहरूले जारी गरेको बिललाई नियामक निकायले स्वीकृत गरेको बताएका छन् ।
उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमनकारी निकाय विद्युत् नियमन आयोग भएको भन्दै आयोगले प्राधिकरणले जारी गरेको बिलको पहिलो किस्ता तिरेपछि मात्रै लाइन जोड्न निर्देशन दिएको भन्दै अरू निकायले निर्देश दिने काम उपयुक्त नभएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘नियमन आयोगले भर्खरै एक किस्ता नबुझाएसम्म लाइन नजोड्नुस् र यो बिल उठाउनुस् भनेर निर्देशन दिएको छ । हाम्रो कानुनी संरचना भनेको नियमन आयोग हो र अदालतहरू नै हो । अरू प्रशासनिक निकायले यो केल ठिक छैन भन्न मिल्दैन ।’
घिसिङले सरकारले गरेको निर्णय अनुसार नै कटौती भएको लाइन जोड्ने कार्य कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन्। उनले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको उल्लेख गरे।
‘विद्युत् प्राधिकरणले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कानुनी रुपमा चालिएका कदमबाट कटौती गरिएको लाइन सरकारले जोड्न निर्देशन दिएअनुसार हामीले २८ वटा उद्योगको लाइन जोड्ने गरी मपको निर्णय र बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ,’ घिसिङले भनेका छन् ।
यसअघि तीन पटकसम्म लाइन काटिएको र प्रशासनिक निर्णयबाट निर्देशन आएपछि उक्त निर्देशनको पालना गरेको पनि जिकिर गरे। ‘यसअघि ३ पटक काटेका थियौँ, तीनैपटक प्रशासनिक निर्णयबाट निर्देशन आएपछि पालना गरेका थियौँ।
अहिले पनि सरकारको एउटा निर्देशन छ। तिहारअघि ८ गते लाइन काटेका थियौँ, भर्खरै सरकारले निर्देशन दिएको छ। १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने गरी २४ घण्टाभित्र हाललाई लाइन जोड्ने भनेको छ। यस अवधिमा बक्यौता उठाउन हामी लाग्नेछौँ,’ घिसिङले भनेका छन् ।
उनका अनुसार २८ किस्ताको सुविधा दिएर पहिलो किस्ता तिर्ने १४ वटा उद्योगको लाइन जोडिएको पनि बताए। ‘उहाँहरुले १५ दिनभित्र सरकारको निर्देशनअनुसार बुझाउनुपर्नेछ। यसअघि २८ किस्ता सुविधा दिएर १ किस्ता तिर्दा १४ उद्योगको लाइन जोडेका छौँ,’ घिसिङले भने।
उनले अघि थपे, ‘३९ उद्योग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा पर्थे, उहाँहरूले करिब ७ उद्योगको स्टेअर्डरमा रहेको र केहीले किस्तामा तिरिरहेकोमा २८ ले किस्ता पनि नबुझाएको अवस्था थियो। अब सरकारले भनेअनुसार नै गर्छौँ।’
यता विद्युत बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको हो।
दुवै पक्षको बहस सुनेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश भएको रिट निवेदक अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले जानकारी दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग बन्द हुँदा रोजगारी, राजस्व र आपूर्ति शृंखलामा असर परेको भन्दै २४ घण्टाभित्र बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न मानेका थिएनन्। पछिल्लोपल्ट त्यस्ता बक्यौता रहेका उद्योगहरूको संख्या ४९ वटा थियो।
तीमध्ये ३४ वटाको लाइन काटिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणले ती उद्योगमा बिजुलीको लाइन जोडिदिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा कुलमानले आफुमाथि औद्योगिक वातारण विगारेको आक्षेप लाग्ने गरेपनि त्यो गलत रहेको बताए ।
उनले औद्योगिक वातावरणकै लागि सार्वसाधारणलाई भन्दा उद्योगहरुलाई सस्तोमा बिजुली आपुर्ति गरिरहेको बताए । यस्तै बक्यौता असुल नभएको असर अन्य क्षेत्रमा समेत परेको भन्दै डेडिकेडेट र ट्रंकलाइन विवादलाई देखाएर बिजुलीको बिल उठ्ने क्रम घटेको समेत बताएका छन् ।
