१४ मंसिर, विराटनगर।
कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मुद्दा नचल्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने र उनीमाथि फेरि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न निर्देशन दिनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
उनलाई मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण भएकाले तत्काल बदर हुनुपर्ने उनको माग छ । पूर्वमन्त्री अधिकारी टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै ११ कात्तिकमा जापान उडेका थिए ।
उनीसँगै जापान गएका खोटाङको केपिलासलगढी गाउँपालिका–४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ का २१ वर्षीय कञ्चन देवकोटा नारिता विमानस्थलको अध्यागमनमा केरकारमा परेका थिए ।
पछि मन्त्री अधिकारीसहित चारै जनालाई होल्डमा राखेर जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरिदिएको थियो । डिपोर्ट भएपछि अध्यागमन विभागले थप अनुसन्धानका लागि तीन जनालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाएको थियो ।
तर अधिकारीलाई भने छाडेको थियो । चौतर्फी आलोचना बढेपछि एमालेले उनलाई कारबाही गर्यो यता प्रहरीले पनि अनुशन्धानका लागि भन्दै पक्राउ गर्यो । तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि १० मंसिरमा हिरासतमुक्त गरिएको थियो ।
तर उनीसंगै नक्कली कागजात बनाएर गएकासहित अहिले ९ जना प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन् । एकातर्फ सरकारको अनुमतिविना अधिकारी जापान उडेका थिए, अर्कातिर विचौलियाको योजनामा उनी संलग्न रहेपनि उनलाई चोख्याइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
जबकी उनीमाथि अनुसन्धान गर्दै प्रहरीले मानव तस्करी, किर्ते र ठगी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । तर, सरकार र महान्यायाधिवक्ता दबाबमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँले अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने र अन्य ११ जनाविरुद्ध मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि अधिकारी थुनामुक्त भइसकेका छन् ।
प्रहरी अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणहरूलाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गरी अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय प्रथम दृष्टिमै बदनीयतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी भएकोले संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न त्रिपाठीले रिटमा माग गरेका छन् ।
उनले अधिकारीलाई तत्काल पक्राऊ गरी प्रभावकारी अभियोजन गर्नु भनी परमादेशसमेतको माग गरेका छन् । यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने कुरा एमाले नेता लीलाबल्लभ अधिकारीमाथि कानूनी कारवाही नभएको घटनाले थप पुष्टि गरेको दाबी गरेको थियो ।
प्रवक्ता मनिष झाले भनेका थिए, ‘हामीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने कुरा हामीले अब प्रमाणित गर्नै नपर्ने भइसक्यो । त्यसको आधार हामीले दिइराख्नै पर्दैन । लीलाबल्लभ अधिकारीलाई कानूनी कारवाही नहुने, मुद्दा पनि दायर नहुने भन्ने कुराले प्रमाणित गरिसक्यो । तर, पनि हामी अदालतलाई सम्मान गर्छौँ ।’
यस्तै माओवादीले समेत अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयको विरोध गरेको थियो । मानव तस्करी आरोपमा पक्राउ परेका अधिकारीलाई काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाएकामा माओवादीले आपत्ति जनाएको छ ।
माओवादी पदाधिकारीको बुधबार बसेको बैठकले सरकारले मानव तस्करीको गम्भीर आरोप लागेका पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई एमाले भएकै कारण उन्मुक्ति दिएको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री (अधिकारी) लाई उन्मुक्ति दिएर सरकारले निकटलाई जोगाउने काम ग¥यो,’ माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने, ‘यस्तो कार्य आपत्तिजनक छ । यो आफ्नालाई जोगाउने र विपक्षीलाई फसाउने नीति हो ।’
पूर्वमन्त्री अधिकारीसँग जापान पुगेर फर्काइएका ३ युवासहित ११ जनाविरुद्ध भने सोमबार मुद्दा दायर गरिएको छ । प्रहरीले अधिकारीसहित १२ जनाविरुद्ध किर्ते र मानव तस्करीमा मुद्दा चलाउन आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारको दबाबमा अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको माओवादीको आरोप छ ।
