११ माघ , काठमाण्डौ।
सहकारीको वचत रकम अपचलन भएपछि पीडित बनेकाहरुको पक्षमा बहस गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायाधीशको कार्यक्षमता माथि नै प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक अभिव्यत्ति दिएपछि बहालवाला न्यायाधीशहरूले नै संगठितरूपमा प्रतिवाद गरेका छन्।
न्यायाधीशहरूका तर्फबाट न्यायाधीश समाज, नेपालनामक संस्थाले एक विज्ञप्ति जारी गरी त्रिपाठीका अभिव्यक्तिलाई अवाञ्छित, कानुन व्यवसायीको आचरणविपरीत र न्यायपालिकाप्रति अनास्था फैलाउने खालको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको हो।
साथै सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्त एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राई र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपछि त्रिपाठीले न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको भनी टिप्पणी गरेका थिए।
’त्रिपाठीबाट विभिन्न सञ्चार माध्यममा सो मुद्दामा भएको आदेश गर्ने न्यायाधीशका सम्बन्धमा बदनियतपूर्वक कार्य गरेको भनी सर्वसाधारणमा न्यायपालिकाप्रति नै भ्रम र अनास्था फैलाउने गरी अन्तर्वाता दिएको कुरा युट्युब च्यानलहरूमा प्रसारण भएको पाइएकोले सो सम्बन्धमा समेत यस न्यायाधीश समाज, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ समाजका महासचिव टेकनारायण कुँवरले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ’कुनै न्यायाधीश विशेषबाट कानुनबमोजिम न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गरी भएको कुनै आदेश वा कामकारबाही कानुन विपरीत भएको भन्ने लागेमा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा कानुनबमोजिमकै प्रक्रिया अवलम्बन गरी उपचार खोज्नु स्वाभाविक हुन जान्छ।
तर त्यसतर्फ नलागी वरिष्ठ अधिवक्ताजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले आफूले बहस गरेबमोजिमको परिणाम नआएको भन्ने आधारमा कानुन व्यवसायीको आचरणविपरीत हुने गरी आदेश गर्ने न्यायाधीश उपर नै बदनियतपूर्वक कार्य गरेको भनी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा अन्तरर्वाता दिएको देखियो।
वरिष्ठ अधिवक्ताको उक्त अभिव्यक्तिबाट प्रचलित न्यायिक पद्धति र समग्र न्यायपालिकाप्रति नै अनास्था पैदा हुन जाने हुँदा न्यायाधीश समाज नेपाल त्यस प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरुप्रति खेद व्यक्त गर्दछ।’
विज्ञप्तिमा त्रिपाठीमाथि भएको भौतिक आक्रमणको पनि विरोध गरिएको छ। त्रिपाठीले यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि रविविरुद्ध बहस गरेका थिए । बहस सकेर निस्किँदा उनीमाथि हातपात भएको थियो । सो घटनामा तीजना पक्राउ समेत परेका छन् ।
उनीमाथि भएको आक्रमणको सर्वत्र आलोचना भएको छ। रास्वपाले समेत आक्रमणप्रति दुःख ब्यक्त गर्दै पार्टीका कुनै कार्यकर्ता सम्लग्न भए कारबाही गर्ने विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। त्रिपाठीले आफूमाथि गरिएको हातपातको विषय रुपन्देही अदालतमा पनि उठाएका छन् ।
बहसका क्रममा रास्वपा कार्यकर्तातर्फ ईंगित गर्दै उनले न्यायिक प्रक्रियामा वाधा पुर्याउने काम भइरहेको आरोप लगाए । आफूमाथि हातपात भएको घटनामा काठमाडौं जिल्ला अदालत नबोलेको भन्दै गुनासो पोखे ।
‘न्यायमा निरन्तर अवरोध गर्नुभएको छ । कहिले विज्ञप्ति निकालेको छ, कहिले सांसदहरु नै आन्दोलनमा उत्रेका छन् । न्यायाधीशको फोटोसहित प्रचार गरियो । बहस गर्ने वकिललाई गालीगलौज गरियो । काठमाडोंमा त मलाई आक्रमण नै भयो ।
तर आदेश गर्दा अदालतले नोटिसमै लिएन’, त्रिपाठीले भनेका छन् । रविमाथि ‘जीबी राईलाई गृहमन्त्री हुँदा किन ल्याउन सक्नु भएन ? जीबी आए भने आफ्नो अनुहार सार्वजनिक हुन्छ भनेर ?’ भन्ने जिज्ञाशा राखेका थिए । ‘२१ सिट संसदमा छ । साइबर सेना छ ।
वकिलको ट्रोल गरिन्छ भने पीडितको हकमा के गर्लान् ? उनीहरु अदालत प्रतिmत्रयामा कसरी सहभागी हुन सक्लान् ?’ उनले भनेका छन्। लामिछाने कास्की अदालतमा ६५ लाख र काठमाडौँ अदालतमा ६० लाख रुपैयाँ धरौटी जम्मा गरी रिहा भएका छन्।
अहिले उनी बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दाको प्रतिवाद गर्न रुपन्देही अदालत पुगेका छन्। त्यहाँ पनि उनीविरुद्ध थुनछेक बहस चलिरहेको छ। कास्की अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भन्दै रविलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग राखी सरकारी पक्षले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको छ ।
जसको पहिलो सुनुवाई गर्दै जिल्ला अदालतको आदेशको फैसला माग गरिएको छ।
