१६ माघ , काठमाण्डौ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्वन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक मंगलबार गृह मन्त्रालयबाट संघीय संसद सचिवालयमा पेस गरिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विभिन्न मन्त्रालय÷निकाय÷समितिसितको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृती लिएर दुवै विधयेक संघीय संसदमा दर्ता गरेको बताएका छन् ।
गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै आफूले कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको लेखकले बताउँदै आएका छन् । उनले शान्ति सुरक्षा, अमयनचयन र सुशासनका साथै पद बहालीसँगै आफूले प्रहरी संगठन समयसापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने विषय प्राथमितामा राखेर विधयेक परिमार्जन तथा संशोधनलाई अघि बढाउँदै संघीय संसदमा पेस गरिएको जानकारी दिए ।
विधयेकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधी हटाइने, कार्यालय सहयोगी र प्रहरी जवानले १६ वर्षे सेवापछि अवकाश लिन पाउने, प्रहरी सहायक हवल्दारदेखि प्रहरी नायव निरीक्षकसम्मले १८ वर्षे सेवाअवधिपछि अवकाश लिन पाउने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ६० वर्ष र सेवाअवधि ३ वर्ष राखिएको छ भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको उमेर हद ५९ वर्ष र सेवाअवधी ३ वर्ष राखिएको छ । ’२०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन ६९ वर्षसम्म सारभूत विषयमा नियावलीबाट चलेको थियो’, गृहमन्त्री लेखकले भने, ’अब विधयेक पारित भए नियमित कामकाजका साथै सेवा प्रवाहमा पनि सहज हुनेछ ।’
सरकारले प्रहरी ऐन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा प्रहरी अवकाशको ३० वर्षे सेवावधि हटाएको छ । अनिवार्य अवकाशका लागि उमेरहद र पदावधिलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । संसद्मा मंगलबार दर्ता भएको विधेयक पास भएपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ ।
विधेयकअनुसार नेपाल प्रहरीको आइजिपी ६० वर्ष उमेरसम्म सेवामा रहन सक्नेछन् । उनी पदासीन भएको तीन वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । एआइजी र डिआइजी भने ५९ वर्ष उमेरसम्म सेवामा रहन सक्नेछन् ।
उनीहरू क्रमशः तीन र पाँच वर्षसम्म पदमा रहन सक्नेछन् । त्यस्तै, एसएसपी र एसपीको अवकाश हुने उमेरहद ५८ वर्ष तोकिएको छ । एसएसपीको पदावधि आठ र एसपीको १० वर्ष तोकिएको छ ।
डिएसपी र इन्स्पेक्टरको उमेरहद ५७ वर्ष तोकिएको छ भने वरिष्ठ सइ,सइ र असइको उमेरहद ५४ वर्ष तोकिएको छ । प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार र प्रहरी सहायक हवल्दारको उमेरहद ५१ वर्ष, हवल्दार र जवानको ५५ वर्ष तोकिएको छ ।
डिएसपीभन्दा तलका प्रहरी कर्मचारीको अवकाश हुने अवधि भने निर्धारण गरिएको छैन । विधेयकमा चार चरणमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने प्रस्ताव छ । ऐन लागू भएको पहिलो आर्थिक वर्ष ३० वर्षमा ६ महिना थप, दोस्रो वर्ष एक वर्ष, तेस्रो वर्ष डेढ वर्ष थप गर्ने र चौंथो वर्ष पूर्णरुपमा हट्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकअनुसार राजत्रांकित श्रेणीको विशिष्टतर्फ आइजिपी र एआइजी, प्रथम श्रेणीमा डिआइजी र एसएसपी, दोस्रो श्रेणीमा एसपी र डिएसपी तथा तेस्रो श्रेणीमा इन्स्पेक्टरलाई राखिएको छ । राजपत्र अनंकित श्रेणीको प्रथम तहमा वरिष्ठ सइ र सइ, दोस्रोमा असइ, तेस्रोमा वरिष्ठ हवल्दार, हवल्दार र सहायक हवल्दारलाई राखिएको छ भने चौथो तहमा जवानलाई राखिएको छ ।
विधेयकअनुसार राजपत्रांकित अधिकृत तहका कर्मचारीले सेवा गरेको २० वर्षमा पेन्सन पाउन सक्नेछन् भने प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षकले १८ वर्ष तथा प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक, हवल्दार, प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगीले १६ वर्षमै पेन्सन लिन सक्नेछन् ।
विधेयकअनुसार प्रहरीको आइजिपी र एआइजीको नियुक्त नेपाल सरकारले गर्नेछ । त्यस्तै, डिआइजी र एसएसपी नियुक्ति भने संघीय सरकारको गृहमन्त्रीले गर्नेछन् । त्यस्तै, एसपी र डिएसपीको नियुक्ति मन्त्रालयका सचिवले गर्नेछ ।
इन्स्पेक्टर, वरिष्ठ सइ र सइको नियुक्त आइजिपीले गर्नेछन् भने असइको एआइजीले वा डिआइजीले गर्नेछन् । प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार र प्रहरी हवल्दारको एसएसपीले, प्रहरी सहायक हवल्दार र प्रहरी जवान एसपीले तथा कार्यालय सहयोगी वा सोसरहको नियुक्ति भने डिएसपीले गर्नेछन् ।
प्रहरीमा बढुवा हुन अब अनिवार्य रूपमा स्टफ कलेज पास गरेको हुनुपर्नेछ । विधेयकअनुसार डिआइजीमा बढुवा हुन अनिवार्य रूपमा पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्स पास गरेको हुनुपर्नेछ ।
त्यसो हुँदा अब कोर्स पूरा गरेको एसएसपी मात्रै डिआइजीमा बढुवा हुनयोग्य हुनेछन् । डिआइजी बढुवामा संघीय प्रहरीबाट ८० र प्रदेश प्रहरीबाट २० प्रतिशतका दरले बढुवा गरिनेछन् ।त्यस्तै, एसएसपीमा बढुवा हुन स्टाफ कोर्स गरेका एसपीबाट ८० प्रतिशत र उक्त कोर्स नगरेका एसपीबाट २० प्रतिशत मात्रै योग्य हुनेछन् ।
एसपी बढुवामा स्टाफ कोर्स गरेका डिएसपीबाट ६० र कोर्स नगरेका डिएसपीबाट ४० प्रतिशत योग्य हुनेछन् । यो प्रवाधान स्टाफ कोर्स लागू भएका पहिलो ब्याचका प्रहरी अधिकृत डिएसपी पदबाट एसपीमा बढुवा हुने अवस्थादेखि क्रमशः लागू हुनेछ ।
यो प्रवधान प्रदेश प्रहरीबाट प्रहरी डिआइजीमा हुने बढुवाको हकमा समेत लागू हुनेछ । विधेयकअनुसार प्रहरी संगठनमा खुलातर्फको पदपूर्ति समावेशी सिद्धान्तअनुसार हुनेछ । जसअनुसार महिलातर्फ २०, आदिवासी जनजातितर्फ २७, मधेशीतर्फ २४, दलिततर्फ १५, थारूतर्फ पाँच, मुस्लिमतर्फ चार र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ पाँच प्रतिशत पूर्ति समावेशी सिद्धान्तअनुसार गरिनेछ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी)को बढुवामा सिफारिस समिति राख्ने प्रस्ताव विधेयकमा अस्वीकृत भएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले लोकसेवा आयोगको नेतृत्वमा यस्तो बढुवा समितिको प्रस्ताव गरेका थिए ।
पछि गृह मन्त्रालयले सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएपछि विवाद भएको थियो । यस्तो समितिले बढुवा प्रक्रिया आफूअनुकूल नहुने भएपछि सरकारले पुरानै व्यवस्था राखेको हो ।
विधेयकको दफा १२ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले जनपद प्रहरी समूहका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नभएको अवस्थामा जनपथ प्रहरी समूहका प्रहरी नायब महानिरीक्षकमध्येबाट सामान्यतया बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक अवकाश हुनुअगावै कार्यकुशलता, ज्येष्ठता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा एकजनालाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्नेछ ।’
त्यस्तै, दुवै प्रहरीले रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा त्यो पनि हटाइएको छ । हाल अन्तिम दिनमा आएर निर्णय हुने प्रवृत्तिले अस्वस्थ चलखेल हुने र त्यसले आइजिपी कमजोरसमेत हुने भन्दै एक महिनाअघि नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
साथै, प्रहरीको बढुवा समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिव हुँदा निष्पक्ष नहुने भन्दै लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी राख्नुपर्ने प्रस्तावसमेत पेस भएकोमा त्यसलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले अस्वीकार गरेको बुझिन्छ ।
विधेयकमा प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालये गर्ने नयाँ प्रावधान थपिएको छ । यसले प्रहरीको चेन अफ कमान्डमै सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आशंका प्रहरी अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
विधेयकको दफा ७ (२) मा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ ।’ यसमा रहेको नियन्त्रण शब्दले आइजिपीको अधिकार मन्त्रालयले खिच्न खोजेको प्रहरीको बुझाइ छ ।
जसकारण यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्ने आवाजसमेत प्रहरीमा उठेको छ । ०१२ को प्रहरी ऐनमा यस्तो प्रावधान थिएन । विधेयकको प्रस्तावअनुसार नेपाल प्रहरीको बढुवाको मूल्यांकन प्रणालीमा व्यापक हेरफेर हुने भएको छ ।
विधेयकमा बढुवा समितिले दिने अंक घटाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताबापतको नम्बर बढाइएको छ । यसअघि बढुवामा सय पूर्णांकमध्ये बढुवा समितिले अधिकतम ७.५ अंक दिन सक्ने प्रावधान थियो ।
त्यसलाई घटाएर ३ अंक राखिएको छ । बढुवा समितिको स्वविवेकी अधिकार धेरै हुँदा बढुवामा चलखेल भएको भन्दै प्रहरीकै प्रस्तावमा सो अंक घटाइएको हो । त्यस्तै, विधेयकमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको १०० मा ५० नम्बर राखिएको छ ।
यसअघि कार्यसम्पादनको बढीमा ४० सम्म दिन सकिने उल्लेख थियो । ज्येष्ठताबापत २२ अंक रहेकोमा त्यसलाई बढाएर २७ राखिएको छ । शैक्षिक योग्यताबापतको नम्बर भने घटाइएको छ । यसअघि १० अंक रहेकोमा अब राजपत्र अनंकितलाई ५ र राजपत्रांकित कर्मचारीको हकमा ७ अंक राखिएको छ ।
त्यस्तै, तालिमबापतको अंक पनि हेरफेर भएको छ । यसअघि ७.५ रहेकोमा राजपत्र अनंकितलाई १० र राजपत्रांकितलाई ५ अंक दिइएको छ । भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापतको ८ नम्बर हटाइएको छ भने चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापतको ५ नम्बर कायमै राखिएको छ ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम प्रहरी संगठनलाई प्रादेशिक क्षेत्राअधिकार तथा प्रदेश प्रहरी सम्म विस्तारसहितको संवैधानिक मर्म अनकूल हुने गरी व्यवस्था गर्न तथा प्रहरी सम्बन्धमा विश्वका अन्य देशहरूले अपनाएका असल अभ्यास समेत अनुकरण गरी प्रहरीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी अमन चयन हासिल गर्नका लागि प्रहरी सम्बन्धी विधयेक संसदमा पेस गरिएको हो ।
