१८ माघ ,काठमाण्डौ।
सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आज अपराह्न १ः०० बजे देखि सुरु हुँदैछ । आजको सदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले मन्तव्य व्यक्त गर्ने कार्यसूची छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको दुवै सदनका सम्भावित कार्यसूचीअनुसार प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यहरू मनोनयन गर्नेछन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नेछन् । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नेछन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नेछन् ।
यसै गरी, राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुने ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लगायत अध्यादेश पनि पेस गर्ने कार्यसूची छ ।
कार्यसूचीअनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नेछन् । बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ र ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ पेस गर्नेछिन् ।
पहिलो बैठकमै अध्यादेश टेबल हुने भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल आआफ्नो रणनीति बनाउनमा केन्द्रित छन्। सरकार असफल भएको र संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दल आक्रोशित छन् ।
उनीहरु विना छलफल अध्यादेश अघि नबढाउने अडानमा छन् । विपक्षी दलहरुले आज संयुक्त बैठक बसेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। माओवादीले ओली सरकार बनेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अघि बढेको भ्रष्टाचारको फाइल बन्द गराएको, आफू निकटकालाई जोगाएर विपक्षीलाई मात्रै निशाना बनाएको भन्दै सरकारप्रति खरो रुपमा उत्रिने तयारी गरेको छ।
माओवादीले विपक्षी सात दलसँग भएको ५ बुँदे सहमतिका आधारमा सदनमा प्रस्तुत हुने निर्णय पनि गरेको छ। माओवादी मात्रै होइन, प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल रास्वपा पनि सरकारविरुद्ध खरो रुपमा उत्रिने रणनीतिमा छ।
सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध राखेर सांसद पदबाटै निलम्बन गराएको रास्वपाको निष्कर्ष छ। रास्वपा पनि अध्यादेशको विपक्षमा उभिनेछ । यता अध्यादेश र सरकारको बचाउमा सत्तारुढ दलहरूबीच संसदमा एकढिक्का भएर उभिने सहमति भइसकेको छ ।
सरकारका सकारात्मक कार्यहरूप्रति समर्थन जनाउँदै अघि बढ्ने गत साता बसेको सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति बनेको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बताएका छन् । अध्यादेशको प्रतिरक्षाका लागि एमाले र कांग्रेसले सांसदहरुलाई निर्देशन दिइसकेका छन् भने विपक्षमा आफ्ना मत राख्न समेत कडाइ गरिएको छ ।
