२५ माघ , काठमाण्डौ।
सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयकले यतिेबेला सामाजिक संजालप्रयोगकर्ता मात्रै होइन प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरु समेत त्रसित बनेका छन् । यो विधेयकले राजनीतिमा समेत तरंग उत्पन्न भइरहेको छ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहालसहित विभिन्न दलका सांसदहरुले विधेयकमा राखिएका विषयहरुमा कडा आपत्ति जनाएका छन् । प्रचण्डले बिहीबारको संसदमा ब्यक्त गरेको अभिब्यक्तिलाई नै सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीतिक हतियार बनाएका छन् ।
उनले प्रचण्डको बारम्बार बोली फेर्ने प्रवृत्ति यस पटक पनि देखिएको बताएका छन् । प्रचण्डले संसदमा बोलेको विषयलाई लिएर पोखरेलले उनको सत्तामा रहँदा एउटा र बाहिरा हुँदा अर्को बोल्ने प्रवृत्ति यस पटक पनि देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘सामाजिक सञ्जाल नियमनको आवश्यकता बोध गरेर वर्तमान सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकका सन्दर्भमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दिएको अभिव्यक्ति सुन्दा ६ महिना पहिले प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अहिले विपक्षी दलको नेता रहेका प्रचण्ड एउटै हुन् कि फरक हुन् भन्ने गम्भीर आशङ्का उत्पन्न गराएको छ’, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोखरेलले लेखेका छन् ।
विगतमा आफू प्रधानमन्त्री भएका वेलामा दुरुपयोग भयो भनेर टिकटक नै बन्द गर्ने निर्णय गरेका प्रचण्डले टिकटक खोल्न अनुमति दिने सरकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाउनु दिउसै रात पार्नु जस्तै भएको उनले प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।
‘सोसल मिडियाको दुरुपयोग भयो भनेर सोसल मिडिया प्लेटफर्म नै बन्द गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा हुने, अनि त्यसलाई सञ्चालन गर्न दिएर नियमन गर्न खोज्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने हुन्छ र ? अवश्य हुँदैन’, पोखरेलको धारणा छ ।
आफ्नै मान्यताका विपरीत प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी संसदमा दर्ता भएको विचाराधीन विधेयकका सन्दर्भमा दिएको असन्तुलित र विरोधाभाषी अभिव्यक्तिको अन्तर्य के होला? भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् ।
‘सत्ता गुमाउँदाको छटपटी मात्र कि अरू केही ?’, उनको प्रश्न छ । बिहीबारको संसद बैठकमा प्रचण्डले विधेयकप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । संसदमा विशेष सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले वैधानिक रुपमा नै सामाजिक संजालमा नियन्त्रण गर्ने लागेको भन्दै नियमनका नाममा नागरिकका संविधानप्रदत्त अधिकार कुन्ठित गर्न लागिएको बताए ।
उनले प्रश्न गरे, तपाईहरु मालिक र जनता दास हुन् ? उनले यसले नागरिकलाई पाइलैपिच्छे जेल र जरिवानाको तरबार झुन्डाइएको बताए । अहिले बोलेकै भरमा जिल्ला घुमाइरहेको सरकारले विधेयक जारी भएपछि के गर्ला गम्भिर भन्ने प्रश्न खडा भएको समेत बताए ।
उनले विधेयकबारे नेपाली काग्रेसको आधिकारिक धारणा माग गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई जस्तै कांग्रेसलाई पनि प्रश्नमुक्त नेपाल चाहिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले सरकार सामाजिक संजालबाट डराएको समेत बताएका छन् ।
