५ फागुन , एजेन्सी ।
@jeetpun!
कानुन निर्माण भो भने सबैभन्दा पहिलो ओली नै पर्नेछन् । अनि कसरी नेपालको कानुन नेपाली जनतालाई गराउने हो भ्रष्टहरूलाई होइन। यदि जनमत संग्रह गर्ने हो भने ९५%ले चाहिँ यसको पक्षमा फाँसी दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा भोटिङ गर्छन्।
@krishnashrees!
यो नियम लागू गरे सबैभन्दा पहिला आफै परिन्छ अनि
@MrSidhant
आफैँलाई खरिकोरुखमा काँक्रो बनाउलान भन्ने डर छ , मिर्गाैले काकालाई !! अनि आफनो बचाउ त गर्नै परो नि त !!!
@Samusalomi
आफू परिन्छ नि !डर छ नि!आफू प¥यो भने।एमाले काङ्ग्रेस सुवाहा हुन्छ नि त।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टचारीलाई मृत्युदण्डको सजाय माग गर्दै प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय हुन् नसक्ने भन्दै उनी विपक्षमा उभिएपछि सामाजिक संजालमा उनका विरुद्धमा लेखिएका यी केही अभिब्यक्तिहरु हुन् ।
जहाँ अधिकांशले आफू परिन्छ नि भन्ने प्रधानमन्त्री र सांसदहरुलाई डर रहेको भन्दै आफूहरु मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने पक्षमा रहेको दलील गरेका छन् । आइतबारको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीलाई अहिलेकै कानुनी व्यवस्थाअनुसार मृत्युदण्ड दिन नमिल्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा सुवालले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिने क्रममा उनले कानुनले गरेको फैसला कहिलेकाहिँ कमजोरी पनि हुन सक्ने भन्दै, मृत्युदण्ड नै समस्याको समाधान नभएको पनि बताए । उनले यसो भन्दा सांसदहरुले टेबल ठोकेका थिए ।
‘कानुनले गरेको फैसला मान्छेले नै गर्ने हो । कहिलेकाहिँ प्रमाण नपुगेको हुनसक्छ, प्रमाण फरक ढंगले देखिएको हुनसक्छ । र, फैसला उपयुक्त नहुनपनि सक्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मृत्युदण्ड नै दिइसकेपछि त त्यो फैसला सच्याउन सकिँदैन । कसैलाई ज्यान दिन सकिदैन भने कसैको ज्यान लिन पनि हुँदैन ।’
त्यसकारण ज्यान लिने भन्दा पनि मानवतावाद कानुनसम्मत समाज शासन व्यवस्थामा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए । सबैभन्दा माथि मानवजीवन र मानवतालाई राखेर अरुको ज्यान लिने काम सही हो भन्न नसकिने उनले प्रष्टसँग बताए ।
मृत्युदण्ड अवश्य पनि संवेदनशील कुरो हो । एउटा मान्छेको ज्यान लिने भनेको सानोतिनो कुरो होइन, एक पटक गयो भने गयो, फेरि फर्केर आउँदैन ।नत मृत्युदण्डको सजाय दिइसकेपछि त्यो निर्दाेष रहेछ भन्ने देखियो भने त्यसलाई सुभार गर्न सकिन्छ ।
हामीले समय समयमा ३० वर्ष, ४० वर्षदेखि जेल सजाय काटिरहेका ब्यक्तिहरु निर्दाेष सावित भएर जेलमुक्त भएका घटनाहरु सुनेका छौं । त्यसरी नै मृत्युदण्ड दिइसकेपछि त्यो ब्यक्ति निर्दाेष रहेछ भन्ने प्रमाण भेटियो भने के गर्ने ? के त्यो ब्यक्ति फर्किएर आउँछ ? प्रधानमन्त्रीको आशय यही थियो ।
हामीले कतिपय समयमा गलत मान्छेहरुले मृत्युदण्ड पाएको पनि सुनेका छौँ । तर यहाँ भन्न खोजिएको मृत्युदण्ड त्यति सजिलो हैन तर कानुनीरुपमा नै बर्जित पनि बनाउनु हुँदैन भन्ने हो । अर्काेतर्फ मानव अधिकारवादी र मृत्युदण्डका कानुनका विपक्षीहरु के भन्छन् भने मृत्युदण्डको सजाय हुने भयो भने कसैले मान्छे मार्यो भने अब यसै पनि मरिन्छ उसै पनि मरिन्छ भनेर उसले अरू मान्छे पनि मार्न सक्छ ।
नेपालमा मृत्युदण्ड १९९१ देखि नै कानुनद्वारा नै बर्जित छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सदस्य राष्ट्रहरूलाई मृत्यु दण्डलाई स्थगन गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रस्तावको अनुमोदन २००७ नोभेम्बर १५ मा थर्ड कमिटीले र त्यही वर्षको डिसेम्बर १८ मा प्रस्ताव नं. ६२÷१४९ अनुरूप पुनःअनुमोदन गरिएको थियो।
नेपालले सन् १९८४ को यातना तथा क्रुर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार तथा सजाय नदिने संयुक्त राष्ट्र संघको सन्धिमा सन् १९९१ मा नै सही गरिसकेका कारण पनि मृत्युदण्डको कानुन बन्न सक्दैन। उक्त सन्धिमा अन्य देशले समेत हस्ताक्षर गरेका भए पनि तिनले मृत्युदण्ड दिँदा क्रूर र पीडादायक व्यवहार गर्न नपाउने हुनाले मृत्युदण्डका नयाँनयाँ उपायका खोजीमा लागेका छन्।
नेपालको २०७२ नयाँ गणतान्त्रिक संविधानमा पनि संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य धाराअन्तर्गत ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ को दोस्रो बुँदामा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन’ भनेर स्पष्ट भाषामा लेखिएको छ ।
त्यसो त संसारका धेरै जसो प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा मृत्युदण्डको कानुन बर्जित नै छ तर अझै पनि निकै धेरै राष्ट्रहरुमा मृत्युदण्डको कानुन जीवितै छ । राष्ट्रहरुको सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा विश्वका लगभग ५०५ राष्ट्रहरुमा मृत्युदण्ड गैरकानुनी छ भने त्यसकै हाराहारीमा अझै पनि कानुनी छ ।
तर जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्दा संसारको लगभग ६०५ भन्दा बढी जनसंख्या बस्ने देशहरुमा अझै पनि मृत्युदण्ड दिइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले सन् २०२२ मा उपलब्ध गराएको आँकडाका अनुसार ५५ देशमा मृत्युदण्ड दिइन्छ ।
तीमध्ये नौ देशले धेरैको हत्या वा युद्ध अपराधजस्ता एकदमै जघन्य अपराधमा मात्र मृत्युदण्ड दिन्छन् । तीमध्ये २३ देशले गत १० वर्षदेखि मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन गरेका छैनन्। विश्वभरि हरेक वर्ष हजारौं मानिसहरूलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ।
एमनेस्टी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०१७ मा ९९३ जना, सन् २०१६ मा १,०३२ जना, र सन् २०१५ मा १,६३४ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो। सन् २०२४ मा, साउदी अरबले ३३० जनालाई मृत्युदण्ड दिएको छ, जुन दशकौं यताकै उच्च संख्या हो।
हालसम्म, विश्वका १०५ देशहरूले सबै प्रकारका अपराधहरूमा मृत्युदण्डलाई पूर्ण रूपमा हटाइसकेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि बिस्तारै संसारबाट मृत्युदण्डको कानुन पूर्ण रूपमा हटाउनेतर्फ कदम चालेको छ ।
तथ्याङ्कको अध्ययन गर्ने हो भने केही अपवादबाहेक संसारका अधिकांश विकसित मुलुकहरुमा मृत्युदण्डलाई बर्जित गरिएको छ । मृत्युदण्डको कुरा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारसँग सोझै जोडिएको कुरो हो ।
कसैको जीवनलीला नै समाप्त पार्ने जस्तो संवेदनशील कुरो अवश्य पनि निकै नै गम्भीर कुरो हो, त्यसैले पनि मानव अधिकारवादीहरुले यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउने गर्छन् ।
तर त्यति हुँदाहुँदै पनि संसारको सबभन्दा अधिक जनसङ्ख्या भएको चीन होस् या आफूलाई संसारको प्रजातन्त्र र मानव अधिकार को मसिहा ठान्ने अमेरिका होस् या सबभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रको पगरी गुथेको भारत होस् या कुल मिलाउँदा एक अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका अधिकांश मुस्लिम देशहरु हुन्, त्यहाँ मृत्युदण्ड अझै पनि कानुनीरुपमा सुरक्षित छ ।
कतिपय अवस्थामा अपराधी प्रमाणित भएको व्यक्तिसमेत निर्दोष भेटिनुले कुनै पनि अपराधको सबैभन्दा ठूलो सजाय मृत्युदण्ड नै हो भन्ने मान्यतामा नै पुनर्विचारको बहस लगातार भइरहेको छ ।
